Mumbai high court relief for congress councilor whose obc certificate was declared invalid for converting to islam; इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या काँग्रेस नगरसेविकेला मोठा दिलासा
Mumbai high court relief for congress councilor whose obc certificate was declared invalid for converting to islam; इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या काँग्रेस नगरसेविकेला मोठा दिलासा
Congress News: अपात्रतेच्या कारवाईची भीती असल्याने नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांनी ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांच्यामार्फत तातडीने याचिका केली होती.
इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने ओबीसी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या काँग्रेस नगरसेविकेला मोठा दिलासा(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘धर्मांतर करून इस्लाम धर्म स्वीकारला म्हणून आगरी ओबीसी जात आपोआप संपुष्टात येत नाही आणि तो लाभ नाकारता येत नाही’, हा उरण नगरपरिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच, याविषयी राज्य सरकारच्या २९ जानेवारी १९८३ रोजीच्या आणि ३ जून १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयांचा (जीआर) विचार करून म्हात्रे यांना फेरसुनावणी द्या आणि २३ नोव्हेंबरपर्यंत नव्याने निर्णय द्या, असा आदेशही न्यायालयाने समितीला दिला आहे.
‘समितीकडून नव्याने निर्णय दिला जाईपर्यंत तसेच याचिकाकर्तीच्या विरोधात निर्णय आल्यास त्या तारखेपासून पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत नगर परिषदेने तिच्या नगरसेवकपदाविषयी निर्णय घेऊ नये’, असेही न्या. रियाझ छागला व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षीच्या उरण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक-अमधून नंदा ऊर्फ नाहिदा या २१ डिसेंबर २०२५ रोजी ओबीसी आगरी प्रवर्गातून निवडून आल्या. मात्र, त्यांनी धर्मांतर करून मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह केला आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला असल्याने त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे कारण देत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
‘आंतरधर्मीय विवाह केल्याने ओबीसी लाभ बाद होणार नसल्याचे राज्य सरकारने १९८३मधील जीआरद्वारे स्पष्ट केले होते. १९७९मधील जीआरद्वारे तसा लाभ केवळ हिंदू व शीख धर्मांविषयी देण्यात आला होता. मात्र, १९८३च्या जीआरद्वारे ते सर्व धर्मीयांसाठी लागू करण्यात आले. तसेच १९९६मधील जीआरमध्येही त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. असे असतानाही समितीने त्या जीआरचा विचार न करता चुकीचा निर्णय दिला’, असा युक्तिवाद ॲड. भनगोजी यांनी केला. तर, सरकारी वकिलांनी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, खंडपीठाने भनगोजी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून वरीलप्रमाणे आदेश देत हा निकाल दिला.
लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे हे २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधत महाराष्ट्रातील गावगाड्यापासून मोठ्या शहरांमधील दैनंदिन घडामोडी मटा ऑनलाइनसाठी वेगवान आणि अचूक पद्धतीने मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत.
पत्रकारितेतील अनुभव
अक्षय शितोळे यांनी २०१८ मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील प्रवासाचा प्रारंभ केला. सुरुवातीला न्यूज १८ लोकमत या वेबसाईटसाठी काम करताना ट्रेनी, सब एडिटर असा त्यांचा प्रवास राहिला. या कार्यकाळात प्रामुख्याने राजकीय बातम्यांसह स्थानिक पातळीवरील विविध घडामोडी कव्हर करण्याचे काम त्यांनी केले. २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी विविध राजकीय घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेतला. पुढे २०२१ मटा ऑनलाइनमध्ये डिजिटल कंटेट प्रोड्युसर म्हणून जॉइन झाले. यावेळी राजकीय बातम्यांसह विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवत वेबसाईटसाठी वेगवान आणि अचूक बातम्या मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. तसंच मटा ऑनलाइनला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाराष्ट्राच्या दोन दशकांच्या सामाजिक वाटचालीचा आढावा घेणारा विशेष लेख लिहिला होता. “आरक्षणाचे लढे आणि तिढे, टोकदार जातीय अस्मिता ; २५ वर्षांत कसं ढवळून निघालं महाराष्ट्राचं समाजमन?” शीर्षकाखाली लिहिलेल्या या लेखाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात मागील २५ वर्षांत जी सामाजिक स्थित्यंतरे झाली, ज्या घटनांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक रचनेवर परिणाम केला, अशा घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेतला होता. २०२३ मध्ये त्यांनी लोकमत ऑनलाइनसोबतही काम केले असून ते २०२५ पासून पुन्हा मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिलट कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून रुजू झाले. विविध जिल्ह्यांतील रिपोर्टर्ससोबत संवाद साधत स्थानिक घडामोडींसह राज्यभरात महत्त्वाच्या बातम्या कव्हर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. तसंच विश्लेषणात्मक व्हिडिओच्या माध्यमातून राजकीय घटनांचे अन्वयार्थ प्रेक्षकांसमोर उलगडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. महाराष्ट्रात २०२५-२६ साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान त्यांनी विविध विश्लेषणात्मक व्हिडिओंच्या माध्यमातून राजकीय घडामोडींचं सोप्या शब्दांत विश्लेषण केले. तसंच महानगरपालिका निवडणूक निकालानंतर राजकीय विश्लेषकांची मुलाखत घेत या निवडणूक निकालाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला.
मुलाखतीची लिंक: Uddhav Thackeray यांचा BMC मध्ये का झाला पराभव? सविस्तर विश्लेषण – https://youtu.be/8UeV9w1vwxQ?si=2sMWoovyx07EpjVU
शैक्षणिक पात्रता
अक्षय शितोळे यांनी १२ वी पर्यंतचे शिक्षण आपल्या मूळ गावी घेतले असून नंतर त्यांनी मुंबई येथील नामांकित असलेल्या रुईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेतील पदवी (Bachelor of mass media) चे शिक्षण पूर्ण केले.… आणखी वाचा