योग्य कारणांशिवाय रक्त उपलब्ध करून न देणे, विनाकारण रक्त नाकारणे, रक्तपेढ्यांमध्ये गैरप्रकार आढळणे किंवा रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होणे, अशा घटनांबाबत आता सर्वसामान्य नागरिकांना थेट ‘एफडीए’कडे तक्रार करता येणार आहे. तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यापासून परवाना रद्द करण्यापर्यंतची पावले उचलली जाणार आहेत.
Western Railway: स्टेशन मास्तरांवर श्वानांचीही जबाबदारी! सर्वोच्च न्यायालय, रेल्वे मंडळाच्या आदेशानुसार नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती
नव्या धोरणानुसार रक्तदान शिबिरात किती युनिट रक्त संकलित झाले, त्यावर पुढील प्रक्रिया कशी झाली, रक्ताचे वितरण कुठे झाले आणि त्याचा वापर कसा झाला, याची संपूर्ण माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेसह ‘एफडीए’लाही देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे रक्तसंकलनापासून रक्तवितरणापर्यंतची संपूर्ण साखळी तपासणीच्या कक्षेत येणार आहे.
बंदिस्त जागा बंधनकारक
यापुढे रक्तदान शिबिरांचे आयोजन कुठेही, कोणत्याही पद्धतीने करता येणार नाही. आयोजकांना बंदिस्त, सुरक्षित आणि स्वच्छ जागा, तसेच वैद्यकीय सुविधा, औषधोपचार, रुग्णवाहिका, रक्त संक्रमण अधिकारी, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या उपस्थितीतच शिबिर घ्यावे लागेल.
Cabinet Meetings: मंत्रिबैठकीचा ‘महाराजा’ थाट! एअर इंडिया इमारतीत लवकरच मंत्र्यांची दालने हलवणार, 22व्या मजल्यावर होणार मसलती
रक्ताची माहिती दर्शनी भागात
कोणत्या रक्तपेढीत कोणत्या रक्तगटाचे किती रक्त उपलब्ध आहे, याची अद्ययावत माहिती रक्तपेढ्यांच्या दर्शनी भागात लावावी लागणार आहे. ई-रक्तकोष वरील माहिती आणि प्रत्यक्ष रक्तसाठा यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठीही ‘एफडीए’ तपासणी करणार आहे.
‘एफडीए’ची भूमिका
रक्तपेढ्या व रक्तदान शिबिरांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी रक्तधोरण आखले आहे. नियमपालन न झाल्यास कारवाई केली जाईल’, असे ‘एफडीए’ आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले.
रक्तपेढ्यांसाठी कठोर निकष
रक्तसंकलनानंतर रक्तावर प्रक्रिया आणि रक्तघटकांचे विलगीकरण निर्धारित वेळेत करणे आवश्यक असेल. शीतसाखळी, रक्तघटक विलगीकरण सुविधा, स्वच्छता, आवश्यक वैद्यकीय साहित्य आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ या निकषांचे पालन करावे लागेल. राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नॅको तसेच औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४०मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.

