Amit Shah Meet CM Thalapathy Vijay: कोवलमचा संवादसेतू – amit shah meets tamil nadu cm joseph vijay ahead of southern zonal council meeting

दुसरीकडे शहा यांनीही एका सभेत ‘फेररचनेमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमधील जागा कमी होणार नाहीत,’ अशी हमी दिली आहे. आजवर फोडाफोडीद्वारे फेररचनेवर फेररचनेचे विधेयक मार्गी लावण्यासाठी संख्याबळामागे लागलेल्या केंद्र सरकारनेही सर्वांशी संवाद साधून पुढे जाण्याचे दिलेले संकेतही स्वागतार्ह आहेत. आता या विषयावर सर्व राज्ये-पक्षांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या शंकांचे निराकरण करून पावले टाकली, तर फेररचनेचा तिढा सुटू शकतो; मात्र त्यासाठी ‘बहुमता’ऐवजी ‘सहमती’वर भर द्यावा लागेल.

चेन्नईतील कोवलम येथे शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या दक्षिण विभागीय परिषदेच्या बैठकीत या राज्यांच्या निधी किंवा पाणीवाटपासारख्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसह फेररचनेच्या विषयालाही तोंड न फुटते, तरच नवल! मतदारसंघांची फेररचना आणि महिला आरक्षणाची सांगड घालून संसदेच्या पूर्वीच्या अधिवेशनात आणण्यात आलेले विधेयक विरोधकांच्या ऐक्यामुळे सरकारला दोन तृतीयांश संख्याबळाअभावी मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि शिवसेनेतील खासदार फुटले. दुसरीकडे तमिळनाडूमध्ये विजय यांच्या सरकारला पाठिंबा देणारी काँग्रेस व द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) यांच्यातही दुरावा निर्माण झाला. ‘फेररचनेच्या मुद्द्यावर द्रमुक सरकारला पाठिंबा देऊ शकते,’ अशा चर्चा अजूनही आहेत. याच प्रश्नी विजय यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचाही द्रमुकवर दबाव आहे. त्यातूनच तमिळनाडू विधानसभेत, लोकसभेच्या ५४३ जागांची संख्याच आणखी काही वर्षे कायम ठेवावी, असा ठराव झाला आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर विजय यांनी शहा यांच्या उपस्थितीत ‘दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाचा टक्का कमी होऊ नये,’ अशी भूमिका घेतली; मात्र त्यात ५४३ जागांवर लोकसभेची सदस्यसंख्या गोठवण्याच्या मुद्द्याचा उल्लेख नसल्याने त्यांची भूमिका सौम्य आणि विधानसभेतील ठरावापासून दूर जाणारी आहे, असा आरोप द्रमुकने केला. नंतर विजय यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी आपण मूळ भूमिकेवरच कायम असल्याचे स्पष्टीकरण दिले; मात्र त्यांचा नवा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये त्यातून अस्वस्थता निर्माण झाली.

या सगळ्या मंथनामध्ये लोकसभेची सदस्यसंख्या आणखी २५ वर्षे कायम ठेवावी, या विरोधकांच्या मागणीने जोर धरल्याचे दिसते. सन १९७१ मध्ये ५४३ ही लोकसभेची सदस्यसंख्या ठरली, तेव्हा देशाची लोकसंख्या सुमारे ५५ कोटी होती; आता ती १४० कोटींहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने वाढलेल्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे खासदारांना शक्य होत नसल्याने लहान मतदारसंघ हवेत आणि त्यासाठी लोकसभेची संख्या वाढवावी, असा एक मतप्रवाह आहे. दुसरीकडे लोकसभेत आताच सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. तेथील सदस्यसंख्या संख्या सातशेहून अधिक झाली, तर सभागृहाचे कामकाज चालवणे, सर्वांना बोलण्याची संधी मिळणे आणि शिस्त राखणे अवघड होईल, अशीही भीती व्यक्त होते.

लोकसंख्येचा एकमेव निकष लावून फेररचना केल्यास प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांतील मतदारसंघ वाढतील आणि प्रभावी लोकसंख्यानियंत्रण करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊन त्यांच्यावर अन्याय होईल, ही भीती आहेच. आता प्रत्येक राज्यात सरसकट ५० टक्के जागा वाढवण्यासह विविध पर्यायांवर साधकबाधक चर्चा व्हावी आणि सर्व राज्यांमध्ये संतुलन साधून पुढे पावले पडावीत, हीच अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी राजकीय चढाओढीऐवजी सर्वसहमती आणि समन्यायी भूमिकेवर भर द्यावा लागेल.