Pune News: पुणे शहरात रस्ते,झाडांवर परवानगीशिवाय टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबलना आता तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित करण्याच्या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली.

‘एक खिडकी व्यवस्था’ उपलब्ध
भूमिगत केबल टाकण्यासाठी कंपन्यांना महापालिकेकडून ‘एक खिडकी व्यवस्था’ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. शहरात सध्या सुमारे ५०० किलोमीटर केबलसाठी खोदकाम सुरू आहे. त्याचबरोबर महापालिकेचे स्वतःचे सुमारे ७५० किलोमीटरचे इंटरनेट जाळे उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे भविष्यात ओव्हरहेड केबलचे प्रमाण कमी करून भूमिगत केबल नेटवर्क विकसित करण्यावर महापालिकेचा भर राहणार आहे.
महापालिकेच्या धोरणाला स्थायी समितीची मंजुरी
पुणे शहरातील रस्ते, झाडे, इमारती आणि विद्युत खांबांवर परवानगीशिवाय टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबलना आता एका वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित करण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अनधिकृत ओव्हरहेड केबलला एकप्रकारे कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
कंपन्यांनी केबल भूमिगत करणे बंधनकारक
स्थायी समितीच्या मंजूर धोरणानुसार दूरसंचार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना ओव्हरहेड केबलसाठी प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये वार्षिक शुल्क, तर इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क भरून केबल वर्षभर ठेवता येणार आहे. या कालावधीत संबंधित कंपन्यांनी केबल भूमिगत करणे बंधनकारक राहणार आहे.
‘जीआयएस मॅपिंग’ होणार
शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून त्यांचे ‘जीआयएस’ मॅपिंग केले जाणार आहे. यामध्ये केबलचा मार्ग, मालकी आणि सद्यस्थितीची नोंद केली जाणार आहे. प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, २४ तासांचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, परवानगी किंवा क्यूआर क्रमांकाचे टॅगिंग; तसेच रंगकोडिंग करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule :रुग्णांच्या मोबाईलवर रिपोर्ट उपलब्ध करून देणाऱ्या ॲपचे ,महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण
त्यामुळे कोणती केबल कोणत्या कंपनीची आहे, तिची परवानगी आहे, की नाही आणि ती वापरात आहे, की नाही, याची माहिती महापालिकेला सहज उपलब्ध होणार असल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला आहे.

