Donald Trump Hormuz Toll Impact; होर्मुझचा वाद तूर्तास नाही मिटणार, चीनने करून घेतली स्वतःची व्यवस्था; भारताकडून अजूनही जोरदार खरेदी

अमेरिका आणि इराण संघर्ष संपायचं नाव घेत नसून पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर तोडगा निघत नाही. दोघे कधी एकमेकांवर क्षेपणास्त्र हल्ले करतात तर, आता दोघे होर्मुझ सामुद्रधुनीचे ‘गार्डीयन’ म्हणून हक्क गाजवत आहेत. अमेरिका-इराण संघर्षात होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा सर्वात मोठा पेच बनला आहे, जिथून जगातील 20% कच्चे तेल आणि नैसर्गिक गॅसचा व्यवहार होतो. अशाप्रकारे, या जलमार्गावर दोघांकडून वर्चस्व मिळवण्याची धडपड सुरू असून त्यावर, आता टोल वसुलीची टांगती तलवार लटकली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आदल्या दिवशी होर्मुझमधील जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्याच्या बदल्यात टोल आकारणीचा दावा केला. ट्रम्प यांनी या तेल आणि गॅस वाहू जहाजांकडून 20 टक्के टॅरिफ निश्चित केला आणि अमेरिकेला होर्मुझचा गार्डीयन म्हणून घोषित केले. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाचा आपण खर्च उचलत आहेत, त्यामुळे आपल्याला 20% टोल कर वसूल करण्याचाही अधिकार असल्याचा ट्रम्प यांनी युक्तिवाद केला.

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर आपल्या सार्वभौमत्वाचा इराणने वारंवार दावा केला आणि मालाच्या सुरक्षित मार्गाच्या बदल्यात टोल आकारणीचा आपल्याला हक्क असल्याचा दावा केला. यासाठी इराणने होर्मुझमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैन्यदल तैनात केले असून इराणचे परराष्ट्र मंत्री, अब्बास अराघची यांनी ट्रम्प यांच्या दाव्यांची खिल्ली उडवली. अराघची यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की ट्रम्प यांचं म्हणणं बरोबर आहे, ‘होर्मुझमधून व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग देणाऱ्यांवर टोल आकारला पाहिजे.’ इराण नेहमीच या सागरी मार्गाचा संरक्षक राहिला आहे आणि राहील पण 20% टोल खूप जास्त आहे. आम्ही या बाबतीत न्याय्य वागू.

अमेरिका आणि इराण दोघेही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाच्या अशा या जलमार्गावरील तणावामुळे तेलाच्या किमतींना उसळी आली असून आठवड्यापूर्वी 69 डॉलर/बॅरलवर कमी झालेल्या तेलाच्या किमती आता 85 डॉलरवर उसळल्या आहेत. तेलाच्या किमतीत तेजीचा कल कायम असून ही दरवाढ सध्यातरी थांबताना दिसत नाही.

पश्चिम आशियातील या तणावाने अख्खं जग व्यापले आहे आणि भारतही याला अपवाद ठरला नाही. क्रूडच्या दरवाढीमुळे केला भारताच्या आयात खर्चच वाढणार नाही तर, होर्मुझ नाकेबंदीमुळे पुरवठ्यातही व्यत्यय येईल, ज्यामुळे संभाव्य ऊर्जा संकटाचा धोका निर्माण होतो. गेल्या काही महिन्यातील चढ-उतारातून भारताने धडा घेऊन ऊर्जा संकटाच्या दिशेने तयार सुरू केली पण, होर्मुझमधील वाढत्या तणावामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमत लवकर स्वस्त होण्याची आस मवाळ होताना दिसत आहे.

दुसरीकडे, कधीकाळी इराणी तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनला पश्चिम आशियातील संघर्ष सहजासहजी संपणार नसल्याचे लक्षात आले असून ड्रॅगनने तेल रिफायनरी कारखान्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने क्रूडची खरेदी थांबवलेली, पण आता भारताचा शेजारी पुन्हा तेलाच्या बाजारात उतरल्यास त्याचा क्रूडच्या किमतीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाची किंमत पुन्हा 100 डॉलर पार जाण्याचा धोका दिसत आहे.