मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातीलएका ज्युनियर इंजिनिअरला आणि त्याच्या पत्नीलाविशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये फाशीची शिक्षासुनावली होती. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, इन्स्टाग्रामनेहीपैसे घेऊन ‘रिकमेंडेशन अल्गोरिदम’द्वारे भारतात बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकुराला प्रोत्साहन दिलेआहे. मात्र, यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी सरकारनेमेटा कंपनीकडून एक आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.याच्याशी संबंधित 5 पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे. 1. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी मे 2017 मध्येमहिला व बालविकास, गृह, कायदा, माहिती तंत्रज्ञान , परराष्ट्र व दूरसंचार मंत्रालयाची एक आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आली होती. मार्च 2026 मध्ये केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, सोशल मीडियावरील मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकुराचा प्रसार हा पॉक्सो, आयटी आणि बीएनएस कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. दोषींना शिक्षा देण्यासाठी 774 फास्टट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.
2. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयातसरकारने सांगितले होते की, टेलिग्राममुळे नकलाकरणारे माफिया, दहशतवाद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी,आर्थिक फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि सायबरगुन्ह्यांची प्रकरणे वाढत आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सॲपआणि इन्स्टाग्रामचे 154 कोटी ग्राहक असलेला भारतमेटा कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. अशापरिस्थितीत, संघटित लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याद्वारेमुलांचे भविष्य पणाला लावणाऱ्या मेटावर मोठा दंडआकारण्यासोबतच फौजदारी कारवाई व्हायला हवी.
3. मुलांचे लैंगिक शोषण आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफीशीसंबंधित प्रकरणांत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणियुरोपियन युनियनमध्ये टेक कंपन्यांविरुद्ध फौजदारीखटल्यांसह दंडवसुलीची कारवाई सुरू आहे. ‘डिजिटलअरेस्ट’ प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात ॲटर्नी जनरलम्हणाले होते की, व्हॉट्सॲपमध्ये सिम बाइंडिंगअसल्यास सायबर गुन्ह्यांत घट होईल. मात्र, टेककंपन्यांच्या लॉबिंगनंतर दूरसंचार मंत्रालयाने नियमपालनाची मुदत वाढवून दिली. फेब्रुवारी 2026 मध्येआयटी इंटरमीडियरी नियमांत झालेल्या बदलांनुसार,इन्स्टाग्रामच्या 2 तासांत कारवाई करण्याऐवजी त्यांनाउत्तर देण्यासाठी आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
4. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोसगेब्रेयेसुस आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉनयांनी डिजिटल जगात मुलांना वाचवण्यासाठी आवाहनकेले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 23 ऑगस्ट 2013च्या आदेशानुसार, 13 वर्षांखालील मुले सोशल मीडियावापरू शकत नाहीत. 2021 मध्ये ट्विटरविरुद्धगाझियाबाद पोलिसांची एफआयआर आणि दिल्लीपोलिसांची नोटीस जारी झाली होती. भारतातीलनियमांचे पालन न करणाऱ्या टेक कंपन्यांचे ‘सेफ हार्बर’संरक्षण काढून टाकण्यासाठी आयटी मंत्री राजीवचंद्रशेखर यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये संसदेत विधानकेले होते. त्यानुसार इन्स्टाग्रामच्या नामनिर्देशितअधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा.
5. बांदा येथील इंजिनिअर दाम्पत्याला फाशीची शिक्षादेताना न्यायाधीशांनी बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यालादुर्मिळात दुर्मिळ म्हटले होते. पॉक्सो कायद्यांतर्गतनोंदवलेल्या हजारो प्रकरणांत लोकांना सर्वोच्चन्यायालयाकडून जामीन मिळत नाही. दिल्लीतील16,600 शाळांत मुलांच्या सुरक्षेसाठी जागरूकतावाढवली जात आहे. दुसरीकडे, बाल लैंगिक शोषणालाप्रोत्साहन देणारे इन्स्टाग्राम, आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफीशीसंबंधित व्हिडिओंचा प्रसार करणाऱ्या संघटितगुन्हेगारांविरुद्ध साधा गुन्हाही दाखल केला जात नाही.यामुळे कायद्याच्या राज्याची पायाभरणीही कमकुवतहोते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामचे154 कोटी ग्राहक असलेला भारत, ‘मेटा’कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.संघटित लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याद्वारेमुलांचे भविष्य पणाला लावणाऱ्या मेटावरमोठा दंड आकारण्यासोबतच फौजदारीकारवाई व्हायला हवी.
Source link
विराग गुप्ता यांचा कॉलम:इंटरनेटवरील लहान मुलांची सुरक्षाहीदेखील सरकारचीच जबाबदारी
