‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ,’ या महत्त्वाच्या सरकारी योजनेबद्दल वा ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ या बोधवाक्याबद्दल आपण सतत ऐकत असतो, वाचत असतो. मुलींच्या संख्येत होणारी घट रोखणे, स्त्री भ्रूणहत्या थांबवणे, व मुलींच्या शिक्षणास व सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देणे ही या योजनांची वा प्रचाराची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. अनेक वर्षे हे प्रयत्न सुरू असूनही वास्तवात भारतीय स्त्रियांची नोकऱ्या, वेतन, स्वयंरोजगार इत्यादींसंदर्भात काय परिस्थिती आहे याचे मर्मभेदी चित्र नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘लेबर मार्केट डायनॅमिक्स इन मिलियन-प्लस सिटीज’ (१० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील श्रम-बाजाराची स्थिती) या ‘अधिकृत’ अहवालातून स्पष्टपणे दिसून येते. हा अहवाल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केला असून तो २०२५ सालातील श्रम-बाजाराच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकतो. हा पहिलाच असा अधिकृत अहवाल आहे, ज्यात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४६ शहरांमधील (२०११च्या जनगणनेनुसार) श्रम-बाजाराशी संबंधित आकडेवारी व अंदाज सादर करण्यात आले आहेत.
या अहवालानुसार मोठ्या शहरांमध्ये (म्हणजेच १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये), बहुसंख्य स्त्रिया या नियमीत पगार देणाऱ्या, स्थिर स्वरूपाच्या नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत. मोठ्या शहरांतून नोकऱ्या करणाऱ्या एकूण स्त्रियांपैकी, जवळपास ६५.१ टक्के स्त्रियांना स्थिर व नियमीत पगार देणाऱ्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, ही निश्चितच आनंद देणारी बाब आहे. याउलट ५६.४ टक्के पुरुष, मोठ्या शहरांतून स्थिर व नियमित पगार देणाऱ्या नोकऱ्या करत आहेत. आता प्रश्न असा आहे की या मोठ्या शहरांमध्ये काम करू शकणाऱ्या एकूण स्त्रियांपैकी किती स्त्रिया आज नोकरी करत आहेत? तर फक्त २५.५ टक्के. पण पुरुषांसाठी मात्र हे गुणोत्तर ७२.६ टक्के आहे. म्हणजेच मोठ्या शहरांमधे चारपैकी केवळ एक महिला रोजगारामध्ये आहे, तर पुरुष मात्र चारपैकी तीन रोजगारांत आहेत. स्त्री-रोजगाराची अशी अवस्था जर मोठ्या शहरांत असेल, तर लहान शहरे, ग्रामीण भाग इत्यादींमधील परिस्थितीबद्दल काय बोलणार?
या अहवालानुसार, अधिकाधिक स्त्रियांना या ४६ महानगरांतून नोकरी करायची आहे. इथल्या श्रमबाजारात दाखल झालेल्या स्त्रियांचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये १९.८ टक्के होते, जे आता २७.२ टक्के झाले आहे. पण श्रमबाजारात दाखल होणे आणि प्रत्यक्षात ‘नोकरी’ मिळणे या भिन्न गोष्टी आहेत. त्यात या महानगरांतदेखील स्त्री-पुरुष वेतनात जबरदस्त फरक आहे. खरे तर स्त्री-पुरुष दोघेही (सामान्य) शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांमध्ये अधिक कमावू शकतात. त्यामुळेच मोठ्या शहरांत स्थलांतर करण्याकडे सर्वांचाच कल असतो. या अहवालानुसार महानगरांमध्ये नियमीत वेतन देणाऱ्या रोजगारात असलेले पुरुष दर महिन्याला स्त्रियांपेक्षा सरासरीने सात हजार रुपये अधिक कमावतात. जर स्त्री व पुरुष स्वयंरोजगारीत असतील तर हा फरक सरासरीने दर महिन्याला १७,७२१ रुपये एवढा विस्तारित होतो. या मोठ्या शहरांमधून ‘अनियमित मजूर’ म्हणून काम करणारे पुरुषदेखील सरासरीने ६४३ रुपये मजुरी दिवसाला कमावतात, तर स्त्रियांकरता ही मजुरी ४३४ रुपये एवढी असते. या ४६ महानगरांतील ‘असंघटित बिगर-कृषी-क्षेत्रा’त काम करणाऱ्या महिला उद्योजकांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत जबरदस्त वाढले आहे, पण शहरानुसार परिस्थिती बदलताना दिसते. या ४६ मोठ्या शहरांपैकी ३२ शहरांच्या असंघटित बिगर-कृषिक्षेत्रात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्योग महिलांच्या मालकीचे आहेत, पण पुणे, बडोदा व सुरत या शहरांत स्त्री-मालकीच्या उद्योगांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
एकूणच श्रमबाजाराची स्त्री-विषयक परिमाणे शहरागाणिक बदलताना दिसतात. उदाहरणार्थ, प्रयागराज, श्रीनगर, लखनौ, पाटणा, मेरठ, वाराणसी या शहरांत स्त्री-पुरुष वेतनात जवळपास ‘समानता’ दिसून येते. पण हेही दिसून येते की या शहरांतून अगदीच अल्प प्रमाणात स्त्रिया नोकरी करतात. तसेच बृहन्मुंबईत नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना सरासरीने जवळपास पुरुषांइतकेच वेतन मिळते; पण दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई व कोलकात्यात स्त्री-पुरुषांच्या सरासरी वेतनात बरीच मोठी दरी आढळते. दीर्घ काळ डाव्या विचारसरणीचा पगडा राहिलेल्या कोलकात्यात तर ही दरी सर्वांत जास्त रुंद आहे.
लिंगभाव विषमतेचे आणखी एक भयंकर उदाहरण म्हणजे या ४६ मोठ्या शहरांमध्ये, ३०-५९ वयोगटातील ६७ टक्के महिला NEET (शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण न घेतलेल्या) म्हणून वर्गीकृत आहेत, तर पुरुषांसाठी हे प्रमाण फक्त ४.३ टक्के आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने, सर्वेक्षणावर आधारीत असा हा अहवाल प्रकाशित करून अतिशय महत्त्वाची सांख्यिकी आपल्यासमोर आणली आहे. १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली मोठी शहरे, इतर ठिकाणांपेक्षा महिला सक्षमीकरणासाठी अधिक अनुकूल आहेत. त्यामुळेच इथे येऊन शिक्षण घेण्यासाठी व नोकरी करण्यासाठी अनेक महिला उत्सुक आहेत. या शहरांतून महिलांना स्थिर स्वरूपाच्या व नियमीत पगार देणाऱ्या नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता कितीतरी अधिक असल्यामुळे इथल्या श्रम-बाजारात महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढतो आहे. या नोकऱ्यांचे स्त्रियांना अनेक फायदे आहेत, जसे की निश्चित वेतनप्रणाली असणे, औपचारिक करार असणे, सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळणे, व्यावसायिक संपर्क उपलब्ध होणे, प्रगतीच्या संधी मिळत राहणे इत्यादी. अशा नोकऱ्या करणाऱ्या महिलांचे घरातील स्थान उंचावले जाण्याची शक्यता निश्चितपणे वाढते. मोठ्या शहरांतील इतर सोयींमुळे जसे की – चांगली पाळणाघरे, चांगल्या दर्जाच्या शाळा व महाविद्यालये, किरकोळ विक्री साखळ्या, प्रवासाची प्रगत साधने, रुग्णालये, विविध नोकऱ्यांचे पर्याय – ही शहरे महिलांसाठी आकर्षक ठरतात. असे फायदे ग्रामीण भागांत किंवा सामान्य शहरांत त्यांना मिळत नाहीत.
पण हे फायदे खरोखरीच सर्व महिलांना मिळतात का? अनेक जणींना मोठ्या शहरांतील ‘राहण्याचा खर्च’ परवडत नाही, तर अनेकजणींना नोकरीसाठी करावे लागणारे दूरचे प्रवास सुरक्षित वाटत नाहीत. मोठ्या शहरांतील घरभाडी व पाळणाघरांचे खर्च अनेकजणींच्या बजेटमध्ये बसणारे नसतात. त्यात भारतातील बलवान पितृसत्ताकतेने घरांतील ‘काळजी क्षेत्रा’ची जबाबदारी मुख्यत्वे स्त्रियांवरच सोपविली असल्याने, कित्येक स्त्रियांवर घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे नोकरी सोडण्याची वेळ येते, हे दुर्दैवी सत्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे बाहेर आले आहे.
कामगार वर्गाचा भाग नसलेल्या स्त्रियांपैकी ६८.७ टक्के स्त्रियांनी मुलांचे संगोपन व इतर घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे ‘नोकरी’ करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. या उलट कामगार वर्गाचा भाग नसलेल्या पुरुषांपैकी ५३.५ टक्के पुरुषांनी ‘शिक्षण पुढे चालू ठेवण्याची इच्छा’ हे प्रमुख कारण दिले आहे. ही निश्चितच गंभीर बाब आहे.
सर्व मोठ्या महानगरांतील कंपन्यांच्या मानव संसाधन विभागांनी महिलांच्या ‘भरतीकरिता’ तसेच ‘त्यांना नोकरीत टिकवून ठेवण्याच्या’ दृष्टीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या अहवालाचा गंभीरपणे अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
—————————————————
(लेखिका स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञ असून साडेतीन दशकांहून अधिक काळासाठीबँकिंग व फायनान्स क्षेत्रात प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होत्या.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
