पण, सध्या दक्षिण मुंबईतील हाच परिसर एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. मुंबईतील सर्वात आलिशान आणि महागड्या ‘रुस्तमजी क्राऊन’ या निवासी संकुलातील कथित अनधिकृत बांधकामाविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पाडकामाची कारवाई सुरू केली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांच्या तक्रारीनंतर महानगरपालिकेच्या पथकाने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही मोठी कारवाई केली.
मुंबईतील बेकायदेशीत बांधकामविरोधात तक्रार
प्रभावशाली व्यक्तींनी फ्लॅट्स वाढवण्यासाठी सामायिक जागांवर अतिक्रमण केले आणि भिंती उभारून बाहेरील सामायिक लॉबीला त्यांच्या फ्लॅट्समध्ये जोडल्याची दौंडकर यांनी तक्रार केली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी 450 ते 800 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या अतिरिक्त खोल्या किंवा जागा बनवण्यासाठी किचन डक्ट्स व व्हेंटिलेशन शाफ्ट्सना वेढा घातला.
क्राउन मिल कंपाऊंडमधील प्रकल्पातील 128 फ्लॅट्सवर बीएमसीकडून कारवाई केली जात असून यापैकी अनेक फ्लॅट्स महाराष्ट्रातील राजकारणी, अधिकारी आणि प्रतिष्ठित व्यावसायिकांशी संबंधित आहेत. कायद्याच्या या कठोर कारवाईमुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे की, जिथे 63 व्या मजल्यावरही कारवाई होऊ शकते, तिथे नियम मोडणाऱ्या सर्वसामान्यांचे काय होईल.
लक्षात घ्या की अशी वेळ कोणावरही ओढवू शकते म्हणून इमारत किंवा अगदी तुमच्या घरातही कोणतेही बदल करण्याआधी महानगरपालिका तसेच अधिकाऱ्यांची परवानगी आणि अधिकृत कागदपत्रे मिळवली पाहिजे.
कॉमन आणि मोकळ्या जागांशी संबंधित प्रकरण
इमारतीच्या लिफ्टच्या सभोवतालच्या सामायिक आणि मोकळ्या जागांशी संबंधित प्रकरण असून काही फ्लॅट मालकांनी या सामायिक जागांचा अपार्टमेंटमध्ये समावेश करून अनधिकृत बांधकाम केल्याचेही तक्रारीत पुढे म्हटले आहे. या जागेची किंमत 250 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज असून इमारतीच्या बाधित भागातील मालमत्तेच्या किमती प्रति चौरस फूट एक लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते.
250 कोटींचा ‘बेकायदेशीर’ खेळ आणि मोठा धक्का
बीएमसीने मुंबईच्या लोअर परळ/प्रभादेवी भागातील रुस्तमजी क्राउन या आलिशान प्रकल्पावर मोठी कारवाई केली, जिथे तीन 63 मजली टॉवर्समध्ये लिफ्टच्या आजूबाजूच्या कॉमन आणि मोकळ्या जागा बेकायदेशीर फ्लॅट्समध्ये जोडल्या गेल्या. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौरकर यांच्या तक्रारीनंतर, जी-दक्षिण वॉर्डच्या सहायक आयुक्तांच्या आदेशानुसार कारवाई करत बीएमसीचे पथक आले आणि त्यांनी 128 फ्लॅट्सच्या बाहेरील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली. या इमारतीतील मालमत्तेच्या किमती एक लाख रुपये प्रति चौरस असून लिफ्टजवळील एका लहान जागेची किंमतही कोट्यवधी रुपये असल्याचा अंदाज आहे म्हणजे एकूण, अंदाजित किंमत 250 कोटींहून जास्त आहे.
मंत्री, नेते आणि नोकरशहा यांच्या फ्लॅटवर बीएसमसीची कारवाई
बीएमसीच्या कारवाईमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ज्या फ्लॅट्सवर कारवाई केली जात आहे, त्या फ्लॅट्समध्ये महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी आणि नामांकित व्यावसायिकांच्या फ्लॅट्सचा समावेश आहे. यापैकी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री संजय राठोड आणि त्यांच्या पत्नी शीतल राठोड यांच्यासह माजी राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचा फ्लॅटही रडारवर आहे, ज्यासाठी दरमहा 4.20 लाखांचे भाडे देतात. याशिवाय, शिवसेना आमदार सदा सर्वणकर यांचे पुत्र समाधान सर्वणकर यांच्या अपार्टमेंटचाही या यादीत समावेश असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
सध्या पोलिसांसह बीएमसीचे कर्मचारी घटनास्थळी तैनात असून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मुंबईच्या इतिहासातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती राहत असलेल्या प्रकल्पाविरुद्ध या मोठ्या कारवाईतून स्पष्ट होते की आता नियम मोडल्याबद्दल प्रभावशाली लोकांनाही सोडले जाणार नाही.

