अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणूकीला फक्त चार महिने राहिले असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. २०२४ च्या निवडणूकीत संसदेची दोन्ही सभागृहे, लोकमत आणि अध्यक्षीय निर्वाचक मंडळात भक्कम यश मिळवणारे, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे, अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आजच्या घडीला अमेरिकी राज्यव्यवस्थेत सर्वार्थाने ताकदवान समजले जात आहेत. घरच्या आघाडीवर त्यांना लाभलेले निरंकुश बहुमत आणि स्वपक्षात इतर कोणीही थेट विरोधी नसताना त्यांनी आपल्या स्वभावानुसार कार्यपद्धतीचा गाडा चौफेर फिरवला आहे.
सत्तेत येताना जागतिक संघर्ष संपवण्याची आणि नव्या युद्धांना आळा घालण्याची भूमिका मांडणाऱ्या ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात मात्र अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे बनल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, वाढती महागाई, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन अडचणी आणि दिवसेंदिवस महागडी व सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असलेल्या आरोग्यसेवेकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष न देता ट्रम्प देशाबाहेरील विषयांना हात घालण्यात मश्गुल आहेत. येत्या मध्यावधी निवडणूकीत मतदार मतपेटीतून आपला रोष कसा व्यक्त करतील याचे भाकीत व्यक्त करणे कठीण असले तरी त्यांची अस्वस्थता, अपेक्षा आणि नाराजीचे स्वरूप समजून घेणे गरजेचे ठरते.
मध्यावधी निवडणूक म्हणजे अमेरिकेत अध्यक्षांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणारी निवडणूक. या निवडणुकीत संसदेच्या खालच्या सभागृहातील म्हणजेच प्रतिनिधीगृहातील सर्व ४३५ जागांसाठी मतदान होते. तर सिनेट अथवा वरच्या सभागृहाच्या एक-तृतीयांश (सुमारे ३३) जागांसाठी निवडणूक होते. तसेच, अनेक राज्यांतील राज्यपाल आणि इतर स्थानिक पदांसाठीही मतदान होते. या निवडणुकीद्वारे मतदार सत्ताधारी अध्यक्षांच्या कारभाराबाबत आपले समाधान किंवा नाराजी व्यक्त करतात. त्यामुळे ही निवडणूक स्थानिक प्रश्नांसोबतच अमेरिकी अध्यक्षाच्या धोरणांचे मूल्यमापक म्हणून गणली जाते.
ट्रम्प यांच्या गेल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला तर बेरोजगारी सुमारे चार टक्के राहिली असली तरी रोजगारनिर्मिती अपेक्षित वेगाने झालेली दिसत नाही. याशिवाय, आरोग्य विमा, गाडी आणि घराच्या विम्यात कुठलाही दिलासा न मिळता उलट त्याची किंमत वाढली आहे. सामान्य माणसाची रोजची गरज असलेल्या गोष्टींच्या किमतींमध्ये होत असलेली वाढ चिंताजनक आहे. आरोग्यसेवेचा विचार करता डॉक्टरांची फी, रक्त, साखर आणि इतर मूलभूत चाचण्यांचा दर काहीशे डॉलर इतका आहे. एखादी दुखापत झाल्यास अथवा शस्त्रक्रिया करायची असल्यास हा खर्च थेट हजारो डॉलरमध्ये सहज जातो. त्यामुळे, भारत, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया या देशांमध्ये जाऊन उपचार घेण्याचा अमेरिकी नागरिकांचा कल वाढला आहे. सर्वशक्तिमान असणाऱ्या देशात आरोग्यसेवेची झालेली आबाळ सामान्य अमेरिकी मतदाराच्या निरीक्षणातून सुटताना दिसत नाही.
‘एका दिवसात रशिया – युक्रेन युद्ध संपवतो,’ अशी वल्गना करणाऱ्या ट्रम्प यांना तो प्रश्न सोडवता आला नाही. इराणसोबत नव्याने सुरू केलेल्या संघर्षात ट्रम्प यांना यश कमी आणि त्यांची फरफटच अधिक झाली आहे. स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी युद्ध सुरू ठेवणे ही इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची गरज आहे. त्यांनी दाखवलेल्या प्रलोभनांना बळी पडत ‘दोन दिवसांत इराणला गुडघे टेकायला लावतो,’ अशी फुशारकी मारणाऱ्या ट्रम्प यांनी स्वतःचेच गुडघे फोडून घेतले आहेत. त्यांनी घातलेल्या युद्धाच्या या घाटामुळे अमेरिकेत सुमारे दीड ते दोन डॉलर प्रतिगॅलन पेट्रोल दरात वाढ झाली आहे. याचा थेट फटका नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यावर झाला आहे.
माध्यमे, समाज-माध्यमे सशक्त नसणाऱ्या काळामध्ये युद्धावर केलेला खर्च समोर येत नसे. मात्र, आजच्या माहितीसमृद्ध जगात एका बाजूला अनावश्यक युद्धावर सढळ हाताने दौलतजादा होत असलेले शेकडो कोटी डॉलर आणि दुसरीकडे रोजची तारांबळ करणाऱ्या मुद्द्यांना न दिलेले प्राधान्य हे नागरिकांच्या रोषाचे कारण म्हणून समोर येत आहे. ट्रम्प यांचे कट्टर, उजव्या विचारसरणीकडे वळलेले मतदारसुद्धा ही नाराजी व्यक्त करताना दिसतात. त्यांच्या समर्थक गटाला खुश ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रसूत केलेल्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वासंदर्भातील कार्यकारी आदेशाला न्यायालयीन आव्हानांचा सामना करावा लागला.
अमेरिकी न्यायालयाने असा आदेश घटनाबाह्य ठरवत ट्रम्प यांना दणका दिल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, कुशल स्थलांतरितांच्या पसंतीच्या ‘ एच१-बी व्हिसा ’चे शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलर करायचा कार्यकारी आदेशसुद्धा न्यायालयाने हाणून पाडल्यामुळे ट्रम्प यांच्या समर्थक गोटात नाराजी आहे. या नाराजीचे रूपांतर मतदानात कितपत होते हे बघणे रंजक ठरेल. समर्थकांना अशा कोणत्याच वास्तवाचे भान येऊ नये म्हणून ट्रम्प यांचा चमू या समर्थकांना देशप्रेम, नवनवीन क्लृप्त्या, स्थलांतरितविरोधी चर्चा, वाद-संवाद आणि देशभर पसरलेल्या छोट्या-मोठ्या चळवळींमध्ये गुंतवून ठेवताना दिसतो आहे.
ट्रम्प यांच्या बेधडक आणि एकतर्फी धोरणशैलीसाठी त्यांच्या प्रशासनातील सहकारीदेखील कारणीभूत आहेत. २०१६ ते २०२० या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात त्यांनी लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी आणि अनुभवी सनदी अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. अध्यक्षांना आवश्यक तेव्हा वस्तुनिष्ठ आणि सावध सल्ला देणे, तसेच घाईगडबडीचे किंवा अविचारी निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करणे, ही अशा अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित भूमिका असते. मात्र, अशी भूमिका बजावणाऱ्या अनेक मंत्र्यांना ट्रम्प यांच्या नाराजीचा सामना करत नारळ मिळाला होता. ट्रम्प यांची कार्यपद्धती मुळातच ‘मी ठरवेन तेच’ या भूमिकेवर आधारित असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. पहिल्या कार्यकाळातील अनुभवातून बोध घेत, त्यांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळाने त्यांच्याशी मतभेद टाळण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. परिणामी, आज त्यांच्या प्रशासनात स्वतंत्र मत मांडण्यापेक्षा त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेला समर्थन देणारी ‘होयबा’ संस्कृती ठळकपणे दिसते.
उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स, परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ, संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ, तसेच स्टीफन मिलर आणि सुसी वाइल्स यांचा ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीय सल्लागारांमध्ये समावेश केला जातो. तथापि, ट्रम्प यांच्याकडून काही चुकीचे घडल्यास त्यावर सार्वजनिकपणे बोट ठेवणे, किंवा प्रशासनाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळे मत व्यक्त करून त्यांना दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे, या गटातील कोणाकडूनही फारसे दिसून येत नाही. इराणच्या संघर्षावेळी ट्रम्प यांना प्रतिकूल मत मांडल्यामुळे राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक असलेल्या तुलसी गब्बार्ड यांना लगोलग ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडावे लागले आहे. वर उल्लेख केलेला निकटवर्तीयांचा हा गट अत्यंत युद्धखोर समजला जातो. ते युद्धाच्या आडून लोकभावना भडकवत ठेवत आपला राजकीय स्वार्थ तर साधत आहेतच पण जगभर सुरू असलेल्या संघर्षात अमेरिकेला थेट अथवा छुपेपणाने सहभागी करीत ते मोठा आर्थिक लाभ मिळवत आहेत.
साहजिकच, प्रशासनाचे अंतर्गत प्रश्नांकडे असायला हवे तितके लक्ष दिसत नसून मध्यावधी निवडणुकीच्या तोंडावर देखील त्यांना हवी तेवढी जाग आलेली दिसत नाही. निवडणुकीनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ट्रम्प रिपब्लिकन पक्षाचे किती प्राबल्य राखतात यावर त्यांच्या पुढच्या वाटचालीची गती ठरेल. मतदारांची एकंदरीत भावना, महागाई आणि जटील होत जाणारे दैनंदिन प्रश्न याचा विचार केल्यास संसदेच्या खालच्या सभागृहात असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत जाईल, अशी शक्यता असल्याचे जाणकार सांगत आहेत. असे झाल्यास ट्रम्प यांच्या आक्रमकपणाची धार थोडी बोथट होईल.
२०१६ ते २०२० या त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळातही त्यांनी फार कोणाची पर्वा न करता कारभार केला होता. त्यांच्या अशाच वागण्यामुळे संसदेच्या खालच्या सभागृहाने त्यांच्या विरोधात दोन वेळा महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यातून काय तो धडा घेत ट्रम्प त्यांच्या यंदाच्या राजवटीत थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा येईल अथवा तत्सम काही बेकायदा गोष्ट करून परत महाभियोग सुरू होणार नाही, याची ते काळजी घेतील. मात्र, अमेरिकेच्या घटनात्मक मर्यादांमुळे ट्रम्प यांना पुन्हा अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देता येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित दोन-सव्वादोन वर्षांच्या कालावधीत स्वतःची वेगळी छाप पाडण्यासाठी ते पारंपरिक राजकीय चौकट मोडून वागण्याची शक्यता अधिक दिसते. अशा परिस्थितीत जनमतातून मिळणाऱ्या संदेशाला ते कितपत महत्त्व देतील, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. सर्वसाधारणपणे त्यांचा राजकीय पिंड, समज आणि आलेख पाहता ते अशी कुठली हार मनाला लावून घेत दिशादुरुस्ती करतील अशी शाश्वती तर अजिबात नाही. म्हणूनच, आगामी मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले तरी ट्रम्प आपल्या आक्रमक आणि हट्टी राजकीय शैलीत फारसा बदल करतील, असे सध्या तरी वाटत नाही.
———————————————
(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि दहशतवाद या विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
