Dombivli Doctor assault Case Corporator Ramesh Mhatre Bombay High Court grants bail Crime News; महाराष्ट्राबाहेर राहा, मित्र मंडळींशी संपर्क नको; मारकुटे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना जामिनावेळी कठोर अटी, उच्च न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी

म्हात्रेसह अन्य तीन आरोपींनाही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर रहायचे, या कठोर अटीसह पीडित व साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकायचा नाही आणि पीडित व साक्षीदारांच्या कुटुंबीयांशी व मित्र मंडळींशी संपर्क साधायचा नाही, आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर रहायचे, या कठोर अटीसह पीडित व साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकायचा नाही, पासपोर्ट न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जमा करायचा, खटल्याच्या सुनावणीला नियमित हजेरी लावायची, पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तारखांना उपस्थित राहून आपली हजेरी नोंदवायची, अशा अटी हायकोर्टाने चारही आरोपींना घातल्या आहेत.

Pune Crime : शाळेपासून अफेअर, पुण्यात जाताच निकिता विसरली; संतप्त तरुणाने हिंजवडी गाठली, एक्सच्या प्रियकराला जीवानिशी संपवलं

डोंबिवलीत डॉक्टरला मारहाण

बरोबर एक महिन्यापूर्वी ६ जुलै रोजी एका गर्भवतीच्या उपचारांना कथित विलंब केल्याच्या कारणावरून कुटुंबीयांचा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांशी वाद झाल्यानंतर म्हात्रे व अन्य तीन जणांनी महिला डॉक्टरसह दोन डॉक्टरांना मारहाण केली होती. तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली होती. मारहाणीचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या घटनेबाबत राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. म्हात्रेंसह अन्य आरोपी काही दिवस पोलिस कोठडीत राहिल्यानंतर कल्याणमधील न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने प्रथम म्हात्रेंना १५ जुलै रोजी जामीन मंजूर केल्यानंतर ते कोठडीबाहेर आले होते, तर अन्य तीन आरोपींनाही जामीन मंजूर झाल्याने त्यांचे कोठडीबाहेर येणे बाकी होते.

त्याच वेळेस हायकोर्टाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेऊन ‘सुओ मोटो’ याचिका दाखल करून घेतली आणि प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायदंडाधिकारी कोर्टाचा आदेश रद्द करून, चौघांचे जामीन १८ जुलै रोजी स्थगित केले. तसेच म्हात्रेंना पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, ते शरण आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना पुन्हा करून न्यायदंडाधिकारी कोर्टासमोर हजर केले. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.

Nagpur Accident : मुंबईत मेडिकल शिक्षण, उदयोन्मुख डॉक्टर तरुणीचा करुण अंत, रुग्णसेवेनंतर मध्यरात्री घरी जाताना काळाचा घाला

दहा दिवसांत विशेष सरकारी वकील नेमण्याचा आदेश

‘राज्य सरकारने दहा दिवसांच्या आत या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मोठी गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असलेल्या अनुभवी वकिलाची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करावी. तपास अधिकारी असलेल्या पोलिस उपायुक्तांनी उर्वरित तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. तसेच गुन्ह्याच्या घटनेचे पुरावे असलेले सीसीटीव्ही फूटेज, फोटो व आवाजांचे नमुने याबाबत कलिना येथील न्यायसहायक प्रयोगशाळेने १५ दिवसांत अहवाल द्यावा’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.