राज्यात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण सुरू असल्याने शहरांकडे होणारे स्थलांतर वाढले आहे. शहरांत घरनिर्मिती आवश्यक ठरत आहे. सध्या सर्वत्र सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाची कामे तसेच नवीन लहान मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच महापालिकेमार्फत अनेक काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. भुयारी गटारांची कामे व देखभाल सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आल्याचे दिसून येते. वाहनांच्या पार्किंगसाठी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये तळघरांची निर्मिती करण्यात येत असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माती खोदकाम आणि माती वाहतूक केली जात आहे.
बांधकाम म्हटले की माती खुदाई होणारच. काँक्रीटची वाहतूक ट्रान्झिट मिक्सरद्वारे केली जाते. सिमेंट, वाळू आणि खडी यांची वाहतूक करावी लागते. इमारत बांधकामात सिमेंटसह निर्माण होणारी सूक्ष्म धूळ वाऱ्यासोबत परिसरात पसरते. काही ठिकाणी काँक्रीट ग्राइंडिंगची कामे चालू असतात, त्यामुळे सिमेंट डस्ट पुन्हा वातावरणात मिसळते. काही ठिकाणी आगाऊ जमा झालेले काँक्रीट तोडले जाते. इमारतींमध्ये टाइलिंग करताना मोठ्या प्रमाणात डेब्रिज तयार होते आणि ते गार्बेज टनेलमधून खाली फेकले जाते. खुदाईनंतर मातीची शहराबाहेर वाहतूक करताना ती डम्परमधून आजूबाजूला पसरते. एकंदर बांधकाम प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होत असते. पावसाळ्यात हीच माती आणि बांधकामातील अवशेष गटारांमध्ये जाऊन पाणी निचरा व्यवस्थेवर ताण आणतात आणि अनेक भागांत पाणी साचण्याच्या समस्या निर्माण होतात.
बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणारे ध्वनिप्रदूषणही तितकेच गंभीर आहे. ड्रिलिंग, पाइलिंग, ब्रेकर मशीन, भुयारी मार्ग खोदणारी मशीन्स आणि काँक्रीट मिक्सरमधून निर्माण होणारा मोठा आवाज विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर, रुग्णालय परिसरातील रुग्णांवर तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहे. भुयारी मार्ग खोदकाम करताना खूप मोठ्या प्रमाणात माती व दगडांची वाहतूक करण्यात येत असल्याने धुळीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये सुरू असलेल्या वेगवान बांधकामांनी शहरांचे रूप बदलले असले, तरी या विकास प्रक्रियेत उडणारी धूळ (कन्स्ट्रक्शन डस्ट) आता गंभीर सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न ठरत आहे. रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो प्रकल्प, उंच इमारती, पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांतून हवेत मिसळणारी सिमेंट, वाळू, चुनखडी आणि धातूंची सूक्ष्म धूळ श्वसनमार्गातून थेट मानवी शरीरात प्रवेश करत आहे. यातून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना बसतो.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, शहरी भागांतील पीएम १० आणि पीएम २.५ प्रदूषणात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. ही सूक्ष्म कणधूळ फुफ्फुसांमध्ये खोलवर साचते. पीएम २.५ कणांचा आकार २.५ मायक्रॉनपेक्षा कमी असल्याने ते रक्तप्रवाहातही प्रवेश करू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, दीर्घकाळ या कणांच्या संपर्कात राहिल्यास दमा, क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस, हृदयविकार, स्ट्रोक तसेच अकाली मृत्यूचा धोका वाढतो.
भारतातील आयसीएमआर आणि जीबीडी (ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टडीज) अभ्यासानुसार, वायुप्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे देशात दरवर्षी १५ ते १६ लाखांहून अधिक अकाली मृत्यू होतात. यातील मोठा हिस्सा शहरी बांधकाम-संबंधित धुळीशी जोडलेला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू यांसारख्या शहरांमध्ये हिवाळ्यात व कोरड्या हंगामात बांधकामस्थळांजवळील पीएम १० पातळी परवानगीपेक्षा दुपटीने वाढली आहे.
बांधकाम प्रकल्पावर निर्माण होणाऱ्या धुळीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम कामगार, रस्त्यालगत राहणारे नागरिक, वृद्ध, लहान मुले आणि दमा किंवा हृदयविकार असलेल्या रुग्णांना बसतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या निरीक्षणानुसार, गेल्या काही वर्षांत श्वसनविकारासाठी बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या रुग्णसंख्येत २० ते २५ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग, सतत खोकला, केस गळती आणि श्वासोच्छ्वासाचा त्रास ही लक्षणे सामान्य होत चालली आहेत. बांधकाम कामगारांसाठी नियमित फुफ्फुस तपासणी, आरोग्य विमा, दर्जेदार मास्क आणि सुरक्षितता प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याची गरज आहे.
नियमांनुसार बांधकामस्थळी पाणी फवारणी, हिरवे जाळे (ग्रीन नेट), बांधकाम साहित्य झाकणे, वाहतूक करताना ट्रक कव्हर करणे आणि मलबा शास्त्रीय पद्धतीने हटवणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या उपाययोजना कागदापुरत्याच मर्यादित राहतात. सीपीसीबी आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी वारंवार इशारे दिले असले तरी अंमलबजावणीतील ढिलाईमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, बांधकाम परवाना देताना पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा (EMP) सक्तीचा करणे, उल्लंघनांवर कठोर दंड आकारणे, कामगारांसाठी मास्क व आरोग्य तपासणी अनिवार्य करणे, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी तत्काळ कारवाई यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. जगातील अनेक विकसित शहरांमध्ये डस्ट मॉनिटरिंग सेन्सर, अँटी-स्मॉग गन, व्हॅक्युम रोड स्वीपर तसेच प्रीकास्ट आणि रेडीमिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधकामातील प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. शहरांचा विकास आवश्यक असला, तरी तो नागरिकांच्या श्वासावर गदा आणून होऊ नये, ही जाणीव धोरणकर्ते, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयांकडूनही याबाबत वेळोवेळी ताशेरे ओढले जात असताना किरकोळ मलमपट्टी आणि आदेशांचे कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
बांधकाम प्रकल्पांवर खालील उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्यास मानवी आरोग्य अधिक सुरक्षित आणि निरोगी राहू शकेल :
१) सर्व बांधकाम प्रकल्पांच्या चहुबाजूंनी इमारतीच्या बांधकामासोबतच ग्रीन पडदा उभारून त्यावर पाणी फवारणी २) खोदकामातून निर्माण होणाऱ्या मातीची वाहतूक करताना डम्परवर प्लास्टिक कव्हर किंवा लॅमिनेशन ३) बांधकाम परिसरालगतच्या रस्त्यांवर साचणाऱ्या धुळीवर दररोज पाणी फवारणी करून साफसफाई ४) प्रकल्पाच्या बाहेर रस्त्यावर वाळू, सिमेंट तसेच खडी उघड्यावर टाकण्यास सक्त मनाई ५) इमारत बांधकामासाठी तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रीकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर ६) काँक्रीट बॅचिंग प्लांटच्या सभोवती पत्र्याच्या बॅरिकेडिंगसहित किमान २५ फूट उंचीचा हिरवा पडदा उभारून त्यावर पाणी फवारणी ७) शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालय परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे.
विकासाची गती महत्त्वाची असली, तरी नागरिकांचा श्वास गुदमरवून होणारा विकास हा शाश्वत ठरू शकत नाही. शहरांच्या प्रगतीसोबत पर्यावरणीय आणि आरोग्यदृष्ट्या जबाबदार बांधकाम संस्कृती रुजविणे हीच काळाची खरी गरज आहे. शहरांचा विकास उंच इमारतींनी तसेच पायाभूत सुविधांनी नव्हे, तर नागरिकांच्या निरोगी श्वासांनी मोजला गेला पाहिजे.
(लेखकद्वय अनुक्रमे स्थापत्य अभियांत्रिकी व्यवस्थापन सल्लागार आणि संरचनात्मक देखभाल सल्लागार आहेत.)

