देवगड : जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा थकीत निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच रेट्रोफिटिंग आणि सुधारित योजनांसाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने मुंबईतील आझाद मैदानावर सोमवार, 24 ऑगस्टपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील विविध ग्रामीण भागांमध्ये गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांची देयके मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. थकीत निधी मिळावा यासाठी संघटनेने यापूर्वी शासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदनेही सादर केली होती. मात्र, मागण्यांकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
जीआर काढूनही निधी वितरण नाही
जलजीवन मिशनमधील रेट्रोफिटिंग आणि सुधारित योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 10 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता. या निर्णयामुळे निधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, शासन निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात निधीचे वितरण झाले नसल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कामांची देयके रखडल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कामे पूर्ण करूनही वेळेवर देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारांना आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपुरातही केले होते आंदोलन
थकीत देयके आणि निधीच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कंत्राटदारांनी यापूर्वीही आंदोलन केले होते. 12 ऑगस्ट रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात अर्धनग्न आंदोलन करून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला निवेदन दिले होते. त्यानंतरही निधी वितरणाबाबत ठोस कार्यवाही न झाल्याने आता मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
रेट्रोफिटिंग योजनांना निधी देण्याची मागणी
जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करून तो वितरित करावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यास विलंब होत असल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तसेच प्रलंबित देयकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
दरम्यान, थकीत देयके, रेट्रोफिटिंग योजनांचा निधी आणि शासन निर्णयानुसार निधी वितरण या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
