मध्य पूर्वेत सुरू होऊ शकते एक नवीन युद्ध:सौदी अरेबियाचा येमेनची राजधानी सनावर हल्ला, हुथींनी सुरू केली समुद्री नाकेबंदी

28 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले होते, तेव्हाच असे मानले जात होते की यात इराणचे सहयोगी हुथी बंडखोरही उडी घेऊ शकतात. सुमारे पाच महिन्यांनंतर तीच भीती खरी होताना दिसत आहे. गेल्या एका आठवड्यात हुथींनी सौदी अरेबिया आणि रेड सीमधील जहाजांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने अनेक हल्ले केले आहेत. प्रत्युत्तरादाखल सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीनेही हुथींच्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. म्हणजेच, सुमारे चार वर्षांपासून कसेबसे टळलेले येमेनचे युद्ध पुन्हा भडकण्याच्या मार्गावर आहे. हुथींनी सौदी अरेबियाविरुद्ध समुद्री नाकेबंदीची घोषणा केली आहे, तर दोन्ही बाजूंनी हल्ले सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे मध्य पूर्वेत नवीन युद्ध सुरू होण्याचा धोका वाढला आहे. हुथी आणि सौदी यांच्यातील वादाची सुरुवात हुथी आणि सौदी यांच्यातील ताजा वाद १३ जुलै रोजी सुरू झाला. खरं तर, काही हुथी नेते अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झाल्यानंतर इराणमधून येमेनला परत येत होते. पण येमेनच्या सौदी-समर्थित सरकारने या विमानाला सना विमानतळावर उतरू दिले नाही. येमेन सरकारचे म्हणणे होते की, हुथी अधिकाऱ्यांनी येमेनच्या राष्ट्रीय एअरलाइननेच परत यावे. त्यांना इराणच्या एअरलाइनने येऊ दिले जाणार नाही. तर हुथी इराणच्या विमानाला थेट सना येथे उतरवण्यावर ठाम होते. यानंतर, सरकार-समर्थित दलांनी सना विमानतळाच्या धावपट्टीला बॉम्बने उडवले, जेणेकरून इराणचे विमान तेथे उतरू शकणार नाही. परिणामी, हुथी नेत्यांचे विमान सना विमानतळावर उतरू शकले नाही. विमानाने आपला मार्ग बदलून हुदैदाह विमानतळावर लँडिंग केली, जे हुथींच्या नियंत्रणात आहे. या घटनेनंतर हुथींनी सौदी अरेबियाविरुद्ध सागरी नाकेबंदीची घोषणा केली. सुरुवातीला इराणच्या युद्धापासून दूर राहिलेले हुथी बंडखोर फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू केली होती, तेव्हा हुथी बंडखोर या लढाईत थेट उतरणे टाळताना दिसले. पण अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविराम तुटल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलली. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, इराणने हुथींवर युद्धात सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी दबाव आणला. तथापि, त्यांचे म्हणणे आहे की, याचा फायदा केवळ इराणलाच नाही, तर हुथींनाही आहे. ते या संधीचा उपयोग येमेनमध्ये आपली राजकीय पकड आणि ताकद वाढवण्यासाठी करू इच्छितात. 4 वर्षांपासून येमेन-सौदी यांच्यातील युद्ध थांबले होते 2022 मध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर येमेनमध्ये हुथी बंडखोर आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील लढाई जवळपास थांबली होती. तथापि, याचा अर्थ असा नव्हता की, दोन्ही पक्षांमधील वाद संपला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने कायमस्वरूपी शांतता करारावर चर्चाही सुरू झाली, पण कोणताही परिणाम निघाला नाही. तणाव कायम राहिला, पण दोन्ही पक्ष मोठ्या युद्धापासून वाचण्याचा प्रयत्न करत राहिले. आता अमेरिका-इराण युद्धानंतर परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत हुथी आणि सौदी अरेबिया यांच्यात पुन्हा संघर्ष वाढला आहे आणि चार वर्षांपूर्वीचा युद्धविराम तुटण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे. सौदी अरेबियाला हुथींशी युद्ध नको आहे सौदी अरेबियाला सध्या हुथींसोबत पुन्हा युद्ध नको आहे. याचे कारण मागील संघर्ष आहे, जो सुमारे एक दशकभर चालला. या लढाईत सौदी अरेबियाने अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, पण त्याला कोणतेही निर्णायक यश मिळाले नाही. उलट, त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसला आणि युद्ध, उपासमार व रोगांमुळे लाखो येमेनी लोकांचा जीव गेला. दुसरीकडे, हुथींना वाटते की, सौदी अरेबियावर दबाव टाकून ते आपल्या अटी मान्य करून घेऊ शकतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांना येमेनच्या तेलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठा वाटा आणि देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका हवी आहे. येमेन प्रकरणांचे तज्ज्ञ फारिया अल-मुस्लिमी म्हणतात, हुथींसाठी प्रत्येक समस्येचे एकच उत्तर आहे – युद्ध. तर सौदी अरेबिया प्रत्येक समस्या पैशाने सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, तर हुथी शस्त्रांनी उत्तर देतात. इराणच्या मदतीने मजबूत झालेले हुथी बंडखोर हुथी हे एकेकाळी येमेनच्या उत्तरेकडील डोंगराळ प्रदेशात सक्रिय असलेल्या शिया बंडखोरांचा एक छोटा गट होते. त्यांची घोषणा होती- “अमेरिका आणि इस्रायलचा नाश असो.” 2011 मध्ये ट्युनिशियातून सुरू झालेली अरब क्रांतीची लाट येमेनमध्येही पोहोचली. त्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष अली अब्दुल्ला सालेह सुमारे 33 वर्षांपासून सत्तेत होते. युवकांच्या आंदोलनामुळे त्यांची सत्ता गेली. फेब्रुवारी 2012 मध्ये अब्दरब्बू मन्सूर हादी राष्ट्राध्यक्ष बनले. पण त्यांचे सरकार कमकुवत होते. हुथी बंडखोरांनी याचा फायदा घेतला आणि सप्टेंबर 2014 मध्ये राजधानी सनावर ताबा मिळवला आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकारला तेथून हटवले. परिस्थिती इतकी बिघडली की, 2015 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष हादी यांना देश सोडून सौदी अरेबियात आश्रय घ्यावा लागला. सौदीने 2015 मध्ये हुथींविरुद्ध युद्ध सुरू केले हादी यांनी पद सोडल्यापासून येमेनवर कोणत्याही एका सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. यामुळे शेजारील सौदी अरेबियाला धोका जाणवला, कारण हुथींना इराणचा पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत, सौदीने 2015 मध्ये आठ अरब देशांसोबत मिळून लष्करी युती (गठबंधन) तयार केली आणि हुथींविरुद्ध युद्ध सुरू केले. या युतीचा उद्देश अध्यक्ष अब्दरब्बुह मन्सूर हादी यांच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकारला पुन्हा सत्तेत आणणे हा होता. सुमारे आठ वर्षांच्या लढाईनंतर सौदी अरेबियाला हे समजले की केवळ लष्करी ताकदीने हुथींना हरवणे शक्य नाही. त्यानंतर त्याने चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आणि थेट नेत्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. आज उत्तर येमेनच्या मोठ्या भागावर हुथींचे नियंत्रण आहे. तर दक्षिण येमेन आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकारच्या नियंत्रणात आहे, परंतु ते आर्थिक आणि लष्करी मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात सौदी अरेबियावर अवलंबून आहे. गाझा युद्धामुळे शांतता करार बिघडला 2022 मध्ये युद्धविराम लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच असे वाटले की, येमेनमध्ये कायमस्वरूपी शांतता परत येऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि हुथी यांच्यात करारावर चर्चा पुढे सरकत होती. दोन्ही पक्ष अशा सूत्रावर काम करत होते, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध संपू शकेल. येमेनच्या तेलातून मिळणारे उत्पन्न आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरून सर्वात मोठा वाद होता. असे असूनही, दोन्ही पक्ष कराराच्या खूप जवळ पोहोचले होते. पण ऑक्टोबर 2023 मध्ये गाझा युद्ध सुरू होताच संपूर्ण चित्र बदलले. हुथींनी स्वतःला हमासच्या समर्थनार्थ उतरवले आणि लाल समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ले सुरू केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी हुथींच्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. यानंतर शांतता चर्चा हळूहळू थंडावली. हुथींनी सौदीवर दिलेली वचने पूर्ण न केल्याचा आरोप केला गाझा युद्धादरम्यान हुथींनी सौदी अरेबियावर थेट हल्ले केले नाहीत. परंतु त्यांनी रेड सी (तांबड्या समुद्रातून) जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. यामुळे जगातील अनेक देशांचा सागरी व्यापार प्रभावित झाला. त्यानंतर, 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हुथींना परदेशी दहशतवादी संघटना घोषित केले आणि त्यांच्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले सुरू केले. येमेन प्रकरणांचे तज्ज्ञ फारिया अल-मुस्लिमी यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे हुथींच्या ताब्यात असलेल्या भागांची आधीच खराब असलेली अर्थव्यवस्था आणखी बिघडली. यामुळे तेथे राहणाऱ्या लोकांमध्ये नाराजीही वाढू लागली. न्यूयॉर्क टाइम्सशी बोलताना हुती नेते मोहम्मद अल-बुखैती यांनी सध्याच्या तणावासाठी सौदी अरेबियाला जबाबदार धरले. त्यांचा आरोप आहे की, सौदी अरेबियाने शांतता चर्चेदरम्यान दिलेली वचने पूर्ण केली नाहीत. विशेषतः, हुथी-नियंत्रित भागांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन पुन्हा सुरू केले नाही. तरीही सौदी अरेबियाने हे आरोप फेटाळले आहेत. येमेनमध्ये सौदीचे राजदूत मोहम्मद अल-जाबेर यांनी सांगितले की, त्यांचा देश तणाव कमी करू इच्छितो आणि येमेनमध्ये कायमस्वरूपी शांततेचे समर्थन करतो. त्यांनी आरोप केला की, हुथी सातत्याने हिंसेचा मार्ग निवडत आहेत आणि बाह्य शक्तींच्या हितासाठी काम करत आहेत, ज्याचा फटका येमेनच्या जनतेला सहन करावा लागत आहे.



Source link