पाणी साचण्याच्या समस्येवरून नागपूर खंडपीठाचा तिखट सवाल;एकमेकांवर आऱोपच करायचे का? अशी विभागांना थेट विचारणा

आरोप करायचेच ठरवले आहे का?

‘तुम्ही सगळ्या विभागांनी फक्त एकमेकांवर आरोप करायचेच ठरवले आहे का?’ असा सवाल न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात केला. जनतेला त्रास होत असताना जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा त्यावर तातडीने तोडगा काढणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पावसाच्या पाण्याच्या नाल्याचे काम कारणीभूत

जनमंच संस्थेने सिमेंट रस्त्यांच्या प्रश्नावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी सोमलवार शाळेसमोरील पाणी साचण्यास जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या नाल्याचे काम कारणीभूत असल्याचे मनपाने म्हटले होते.

प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले

तसेच नरेंद्रनगर रेल्वे अंडरब्रिजमधील पाण्याची समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पडोळे चौक ते सोमलवार शाळा हा रस्ता मनपाच्या अखत्यारीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.

बैठकीत समस्येवर ठोस तोडगा काढण्याचा प्रयत्न

दरम्यान, दोन्ही विभागांची प्राथमिक बैठक झाली असून मंगळवारी सायंकाळी मनपा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बीएसएनएलच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती मनपाने न्यायालयाला दिली. बैठकीत समस्येवर ठोस तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

Baramati Crime : लग्न ठरलेल्या प्रियकराशी गोळी घेऊन संबंध, बारामतीत तरुणीचा गूढ मृत्यू, मैत्रिणीच्या हवाल्याने आईचा मोठा आरोप

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला उत्तर देण्याचे निर्देश

त्यानंतर बैठकीतील निर्णय आणि उपाययोजनांची सविस्तर माहिती १४ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, मनपाने मंगळवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना शुक्रवारपर्यंत मुदत देण्यात आली. ब्रह्मपुरी-आरमोरी महामार्गाला तडे गेल्याच्या मुद्द्यावरही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

Nashik News: राज्यात कोकण विभाग पिछाडीवर ; खरीप पेरणीत नाशिकची अव्वल

न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

अद्यापही ठोस उपाययोजना समोर न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आता तातडीने सकारात्मक व ठोस उपाययोजना सादर न केल्यास न्यायालय सरकारी विभागांविरुद्ध आदेश जारी करेल आणि त्यांचे पालन करावे लागेल, अशी तंबीही न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात दिली.तसेच सरकारी वकील आणि मनपाच्या वकिलांनी खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी काम करावे. केवळ शपथपत्र दाखल करण्यापुरते मर्यादित न राहता विभागांच्या बैठकीत सामील होऊन रस घेऊन काम करावे, असे मौखिक निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.