देशातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयातीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. सरकारने परदेशातून आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात विकण्याची मुदत वाढवली आहे. आता आयातदारांना शिपमेंट भारतात पोहोचल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचा कालावधी मिळेल. यापूर्वी सरकारने यासाठी 31 ऑक्टोबरची निश्चित अंतिम मुदत ठरवली होती. शिपिंग आणि वाहतुकीतील विलंबाबाबत साखर उद्योगाने चिंता व्यक्त केली होती, त्यानंतर परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) नियमांमध्ये बदल करण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. ब्राझीलच्या बंदरांवर गर्दी, शिपमेंटमधील विलंबाने निर्णय घेतला सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त किंवा कमी शुल्क असलेल्या आयातीला मंजुरी दिली होती. पूर्वीच्या नियमानुसार, गिरण्यांना ही साखर शुद्ध करून 31 ऑक्टोबरपर्यंत बाजारात विकणे आवश्यक होते. अलीकडील बैठकीत, उद्योगाने मंत्रालयांना सांगितले की ब्राझीलच्या बंदरांवर वाहतूक कोंडी आहे. याव्यतिरिक्त, भारत सरकारकडून प्रमाण मंजुरी मिळाल्यानंतरही माल भारतात पोहोचायला ४० दिवस लागत आहेत. अशा परिस्थितीत, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया आणि विक्रीचे काम पूर्ण करणे शक्य नव्हते. साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज सुरू केले नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवारे यांनी सांगितले की, या सवलतीनंतर आता देशातील जास्तीत जास्त साखर कारखाने आयातीसाठी अर्ज करण्यासाठी पुढे येतील. कारखान्यांनी आधीच DGFT च्या ऑनलाइन पोर्टलवर कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत भारतात पोहोचेल साखर DGFT ला गिरण्यांच्या अर्जांची तपासणी करून त्यांना कोटा वाटप करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. यानंतर साखर गिरण्या सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत परदेशी पुरवठादारांसोबत करार करतील. जर ब्राझील किंवा इतर देशांच्या बंदरांवर जास्त काळ वाहतूक कोंडी नसेल, तर आयात केलेल्या साखरेची पहिली मोठी खेप ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत भारतीय किनाऱ्यांवर पोहोचेल. साखर किरकोळ बाजारात 64 रुपये किलोने विकली जात आहे देशातील साखरेच्या गगनाला भिडलेल्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने हे सर्व उपाय केले आहेत. मंगळवारी देशातील प्रमुख किरकोळ बाजारात साखरेची सरासरी किंमत सुमारे ₹64 प्रति किलोग्रामवर कायम होती. तरीही, गेल्या काही दिवसांत सरकारने 10 लाख टन आयातीला मंजुरी दिल्यामुळे आणि साठेबाजांविरोधात कठोर कारवाई केल्यामुळे गिरणी स्तरावर (एक्स-मिल दर) किमतीत काही प्रमाणात नरमाई नक्कीच आली आहे, पण किरकोळ बाजारात सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणे अजून बाकी आहे. नवीन साठा बाजारात आल्यानंतर किरकोळ किमतीत मोठी घसरण होण्याची अपेक्षा आहे.
Source link
सरकारने साखर आयातीची अंतिम मुदत बदलली:आता एंट्रीच्या दोन महिन्यांत रिफाइंड साखर विकावी लागेल, 31 ऑक्टोबरची निश्चित अंतिम मुदत हटवली
