इतर चलनांच्या तुलनेत आपल्या चलनाचा विनिमय दरहा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवतो, असे नागरिकांनावाटते. कमकुवत चलन म्हणजे कमकुवत अर्थव्यवस्था,असाही त्यांचा समज असतो. पण ही‘करन्सी-जिंगोईझम” अर्थात ‘मुद्रा-राष्ट्रवाद” मानणारीविचारसरणी आर्थिक घडामोडींची वरवरची समजदर्शवते. सरकारसुद्धा चलनाचे अवमूल्यन हा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा अपमान मानू लागते. विनिमय दर सांभाळण्यासाठी परकीय चलनांचा साठा खर्च करूलागते, तेव्हा ते अतिशय महागात पडते.मुद्रा-राष्ट्रवादाचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण 1992 मधीलआहे. त्या वेळी पाउंड-स्टर्लिंग हे युरोपच्या ‘एक्सचेंजरेट मेकॅनिझम”चा (ईआरएम) भाग होते. त्यामुळे ब्रिटनच्या चलनाचे मूल्य जर्मन मार्कच्या तुलनेत एका ठरलेल्या मर्यादेत राहणे आवश्यक होते. पाउंडचे मूल्य गरजेपेक्षा जास्त लावले गेले आहे, असे बाजारालावाटत होते. तरीही बँक ऑफ इंग्लंड पाउंड खरेदी करतराहिली. ईआरएमच्या ठरलेल्या सीमेत पाउंडला रोखूनठेवणे हा त्यामागचा हेतू होता. सप्टेंबर 1992 मध्ये एकाचदिवसात हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. प्रसिद्ध फायनान्सरजॉर्ज सोरोस यांनी पाउंडच्या घसरणीवर 10 अब्जडॉलरचा डाव लावला. या प्रचंड दबावामुळे ब्रिटिशसरकारला पाउंडचे अवमूल्यन करावे लागले.ईआरएममधून बाहेर पडावे लागले. सोरोस यांनी याव्यवहारातून 2 अब्ज डॉलर कमावले. बँक ऑफइंग्लंडला कफल्लक करणारा माणूस म्हणून त्यांनाख्याती मिळाली. ताजे उदाहरण म्हणजे जपानी येनला सावरण्यासाठीजपान व अमेरिकेच्या सरकारने केलेला हस्तक्षेप होय.जानेवारीपासून जपान सरकारने स्वतःच्या चलनालासावरण्यासाठी 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याचे येनखरेदी केले आहेत. ही रक्कम 150 अब्ज डॉलरपर्यंतअसू शकते. पहिला मोठा हस्तक्षेप एप्रिल आणि मेमहिन्यात झाला. त्यावेळी जपानच्या वित्त मंत्रालयाने 73अब्ज डॉलर मूल्याचे येन खरेदी केले. पण याने केवळतात्पुरता दिलासा मिळाला. दोन महिन्यांनंतर जुलैमध्येयेन घसरून 1 डॉलरच्या तुलनेत 163 येनवर आला.यानंतर अमेरिकन ट्रेझरी व जपानच्या वित्त मंत्रालयानेसंयुक्त हस्तक्षेप केला. त्यामुळे येन मजबूत होऊन 1डॉलरच्या तुलनेत 155 येनवर पोहोचला. मात्र दोनआठवड्यांपेक्षा कमी वेळात येनची ही सर्व सुधारणापुन्हा मातीमोल झाली. ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिकागरजेच्या वेळी एका मित्राला मदत करत आहे. जपानसरकारने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजची विक्री करूनये, हा अमेरिकेचा छुपा हेतू दिसतो. कारण बँक ऑफजपान या रोख्यांच्या मोठ्या धारकांपैकी आहे. प्रत्यक्षपाहता हस्तक्षेपांनंतरही गेल्या आठवड्यात 25 अब्जडॉलर मूल्याच्या 30 वर्षांच्या अमेरिकन ट्रेझरी बाँडचालिलाव 5.2 टक्के परताव्यावर झाला. हा पावशतकातील जास्त दर आहे. यातून भारतासाठीही काहीधडे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुपयालासावरण्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन साठा संपवूनका. त्याऐवजी दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला दिशादेणाऱ्या मूलभूत घटकांवर लक्ष केंद्रित करा. गेल्या एकावर्षात रुपया सुमारे 10 टक्क्यांनी घसरला. सरकारनेरुपयाला सावरले पाहिजे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया100 ची पातळी ओलांडता कामा नये, असे अनेकविश्लेषकांचे म्हणणे आहे. पण या गोष्टीची अवाजवीकाळजी करणे शहाणपणाचे नाही. 1970 च्या दशकातएका डॉलरचा दर 10 रुपयांपेक्षाही कमी होता, हे आठवूनपहा. तेव्हा अनेक जण 10 रुपये प्रति डॉलर ही एकमानसिक सीमा मानत होते. ती आरबीआयने ओलांडूदेऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. पण रुपयाने ती सीमाओलांडली. तेव्हा काही आभाळ कोसळले नव्हते. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) गेल्या एक वर्षात रुपया 10 टक्क्यांनीघसरला. पण याबाबत जास्त चिंताकरणे शहाणपणाचे नाही. 1970 च्यादशकात एका डॉलरचा विनिमय दर 10रुपयांपेक्षा कमी होता. तेव्हा अनेकांना10 रुपये एक मानसिक सीमा मानत होते.ती पार होऊ नये असे त्यांना वाटायचे.
Source link
नीरज कौशल यांचा कॉलम:घसरत्या रुपयापेक्षा परकीय चलन साठ्यावर लक्ष द्यावे
