गेल्या आठवड्यात भारतातील डिजिटल सुरक्षेच्या क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. बीबीसीच्या ‘आय इन्व्हेस्टिगेशन’ या तपासी पथकाने केलेल्या पाहणीत असे उघड झाले की इन्स्टाग्रामवर पैसे देऊन चालवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमधून बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्य ( चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन अँड अब्युज मटेरिअल म्हणजे ‘सीसीम’) प्रसारित केले जात होते. भारतात एका टेस्ट अकाऊंटवरून स्पष्ट, आक्षेपार्ह शब्द वापरून सुमारे तीस वेगवेगळ्या जाहिराती दाखवण्यात आल्या, ज्या वापरकर्त्यांना टेलिग्रामवरील काही चॅनेलकडे घेऊन जात होत्या. तिथे अवघ्या ९९ रुपयांमध्ये बेकायदा लैंगिक साहित्य विकले जात असल्याचा दावा या तपासात करण्यात आला.
हे वृत्त प्रसिद्ध होताच केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (मैटी) मेटाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मंत्रालयाने मेटाला अशा जाहिराती आणि साहित्य तत्काळ बंद करण्याचे तसेच अशा जाहिराती मंजूर कशा झाल्या, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. कंपनीला जाहिराती मंजूर होण्यामागील प्रक्रिया आणि भविष्यातील सुरक्षा उपाय स्पष्ट करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली.
मेटाकडून अजूनतरी औपचारिक स्पष्टीकरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण केवळ सर्वसाधारण वापरकर्त्या-निर्मित मजकुराचे, अर्थात युजर जनरेटेड कन्टेंटचे नाही. हे प्रकरण पैसे मोजून चालवलेल्या जाहिरातींचे असल्याने सरकारने स्पष्ट केले की यात मेटाला ‘तृतीय-पक्षाच्या मजकुराचे’ कारण देऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही, कारण जाहिरातींमधून कंपनीला थेट महसूल मिळतो. याच काळात व्हॉट्सॲपच्या ‘युजरनेम’ या नव्या वैशिष्ट्यावरूनही सरकारने मेटाला समज दिली होती. त्यामुळे एकाच आठवड्यात मेटाचे दोन प्रमुख प्लॅटफॉर्म्स आणि भारत सरकार आमनेसामने आले आहेत.
मेटाने अद्याप भारतीय प्रसारमाध्यमांना औपचारिक उत्तर दिलेले नसले तरी, कंपनीने याआधी सातत्याने सांगितले आहे की ती अल्पवयीन मुलांशी लैंगिक उद्देशाने संपर्क साधणारी खाती हटवते, तसेच अशा गुन्हेगार खात्यांची माहिती इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत शेअर करते. अमेरिकास्थित नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) मार्फत संबंधित प्रकरणे नोंदवली जातात आणि ती जगभरातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी समन्वय साधते. जाहिरातींबाबत मेटाचे म्हणणे असे आहे की एआयमार्फत इमेजेस, व्हिडीओ, मजकूर आणि लिंक्स तपासल्या जातात, तर काही जाहिराती मानवी पडताळणीसाठी पाठवल्या जातात. मात्र इतकी काळजी घेतली जात असतानाही बेकायदा साहित्याचा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती मंजूर कशा झाल्या, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आहे.
हे प्रकरण आता कसं आकार घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण या प्रकरणामुळे मेटाची एकूणच कार्यपद्धती आणि भारतातील डिजिटल इंडिया ॲक्टमधील तरतुदी चर्चेत आल्या आहेत. भविष्यात मेटाकडून काय अपेक्षित आहे? तर पहिली गोष्ट म्हणजे जाहिरात-पडताळणी प्रणालीत मूलभूत सुधारणा करणे. विशेषतः आक्षेपार्ह शोध-शब्द म्हणजेच की-वर्ड्स आणि फॉरेन ॲप्सकडे (म्हणजे मेटाच्या ॲप्सकडून इतर कंपन्यांच्या ॲप्सकडे उदा. टेलिग्राम) निर्देशित करणाऱ्या लिंक्सना आपोआप अडवणारी यंत्रणा. दुसरे म्हणजे, जाहिरातदारांची अधिक कडक पडताळणी, कारण पैसे मोजून जाहिरात देणारा कोण आहे हे शोधणे वापरकर्त्या-मजकुरापेक्षा तुलनेने सोपे आहे. तिसरी गोष्ट अशी की, भारतासाठी स्वतंत्र पारदर्शकता अहवाल आणि नियमित सुधारात्मक कृती अहवाल मंत्रालयाला सादर करणे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मेटावर याआधीही असेच आरोप झाले असून, युरोपीय संघाकडूनही मेटाच्या बाल-सुरक्षा उपायांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर एकसंध धोरण राबवण्याचा दबाव मेटावर वाढतो आहे.
पण मेटाबरोबरच भारत सरकार या प्रकरणानंतर काय पावलं उचलणार हे देखील महत्त्वाचं आहे. भारताकडे बाल लैंगिक शोषण साहित्याविरोधात बऱ्यापैकी मजबूत कायदेशीर चौकट आहे, पण दंडाच्या रकमेच्या बाबतीत ती युरोपइतकी कठोर नाही, हे वास्तव आहे. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (आयटी ॲक्ट)च्या कलम ६७ब नुसार मुलांना लैंगिक कृतीत दाखवणारे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य प्रकाशित किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. तर कलम ७९ अंतर्गत मध्यस्थ कंपन्यांना (इंटरमीडिअरी) सशर्त सुरक्षा-कवच (सेफ हार्बर) मिळते, पण योग्य ती काळजी म्हणजेच ड्यू डिलिजन्स न केल्यास किंवा बेकायदा कृतीची प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्यावरही कारवाई केली नाही, तर हे कवच काढून घेतले जाऊ शकते.
माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहितेनुसार तक्रार किंवा न्यायालयीन आदेश मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत चाइल्ड सेक्शुअल अब्युज मटेरिअल हटवणे बंधनकारक आहे. ‘मेटा’कडून तशा त्या जाहिराती तातडीने हटवण्यात आल्या आणि ती खातीही बंद करण्यात आली.
‘पॉक्सो कायदा २०१२’ च्या कलम १३ अन्वये मुलांचा वापर पोर्नोग्राफिक हेतूसाठी करणे हा गुन्हा असून पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे, तर पुनरावृत्तीच्या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षे शिक्षा होते. या प्रकरणामध्ये मेटावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्यास कदाचित हे कलम लावले जाऊ शकते. मात्र त्याबाबतीत कायदेतज्ज्ञच योग्य मार्गदर्शन करू शकतील. याशिवाय भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २९४ आणि २९५ अंतर्गत अश्लील साहित्याची विक्री, वितरण किंवा प्रदर्शन, विशेषतः मुलांसमोर, हा गुन्हा मानला जातो. सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ खटल्यात स्पष्ट केले की, असे साहित्य केवळ जवळ बाळगणे किंवा साठवणे हादेखील पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा ठरतो, तसेच मध्यस्थ कंपन्यांनी असे साहित्य आढळल्यास स्थानिक पोलिस किंवा विशेष बाल पोलिस पथकाला कळवणे बंधनकारक आहे. मेटाने तसे कळवल्याचे अजूनतरी स्पष्ट झालेले नाही.
पण या सगळ्या कायदेशीर चौकटीला काही मर्यादा आहेत. भारतीय कायद्यात तुरुंगवास आणि ठरावीक रकमेचे दंड आहेत, पण युरोपीय संघाच्या डिजिटल सर्व्हिसेस अॅक्ट किंवा डीएसएप्रमाणे कंपनीच्या जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या टक्केवारीवर आधारित प्रचंड दंडाची तरतूद सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात नाही. युरोपीय आयोगाने नुकताच मेटावर, सोळा वर्षांखालील मुलांना फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर प्रवेश देण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवला असून, हा आरोप कायम राहिल्यास मेटाला जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ही रक्कम अब्जावधी डॉलर्समध्ये जाऊ शकते. डिजिटल सर्व्हिसेस अॅक्टमध्ये याव्यतिरिक्त रोजच्या उलाढालीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत दंडाचीही तरतूद आहे. ब्रिटनच्या ऑनलाइन सेफ्टी ॲक्ट अंतर्गत येणारी नियामक संस्था ‘ऑफकॉम’देखील अशा प्रकरणी दंड आणि तपास करू शकते.
भारतात मात्र सध्या सर्वात मोठा ‘दंड’ म्हणजे कंपनीचे सुरक्षा-कवच (सेफ हार्बर) काढून घेणे. तसे केल्यास मेटाला प्रत्येक आक्षेपार्ह मजकुरासाठी थेट फौजदारी आणि दिवाणी जबाबदारी स्वीकारावी लागते, जी दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांतून येऊ शकते. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कायदा लागू झाल्यास त्यात युरोपप्रमाणे उलाढाली-आधारित मोठ्या दंडाची तरतूद येण्याची शक्यता चर्चेत आहे, पण सध्या तो कायदा प्रलंबित आहे. त्यामुळे आज घडीला भारत सरकार मेटावर तत्काळ प्रचंड आर्थिक दंड लादू शकत नाही, परंतु सुरक्षा-कवच रद्द करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि सातत्याने सार्वजनिक दबाव वाढवणे, ही हत्यारे नक्कीच वापरू शकते.
सामान्यतः मोठ्या कंपन्यांमध्ये अंतर्गत घटना-प्रतिसाद योजना ज्याला कार्पोरेट भाषेत इन्सिडन्ट रिस्पॉन्स प्लान म्हणतात तो असतो. कुठलीही तांत्रिक घटना किंवा इतर अघटित घडल्यास त्याला प्रतिसाद कसा द्यायचा, काय पावलं उचलायची, घटनेची सखोल कारणमीमांसा करण्यात येते, घटनेतून काय शिकवण मिळाली याचीही नोंद करण्यात येते आणि घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठीची प्रक्रिया देखील तयार केली जाते. मेटाच्या ऑफिसेसमध्ये सध्या ही प्रक्रिया नक्कीच सुरू असणार. तसंही मेटाकडे जागतिक स्तरावर एक निश्चित घटना-प्रतिसाद प्रक्रिया आहे. आक्षेपार्ह मजकूर सापडल्यावर तो हटवणे, संबंधित खाती निष्क्रिय करणे आणि अमेरिकेतील एनसीएईसीला अहवाल पाठवणे. मात्र भारत सरकारला थेट, तपशीलवार आणि वेळेत अहवाल देण्याबाबत मेटाचा आजवरचा अनुभव संमिश्र राहिला आहे.
२०२३ मध्येही मेटा, एक्स (ट्विटर), यूट्युब आणि टेलिग्रामसारख्या कंपन्यांना बाल लैंगिक मजकूर/साहित्य हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि सुरक्षा-कवच गमावण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. २०२४ साली केंद्र सरकारने ‘सहयोग’ हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले, ज्याद्वारे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत मजकूर हटवण्याचे आदेश स्वयंचलितपणे पाठवले जातात. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह साहित्य आणि मजकूर रोखण्यासंदर्भात कृती-अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, जो पुढे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवला जाणार होता. किती कंपन्यांनी तसा अहवाल सादर केला, त्याचे पुढे काय झाले, अहवाल सादर न करणाऱ्या कंपन्यांवर काय कारवाई करण्यात आली याबाबत ठोस माहिती अजूनतरी उपलब्ध नाही.
या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या प्रकरणातही मेटा दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीत काही प्रमाणात औपचारिक उत्तर आणि सुधारात्मक उपाययोजनांची यादी नक्कीच सादर करेल, कारण सुरक्षा-कवच गमावण्याचा धोका कंपनीला परवडणारा नाही. मात्र जाहिरात-मंजुरी प्रणालीतील तांत्रिक तपशील, अंतर्गत अल्गोरिदम आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती किती पारदर्शकपणे उघड केली जाईल, याबाबत साशंकता आहे. आंतरराष्ट्रीय अनुभव पाहता मेटा पूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी उपाययोजना ‘आधीपासूनच अस्तित्वात’ असल्याचा दावा करत बचावात्मक भूमिका घेण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण अशा प्रकरणात युरोपातील तपासात मेटाने आरोप फेटाळले होते तर अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्याच्या खटल्यात कंपनीने अनेक अटी ‘तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य’ असल्याचे म्हटले होते.
हे प्रकरण भारतातील डिजिटल बाल-सुरक्षा कायद्यांच्या मर्यादा आणि क्षमता या दोन्ही गोष्टी अधोरेखित करते. पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या रूपाने भारताकडे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची चौकट आहे, पण मोठ्या टेक कंपन्यांना जरब बसवणारी उलाढाली-आधारित प्रचंड दंडाची तरतूद अजून तरी नाही, जी युरोपीय संघाने डीएसएच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबवली आहे. या घटनेमुळे भारतात लवकरच अधिक कडक कायदेशीर तरतुदींची, विशेषतः जाहिरात-पडताळणीसंदर्भातील तरतुदींची, मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या सरकारची एकूण कार्यपद्धती पाहता हे प्रकरण ‘वरच्या पातळीवर’ हाताळले जाण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
