अनेक वर्षांपासून राजकीय वर्तुळात एक युक्तिवाद वारंवार मांडला जातो. तो म्हणजे गांधी कुटुंबातील सदस्य नकळतपणे भाजपच्या राजकीय यशाला खतपाणी घालत आहेत. हा युक्तिवाद विशेषतः राहुल गांधींच्या संदर्भात केला जातो. त्यांच्या विरोधात दोन प्रमुख दावे केले जातात. पहिला म्हणजे ते राजकीय घराण्यातून येतात. त्याला आता जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. दुसरा म्हणजे राहुल राजकारणात कुशल नाहीत. परिणामी, भाजपला त्याचा सर्वाधिक फायदा होतो. अनेकांचा असाही दावा आहे की, लोक भाजपला पाठिंबा देतात कारण त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात दुसरा कोणताही विश्वासार्ह पर्याय दिसत नाही. चांगल्या कल्पकतेने आणि कुशल राजकीय रणनीतीने अशा मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करता येऊ शकते. अलीकडेच या विचाराला मोठ्या बौद्धिक समर्थनाचा आधार मिळाला आहे. रामचंद्र गुहा हे भारतातील प्रमुख विचारवंत आणि सन्माननीय इतिहासकार आहेत. आपल्या एका लेखात गुहा यांनी गांधी कुटुंबाला ‘मोदींचे मदतनीस’ म्हटले आहे. मात्र, राहुल गांधी हे एक चांगले व्यक्ती आहेत, हेदेखील ते मान्य करतात. गुहा यांच्या मते, राहुल यांच्यात शिस्त, गांभीर्य आणि अनुभवाची कमतरता आहे. राहुल यांनी केवळ ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यानच शिस्त दाखवली होती. त्यांच्या कष्टाची क्षमता सातत्यपूर्ण दिसत नाही. याउलट, त्यांचे विरोधक न थकता सतत काम करत असतात. राहुल ‘एक्स’वर ऊर्जा खर्च करतात, तितकी त्यांनी पक्ष जमिनीवर मजबूत करण्यासाठी लावायला हवी. या टीकेचे विश्लेषण कसे करायचे? गुहा म्हणतात की ते केवळ मत मांडत नाहीत, तर तर्क देत आहेत. त्यांच्या मते त्यांचा लेख तथ्यांवर आधारित आहे, गांधी परिवार किंवा राजकीय घराणेशाहीबद्दलच्या त्यांच्या वैयक्तिक मतांवर नाही. पण, अशा विश्लेषणाची हीच सर्वात मोठी अडचण आहे. व्यक्तींवर (नेत्यांवर) इतका भर देणे आश्चर्यकारक आहे. यात संस्थांच्या भूमिकेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात, राजकीय विश्लेषणात निवडणुकीतील पराभव किंवा सत्तापालट यांसारख्या मोठ्या बदलांची कारणे शोधताना नेत्यांचे वर्तन आणि संस्थात्मक बदल या दोन्हीचा विचार करणे आवश्यक असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मोठे राजकीय बदल समजून घेण्यासाठी अनेक कारणांकडे एकत्र पाहावे लागते. नेतृत्व हे त्यातील एक कारण असते. सार्वजनिक संस्था कमकुवत झाल्या. प्रसारमाध्यमे व न्यायव्यवस्थेवर दबाव आहे, लोकशाही प्रक्रियेला धक्का पोहोचला आहे, हे गुहा मान्य करतात. मात्र, काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे सांगताना ते या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. 1971 नंतरची इंदिरा गांधींची लाट आणि पाकिस्तानवर मिळवलेला विजय यामुळे त्यांना प्रचंड शक्ती मिळाली होती. तरीही, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी त्यांची निवडणूक रद्द केली होती. 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीला नेहरूंच्या सत्तेची बरोबरी कोणी केली असती? तरीही, न्यायालयाने मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार मानून जमीन सुधारणा कायद्यांची वैधता नाकारली होती, जो नेहरूंच्या कृषी धोरणाचा कणा होता. सरकार कितीही मजबूत असले, तरी न्यायालय स्वतंत्रपणे काम करू शकते, हे यातून स्पष्ट होते. राहुल गांधी आपल्या नेतृत्वाच्या शैलीत बदल करू शकतात आणि गुहा यांनी केलेल्या काही टीकेचा विचारही करू शकतात. परंतु, भाजप सतत सत्तेत राहण्यामागचे कारण केवळ राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील त्रुटींवर केंद्रित करणे योग्य नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात निवडणूक निकाल किंवा सत्तांतर यांसारख्या मोठ्या राजकीय बदलांचे विश्लेषण करताना नेत्यांचे वर्तन आणि संस्थात्मक बदल या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित विचार केला गेला आहे.
Source link
आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:नेतृत्व अभाव राजकारणाची दिशा ठरवू शकणार नाही
