Mumbai High Court: ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीत ‘पीएफआय’शी संबंध असल्याचा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणत न्यायालयाने पोलिसांचा हा दावा फेटाळून लावला.
‘एसडीपीआय’चे फिरोज अब्दुल वहाब खान आणि मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अन्सारी या दोघांवर पोलिसांनी सन २०२४ आणि २०२५मधील वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, चेंबूर-गोवंडी परिसरातील निवासी भागातील सिमेंट गोदामांमुळे होणारे वायू प्रदूषण आणि बाबरी मशीद या मुद्द्यांवरील आंदोलनांवरून गुन्हे नोंदवले आहेत. त्याआधारे पोलिस उपायुक्तांनी दोघांविरोधात तडीपारीचा आदेश काढला आणि तो विभागीय आयुक्तांनी कायम केला. त्यास दोघांनी अॅड. इब्राहिम के. एम. यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यापैकी फिरोझ खानच्या बाबतीत न्या. माधव जामदार यांनी सुनावणीअंती नुकताच हा आदेश दिला. यापूर्वीही केंद्र सरकारच्या काही धोरणांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ‘एसडीपीआय’च्या दोन कार्यकर्त्यांविरोधातील तडीपारीची कारवाई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली होती.
Indian Railway: कन्फर्म तिकिटांसाठी बनावट VIP मार्ग; लोकभवनाच्या खोट्या शिक्क्यांचा वापर, सूत्रधारासह 3 रेल्वे एजंट अटकेत
‘तिन्ही एफआयआरपैकी एकाही प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम ५६ची अट पूर्ण होत नाही. हे कलम एखाद्या व्यक्तीकडून जीवित किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करणारा गुन्हा होण्याची शक्यता असल्यास तडीपारीची कारवाई करण्यास परवानगी देते. या प्रकरणात तशी काही शक्यताच नव्हती’, असा युक्तिवाद इब्राहिम यांनी केला. तर, मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करताना याचिकाकर्त्यांचे संबंध ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी असल्याचा दावा केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.
IIT Mumbai Student Death: आयआयटी मुंबईत 20 वर्षीय विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन; वसतिगृहात खळबळ, कारण अस्पष्ट
‘तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे तडीपारीची कारवाई करता येत नाही, हे कायद्याचे तत्त्व प्रस्थापित झालेले आहे. या प्रकरणातील ‘एफआयआर’मधून केवळ सरकारी निर्णयांना विरोध झाल्याचे दिसते. त्यातील एका आंदोलनात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा पक्षासह अनेक विरोधी पक्ष सहभागी होते. मग केवळ या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरोधात तडीपारीची कारवाई कशी ? हे दोघे एका विशिष्ट धर्माचे असल्यानेच निवडून कारवाई केली का?’, असे प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित
‘बाबरी ‘विषयीचे मत देशविरोधी कसे ?
बाबरी मशिदीच्या मुद्द्यावरील आंदोलनाच्या ‘एफआयआर’ चाही आधार पोलिसांनी तडीपारीच्या कारवाईच्या समर्थनार्थ घेतला. मात्र, ‘बाबरी मशीद पाडली जाऊ नये, असे याचिकाकर्त्याचे मत असू शकते. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मग, असे मत व्यक्त करणे देशविरोधी कसे ठरू शकते?’, असा प्रश्नही न्यायमूर्तीनी उपस्थित केला.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
