मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर आता तिसरी मुंबई उभारण्याची तयारी करण्यात येत आहे. या शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा नियोजित विकास करण्यात येणार आहे.

एमएमआरमधल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी तिसरी मुंबई ही एक खूप मोठी संधी असणार आहे. तिसऱ्या मुंबईतल्या स्थावर मालमत्ता विकासाचा पाया हा प्रामुख्याने कनेक्टिव्हिटीवर आधारित असेल. त्यात सध्या तरी प्रामुख्याने तीन प्रकल्पांचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल.
कोणती कामं सुरू ?
अटल सेतू (एमटीएचएल) या सागरी पुलामुळे दक्षिण मुंबई ते चिर्लेदरम्यानचं अंतर अवघ्या २० मिनिटांमध्ये कापता येतं. त्यामुळे मुंबईतला उच्चभ्रू आणि व्यावसायिक वर्ग नवी मुंबईकडे आकर्षित होत आहे. अटल सेतूचा फायदा प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईलासुद्धा होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झालं असून विमानतळाला लागून असणाऱ्या परिसरातच तिसरी मुंबई विकसित करण्यात येणार आहे. या भागात हॉटेल्स, व्यावसायिक कार्यालयं आणि आलिशान गृहप्रकल्पाची काम आधीच सुरू झाली आहेत.
विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर हा मार्ग तिसऱ्या मुंबईला उर्वरित एमएमआर क्षेत्राशी जोडेल. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्राला चालना मिळत आहे. या मार्गाचं काम वेगाने सुरू असून नजीकच्या भविष्यात तो वाहतुकीसाठी खुला होईल.
जमिनी, मालक आणि परतावा
तिसरी मुंबई उभारताना जमीन परतावा, भूखंड वाटप आणि पायाभूत सुविधा यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवली पाहिजे, पायाभूत सुविधा पुरवण्याची कायदेशीर हमी दिली पाहिजे आणि त्यासंदर्भातल धोरण पारदर्शक ठेवलं पाहिजे, याकडे नैना बिल्डर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी लक्ष वेधलं, ते म्हणाले की, “तिसरी मुंबई यशस्वीपणे उभारायची असेल तर जमीनमालकांना लाभार्थी नव्हे, तर विकासातले भागीदार बनवणं गरजेच आहे. विश्वास, न्याय्य परतावा आणि वेळेत अंमलबजावणी हेच या प्रकल्पाच्या यशाचे तीन स्तंभ आहेत. नैना प्रकल्प सुमारे १५ वर्ष रखडला. त्यात झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळली तर जमीनमालक, शेतकरी, विकासक आणि गुंतवणुकदारांचा तिसऱ्या मुंबईवरचा विश्वासही वाढेल.” नैना क्षेत्रात जगीनमालकांना ४० टक्के भूखंड देण्याची तरतूद आहे. तर तिसऱ्या मुंबईत केवळ २२. ५ टक्के भूखंड देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बाविस्कर यांनी दिली.
सद्यस्थिती
- महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने तिसऱ्या मुंबईचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी सिंगापूरच्या सुरबाना जुरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- हा मास्टर प्लॅन ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक ड्रोन मॅपिंग आणि लिडार सर्व्हेचं काम पूर्ण झालं आहे.
- मार्च २०२६ मध्ये राज्य सरकारने न्यू टाऊन डेव्हलपमेण्ट अॅथॉरिटी एनटीडीए) आणि एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी एका व्यापक आणि सर्वसमावेशक जमीन संपादन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
- एमएमआरडीने आपल्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात केवळ तिसऱ्या मुंबईच्या सुरुवातीच्या विकासकामांसाठी ४,००० कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद केली आहे.
तिसऱ्या मुंबईसमोरची आव्हानं
- तिसऱ्या मुंबईसाठी लागणाऱ्या जमिनींची नुकसान भरपाई, मोबदला आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आणि स्थानिक रहिवाशांकडून या प्रकल्पाला अजूनही पूर्ण पाठिबा मिळालेला नाही.
- प्रस्तावित केएससी न्यू टाऊन भागात शेतीयोग्य जमीन, जंगल आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहेत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण आवश्यक आहे.
- रस्ते विकासाबरोबरच मेट्रो आणि रेल्वे मार्गाचा विस्तार वेळेत होणं गरजेचं आहे. अन्यथा निवासी प्रकल्पांची मागणी अपेक्षित प्रमाणात वाढणार नाही. शाळा, हॉस्पिटल, बाजारपेठा, मनोरंजन केंद्र आणि इतर नागरी सुविधांचा विकासही त्याच वेगाने होणं आवश्यक आहे.

