नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
एफएमसीजी कंपनी डाबरने फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीने FSSAI वर भेदभावाचा आरोप केला आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने FSSAI वर प्रतिस्पर्धकांमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना प्रोत्साहन दिल्याचाही आरोप केला. डाबरचा दावा आहे की, उत्पादनांवर ‘100%’ दाव्याच्या वापरास त्वरित बंदी घालण्याच्या आदेशामुळे, तिच्या 150 कोटी रुपयांच्या किमतीचा साठा (इन्व्हेंट्री) नष्ट होण्याच्या धोक्यात आला होता.
6 ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत डाबरने FSSAI चा हा आदेश अविचारीपणे जारी केलेला आणि एकतर्फी असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देत FSSAI च्या आदेशावर 24 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली. न्यायालयाने असे मानले की, असा कोणताही निर्देश जारी करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे होती.
संपूर्ण वाद काय आहे: 100% दाव्यांवर बंदी आणि FSSAI ची कारवाई
अन्न नियामक FSSAI ने प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या जाहिरातींवर आणि लेबल्सवर 100% शुद्ध, 100% नैसर्गिक किंवा 100% सेंद्रिय यांसारख्या दाव्यांना दिशाभूल करणारे मानले आहे. FSSAI नुसार, अशा प्रकारचे दावे अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) नियमन, 2018 चे उल्लंघन करतात.
FSSAI ने तात्काळ प्रभावाने 100% दाव्यांसह उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती आणि डाबरकडून 15 दिवसांच्या आत कृती अहवाल (ATR) मागवला होता. FSSAI चा युक्तिवाद आहे की अशा शब्दांच्या वापरामुळे इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो.
डाबरचा युक्तिवाद: FSSAI इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना प्रोत्साहन देत आहे
डाबरने आपल्या रिट याचिकेत FSSAI च्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की ‘100%’ हा दावा कोणत्याही इतर उत्पादकाचा संदर्भ न देता स्वतंत्रपणे वापरला जातो. हा संपूर्ण उद्योगात सामान्यपणे वापरला जाणारा शब्द आहे.
कंपनीनुसार, हे स्पष्ट आहे की ही बंदी जनहितासाठी जारी केलेली नाही, तर इतर उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितांना साधण्यासाठी जारी केली आहे. डाबरने दावा केला की FSSAI ने कोणतेही कारण दाखवा नोटीस किंवा सुधारणेची संधी न देता थेट बंदी घातली.
₹150 कोटींचा साठा धोक्यात, 11 प्रमुख उत्पादनांवर परिणाम
FSSAI च्या या कारवाईमुळे डाबरच्या 11 प्रमुख उत्पादनांवर थेट परिणाम झाला आहे. यात डाबर हनी, डाबर व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आणि रियल ॲक्टिव्ह कोकोनट वॉटर यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश आहे. डाबरचा आरोप आहे की FSSAI ने लेबल्सची तपासणी न करताच आदेश जारी केला आहे.
कंपनीनुसार, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क आणि डाबर कोल्ड प्रेस्ड सेसम ऑइलच्या लेबलवर कधीही 100% चा दावा लिहिलेला नव्हता, तरीही त्यांना बंदीच्या यादीत समाविष्ट केले. यामुळे कंपनीची ₹150 कोटींची इन्व्हेंटरी वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे.
क्विक-कॉमर्स आणि हॉटेल्समुळे सप्लाय चेनवर परिणाम
FSSAI च्या या आदेशाला सोशल मीडियावर सार्वजनिक केल्यानंतर डाबरची रिटेल सप्लाय चेन अचानक प्रभावित झाली. अनेक रिटेल आणि ऑनलाइन चॅनेलना कंपनीचे 100% दावा असलेले प्रॉडक्ट्स न विकण्याचा सल्ला देण्यात आला. 4 ऑगस्ट रोजी झोमॅटोच्या क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने डाबरला अल्टिमेटम जारी करत त्याच्या प्रॉडक्ट्सची लिस्टिंग तात्काळ डिसेबल केली.
ब्लिंकिटने ईमेलमध्ये स्पष्ट केले की, या प्रकरणामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा आर्थिक दायित्वासाठी ते जबाबदार राहणार नाही. तर, हॉस्पिटॅलिटी ब्रँड हिल्टन हॉटेल्सनेही वाद संपेपर्यंत प्रभावित उत्पादनांना त्यांच्या पुरवठ्यातून वगळण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
कंपनी आधीच लेबल्समध्ये बदल करत होती
डाबरने परिस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, FSSAI च्या पत्रात नमूद केलेल्या उत्पादनांच्या लेबल्समधून 100% दावा हटवण्याची प्रक्रिया त्यांनी आधीच सुरू केली होती.
कंपनीने गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, आदेशात नमूद केलेल्या बहुतेक उत्पादनांची लेबल्स, जाहिराती आणि वेबसाइट संदर्भ 100% दाव्याशिवाय नवीन लेबल्समध्ये बदलले गेले आहेत किंवा बदलण्याच्या अंतिम प्रक्रियेत आहेत.
FSSAI ची मोठी कारवाई आणि पुढील मार्ग
FSSAI अलिकडच्या काळात एफएमसीजी कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर, कृत्रिम घटकांच्या वापराबाबत आणि स्वच्छतेशी संबंधित प्रकरणांवर कठोर कारवाई करत आहे. नियामकाने प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवर कोणत्याही ठोस पडताळणीशिवाय वापरल्या जाणाऱ्या मार्केटिंग शब्दांवर निर्बंध लादले आहेत.
सध्या FSSAI ने या कायदेशीर प्रकरणावर आणि डाबरच्या आरोपांवर तात्काळ कोणतेही अधिकृत उत्तर किंवा प्रतिक्रिया जारी केलेली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या २४ ऑगस्टपर्यंतच्या दिलासानंतर आता सर्वांचे लक्ष पुढील न्यायालयीन सुनावणीकडे लागले आहे.
