संसदेत कायद्यातील बदलानंतर आता युपीआयच्यामोठ्या व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क आकारण्याचामार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचा दबाव झुगारूनदेत सरकारने स्पष्ट केले की, सायबर सुरक्षा व डिजिटलपायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोठ्याव्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. डिजिटल पेमेंटसाठी संसदेत 2007 मध्ये कायदा केलाहोता. त्यानुसार 2008 मध्ये ‘एनपीसीआय”ची स्थापना झाली. पुढे 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या काही महिन्यांपूर्वी युपीआयची सुरुवात झाली. गेल्या 10 वर्षांत युपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या 12 हजार पटींनी वाढली. रिअल टाईम पेमेंटमध्ये जगभरात 49 टक्के वाटाएकट्या भारताचा आहे. आज 12 पेक्षा जास्त देशांत युपीआयचा तिरंगा फडकत आहे. पण 55.49 कोटी भारतीयांना मोफत मिळणाऱ्या या युपीआयमुळेकमकुवत होणाऱ्या बँका व परदेशी कंपन्यांना मिळणारा नफ्यासंबंधी 4 महत्त्वाच्या बाबी समजून घेऊ या. 1. रिझर्व्ह बँकेच्या 6 एप्रिल 2018 च्या आदेशानुसारसर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, मध्यस्थ संस्था, थर्ड पार्टी वेंडर्स वइतरांना डिजिटल पेमेंटशी संबंधित सर्व डेटा फक्तभारतातच साठवणे बंधनकारक होते. मात्र 2020 मध्येदिल्ली हायकोर्टात ‘गूगल-पे”ने म्हटले की, ते ग्राहकांचीनावे, पत्ते, ईमेल व व्यवहारांची माहिती समूहातील वबाहेरील कंपन्यांशी सामायिक करतात. युपीआयमधीलप्रभाव वाढवण्यासाठी व्हॉट्सॲपच्या गुंतवणुकीमुळे 17लाख मासिक युजर्स असलेल्या ‘क्रेड” कंपनीचे मूल्य43,239 कोटी रुपये झाले आहे. युपीआयशी जोडलेल्याइतर कंपन्याही भारतीयांच्या वैयक्तिक व बँकिंग डेटाच्याव्यापारातून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावला
2. एनपीसीआयने नोव्हेंबर 2020 मध्ये एक आदेशकाढला होता. त्यानुसार युपीआयमध्ये एका कंपनीचावाटा 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. यानियमाच्या अंमलबजावणीची मुदत तीन वेळा वाढवलीअसून ती या वर्षी डिसेंबरमध्ये संपत आहे. 2016 मध्ये‘भीम” (BHIM) ॲपचा मोठा गाजावाजा झाला होता.पण आज त्याचा वाटा केवळ 0.86 टक्के उरला आहे.दुसरीकडे, अमेरिकेच्या वॉलमार्टच्या मालकीच्या‘फोन-पे”कडे 47 टक्के व ‘गूगल-पे”कडे 37 टक्केवाटा आहे. या दोन अमेरिकन कंपन्यांकडेच युपीआयचा84 टक्के वाटा असण्याबाबत संसदीय समितीने 2024मध्ये चिंता व्यक्त केली होती.
3. पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने मे 2023 मध्येएमडीआर लागू करण्याची मागणी केली होती. ट्रम्पयांच्या दबावामुळे लागू होत असलेल्या एमडीआरमुळेभारताचे ‘रुपे कार्ड” कमकुवत होईल व अमेरिकेच्या‘व्हिसा” व ‘मास्टर कार्ड”चा व्यवसाय वाढेल. नीटपरीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या ‘एनटीए”प्रमाणेचएनपीसीआयसुद्धा संस्थात्मक कमकुवतपणा,आऊटसोर्सिंग व कंत्राटी पद्धतीची शिकार झाली.जगातील 49 टक्के रिअल टाईम पेमेंटवर नियंत्रणठेवणारी एनपीसीआय स्वतःला माहिती अधिकारव‘राज्य” या व्याख्येच्या कचाट्यातून बाहेर मानते.कायद्यातील बदलानंतर आता शुल्काचे दर आणिएमडीआर लागू करण्याचा निर्णय एनपीसीआयच घेईल.
4. मायक्रोसॉफ्ट,ओपन-एआयच्या ‘चॅट-जीपीटी”मुळेयुपीआयमध्ये एआयचा वापर सुरू झाला आहे. युपीआयव्यवहारांचा इतिहास, विजेचे बिल, खर्च, बचतीचेस्वरूप या माहितीच्या बळावर क्विक कॉमर्स, फिनटेक,गेमिंग, विमा आणि कर्जाशी संबंधित स्टार्ट-अप्समालामाल होत आहेत. अमेरिकेच्या ‘ॲन्थ्रोपिक”कंपनीच्या ‘क्लॉड मिथॉस”सारखा धोकाही भारतीयबँकांना आहे. स्टेट बँक व इतर बँकांना या युपीआयक्रांतीचा फायदा का मिळाला नाही, यावर देशहितासाठीविचारमंथन होणे गरजेचे आहे.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) भीम ॲपचा एकूण वाटा अवघा 0.86टक्के आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेच्यावॉलमार्टच्या मालकीच्या फोन-पेकडे47 टक्के व गूगल-पेकडे 37 टक्के वाटाआहे. दोन अमेरिकन कंपन्यांकडेयूपीआयची 84 टक्के हिस्सेदारी असणेही चिंतेची बाब असली पाहिजे.
Source link
विराग गुप्ता यांचा कॉलम:मोफत ‘यूपीआय’मधून मोठा नफा नक्की कोण कमवतंय?
