एका चिमुरड्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार होतो. तिचा जीव जातो. समाज संतप्त होतो. सोशल मीडियावर मृत्युदंडाच्या मागण्या सुरू होतात. राजकीय प्रतिक्रिया उमटतात. आणि प्रत्येक जण न्यायव्यवस्थेला एकच प्रश्न विचारतो, ‘न्याय कधी मिळणार?’
नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणात हा प्रश्न फार काळ अनुत्तरित राहिला नाही. तपास अतिशय वेगाने पूर्ण झाला, आरोपपत्र अगदी वेळेत दाखल झाले आणि विशेष न्यायालयाने अवघ्या दोन महिन्यांत निकालही दिला. हा निकाल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, या निर्णयाचे खरे महत्त्व केवळ आरोपीला शिक्षा झाली यात नाही; या प्रकरणाने भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेसमोर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा केला आहे जर एका पोक्सो (POCSO) प्रकरणात दोन महिन्यांत न्याय मिळू शकतो, तर हजारो इतर बालपीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा का करावी लागते?
हा प्रश्न केवळ न्यायालयांच्या गतीचा नाही; तो राज्याच्या घटनात्मक उत्तरदायित्वाचा (Constitutional Accountability) आहे.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ (POCSO) हा कायदा बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनविण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश केवळ दोषीला शिक्षा करणे नाही, तर बालकांच्या सर्वोत्तम हिताला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना संवेदनशील, सन्मानपूर्वक आणि शक्य तितक्या कमी मानसिक आघातात न्याय मिळवून देणे हा आहे. म्हणूनच या कायद्यात वेळबद्ध तपास, विशेष न्यायालये आणि बालस्नेही न्यायप्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु, कायदा आणि वास्तव यांच्यामध्ये अनेकदा मोठी दरी असते. बालकेंद्रित न्यायशास्त्र आपल्याला शिकवते की न्याय हा केवळ अंतिम निकाल नसतो; न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया देखील तितकीच महत्त्वाची असते. एखाद्या बालकाला वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात, वारंवार जबाब द्यावा लागतो, प्रत्येक तारखेला त्या वेदना पुन्हा जगाव्या लागतात, तेव्हा ते बालक केवळ न्यायाची वाट पाहत नसते; तर ते पुन्हा पुन्हा त्या गुन्ह्याचा मानसिक अनुभव घेत असते. यालाच अनेक न्यायतज्ज्ञ ‘सेकंडरी व्हिक्टिमायझेशन’ म्हणजेच न्यायप्रक्रियेमुळे होणारे दुय्यम पीडितीकरण असे म्हणतात. त्यामुळे विलंब ही केवळ प्रशासकीय समस्या नसून मानवी हक्कांची समस्याही आहे.
याच संदर्भात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ जिवंत राहण्यापुरता मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि न्याय्य, वाजवी व विधिसंमत प्रक्रिया हेदेखील त्याच कलमाचा भाग आहेत. बालपीडितेलाही हेच घटनात्मक संरक्षण लागू होते.
मग प्रश्न असा आहे की, नसरापूरमध्ये जे शक्य झाले ते सर्वत्र का घडत नाही?
याचे उत्तर ‘न्यायालये संथ आहेत’ इतके सोपे नाही. विलंब अनेक स्तरांवर निर्माण होतो. उशिरा होणारा तपास, न्यायवैद्यकीय अहवालांचा विलंब, डिजिटल पुरावे गोळा करण्यात येणाऱ्या अडचणी, साक्षीदारांचे अनुपस्थित राहणे, सरकारी वकिलांवरील कामाचा ताण, विशेष न्यायालयांची कमतरता आणि रिक्त न्यायाधीशांची पदे या सर्वांचा एकत्रित परिणाम न्यायप्रक्रियेवर होतो. त्यामुळे हा केवळ न्यायालयांचा प्रश्न नाही; हा संपूर्ण फौजदारी न्याफवयवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न आहे.
मात्र, नसरापूर प्रकरणाने एक मिथक नक्कीच खोडून काढले ते म्हणजे जलद न्याय अशक्य आहे, हा समज. या प्रकरणात तपास यंत्रणा, सरकारी पक्ष, न्यायालय आणि इतर संबंधित संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय दिसून आला. म्हणजेच, इच्छाशक्ती असेल तर व्यवस्था वेगाने काम करू शकते.
याचा अर्थ असा होत नाही, की प्रत्येक प्रकरण दोन महिन्यांतच निकाली निघाले पाहिजे; कारण प्रत्येक खटल्याची तथ्ये, पुरावे आणि गुंतागुंत वेगळी असते. आरोपीलाही विधिसंमत आणि न्याय्य प्रक्रियेचा अधिकार आहे. न्यायाचा वेग वाढविण्याच्या नादात निष्पक्ष सुनावणीशी तडजोड होता कामा नये. कारण न्याय केवळ पीडितेसाठीच नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी विश्वासार्ह असला पाहिजे.
परंतु हेही तितकेच खरे, की विलंबाने मिळालेला न्याय अनेकदा न्याय नाकारल्यासारखाच असतो. विशेषतः जेव्हा पीडित मूल असते. बालपण कोणासाठीही थांबत नाही. न्यायालयातील प्रत्येक तहकूब, प्रत्येक विलंब आणि प्रत्येक अपूर्ण व्यवस्था त्या मुलाच्या आयुष्यातील एक अमूल्य काळ हिरावून घेत असते.
म्हणूनच नसरापूरचा निकाल केवळ एका आरोपीच्या शिक्षेचा विषय नाही; तो राज्यासाठी एक आदर्श मापदंड आहे. जर अशी वेळबद्ध, संवेदनशील आणि समन्वयपूर्ण न्यायप्रक्रिया एका प्रकरणात शक्य झाली, तर ती इतर प्रकरणांतही शक्य व्हावी यासाठी संस्थात्मक सुधारणा (Institutional Reforms) अपरिहार्य आहेत. विशेष न्यायालयांची संख्या वाढविणे, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा सक्षम करणे, तपास अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा प्रभावी करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात बालस्नेही न्यायप्रक्रिया काटेकोरपणे राबविणे ही आता निवड नसून गरज आहे.
एक स्त्रीवादी वकील म्हणून मला वाटते, प्रत्येक वेळी एखाद्या बालिकेवर अत्याचार झाल्यानंतर आपण फक्त कठोर शिक्षेची मागणी करतो; पण न्यायव्यवस्था बालकासाठी किती सुलभ, संवेदनशील आणि उत्तरदायी आहे, हा प्रश्न कमी वेळा विचारतो. स्त्रीवादी न्यायशास्त्र आपल्याला सूड आणि न्याय यांतील फरक समजावते. समाजाच्या संतापाला उत्तर देणे आणि पीडितेला अर्थपूर्ण न्याय देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
नसरापूर प्रकरणाने आपल्याला आशा दिली आहे. आता गरज आहे ती त्या आशेचे धोरणात रूपांतर करण्याची. कारण न्याय हा काही निवडक प्रकरणांचा विशेषाधिकार असू शकत नाही. तो प्रत्येक बालपीडिताचा घटनात्मक अधिकार आहे.
आणि म्हणूनच आज नसरापूरमध्ये दोन महिन्यांत निकाल कसा लागला, हा सर्वांत मोठा प्रश्न अजिबात नाही; खरा प्रश्न असा आहे की राज्य अशीच इच्छाशक्ती प्रत्येक बालपीडितेसाठी दाखवणार आहे का? की जलद न्याय हा काही मोजक्या प्रकरणांपुरताच अपवाद राहणार आहे?
न्यायाचा खरा वेग न्यायालयाच्या घड्याळावर मोजला जात नाही; तो एका बालकाच्या हरवलेल्या बालपणाने मोजला जातो. कारण न्यायाचा खरा अर्थ केवळ दोषीला शिक्षा देण्यात नाही; तर प्रत्येक बालकाला वेळेत, सन्मानाने आणि संवेदनशीलतेने न्याय मिळवून देण्यात आहे. आणि तो पर्यंत ‘समस्या न्यायाच्या वेगाची आहे, की व्यवस्थेच्या इच्छाशक्तीची,’ हा प्रश्न कायम राहील.
(लेखिका स्त्रीवादी वकील आणि मानवी हक्क विषयाच्या अभ्यासक आहेत.)
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम या सध्या ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये बॅचलर्सचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी नुकताच पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग कव्हरेज, गुन्हेगारी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर व नागरी विकासाशी संबंधित बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रस आहे.
पत्रकारितेतील व्यावसायिक कामाची ही त्यांची पहिलीच वेळ असली, तरी त्यांच्या पत्रकारितेच्या प्रवासाची सुरुवात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमधून झाली. २०२४ मध्ये मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून बीएमएमचे शिक्षण घेत असताना प्राध्यापकांकडून त्यांची कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून नियुक्ती झाली आणि तेव्हाच ‘मटा’शी त्यांचा पहिला संबंध जोडला गेला.
यानंतर त्यांनी अनेक महिन्यांपर्यंत महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘मुंबई टाइम्स’ पुरवणीसाठी लेखन केले. कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन समस्या, सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स तसेच एआयच्या वाढत्या प्रभावावर त्यांनी अनेक लेख लिहिले. सोशल मीडियावर गाजलेल्या ‘घिबली आर्ट’ ट्रेंडवर तसेच परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात वाढत्या एआयच्या वापराबाबत लिहिलेल्या लेखांचे विशेष कौतुक झाले. या काळात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत त्यांनी वृत्तांकनासाठीही हातभार लावला. २०२५ मधील ‘माय मराठी कला संगम’ तसेच महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘शोध युवा प्रतिमेचा’ या विशेष कार्यक्रमांचे त्यांनी वृत्तांकन केले. विद्यार्थ्यांशी आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणाऱ्या, त्यांच्या दृष्टिकोनातून बातम्या मांडण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला.
२०२५ मध्ये बीएमएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी के.सी. महाविद्यालयातून एमए इन जर्नलिझमला प्रवेश घेतला आणि त्याचवेळी ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये काम सुरू केले. येथे त्यांनी लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग अपडेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकासकामे, तसेच सरकारी धोरणे यांवर विशेष प्राविण्य मिळवले.
लहानपणापासूनच मराठी आणि इंग्रजी भाषेत वाचन-लेखनाची आवड असल्याने इंग्रजी भाषेवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीतील गुंतागुंतीच्या बातम्या मराठी वाचकांसाठी सोप्या, समजण्यासारख्या भाषेत मांडण्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतो. डिग्रीपर्यंतचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून केलं असून संपूर्ण महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. शेवटच्या वर्षी, न्यूजरूम नावाच्या प्रोजेक्टसाठी एका वृत्तपत्राच्या संपादकांची मुलाखत घेणं आवश्यक होतं. त्यावेळी, मुंबई चौफेरचे संपादक श्री. प्रफुल्ल फडके यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या मराठी भाषेतील पत्रकारीतेच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं. त्यावेळी मराठी माध्यमातून पत्रकारिता करण्याची आवड निर्माण झाली. नंतर महाराष्ट्र टाईम्स प्रिंटमधल्या अनुभवामुळे ही आवड आणखी वाढली.… आणखी वाचा
