Deepali Chavan Death Case Accuse Vinod Shivkumar acquitted by Supreme Court Crime News; दीपाली चव्हाण मृत्यू प्रकरण, वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार यांची साडेपाच वर्षांनी मुक्तता, सुप्रीम कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

साडेपाच वर्षांपूर्वीचे प्रकरण

वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आयुष्याची अखेर केली होती. जीव देण्यापूर्वी लिहून ठेवलेली त्यांची तीन पत्रे आढळली होती. त्यामध्ये शिवकुमार यांच्यावर मानसिक छळ, अपमानास्पद वर्तन, पगार रोखणे तसेच कामाच्या नावाखाली त्रास दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. जंगलात पदभ्रमण करण्यास भाग पाडल्याने गर्भपात झाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात दोषारोपपत्राविरोधात दिलेले आव्हान

या घटनेनंतर पोलिसांनी शिवकुमार यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६, ५०४ आणि ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर तपास पूर्ण करून पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यांनी हे दोषारोप पत्रच रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

घटनेपूर्वी कोणतीही चिथावणी नाही

न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सुसाइड नोट, साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला. घटनेपूर्वी आरोपीकडून चिथावणी देणारी किंवा जीव देण्यास प्रवृत्त करणारी कोणतीही घटना घडल्याचे दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दोन घटनांमध्ये पाच महिन्यांचं अंतर

ऑक्टोबर २०२० मधील गर्भपाताच्या घटनेचा आणि २५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या मृत्यूचा संदर्भ देताना या दोन घटनांमध्ये पाच महिन्यांहून अधिक कालावधी असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. इतक्या आधी घडलेल्या घटनेवरून जीव देण्यास प्रवृत्त करण्याचा थेट संबंध जोडता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घटनेच्या अगदी आधीच्या काळात शिवकुमार यांनी चव्हाण यांना आयुष्य संपवण्यास प्रवृत्त केले, अशी ठोस परिस्थितीही तपासातून दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले

फटकारणे हा गुन्हा ठरत नाही

वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अधिनस्थ कर्मचाऱ्याला कामाबाबत फटकारणे, कारणे दाखवा नोटीस बजावणे, प्रशासकीय सूचना देणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करणे, एवढ्यावरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत जीव देण्यास प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यासाठी आरोपीचा आयुष्य संपवण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रत्यक्ष हेतू आणि त्यास पूरक ठोस कृती सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धचे दोषारोपपत्र रद्द केले. परिणामी त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई थांबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.