पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानने शुक्रवारी सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार (डिफेन्स पॅक्ट) केला. याला ‘मक्का जॉइंट डिफेन्स पॅक्ट’ असे म्हटले जात आहे. या करारानुसार, तिन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाला, तर तो तिन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. या करारानुसार तिन्ही देश आपापसात संरक्षण सहकार्य वाढवतील. यासाठी संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण, सुरक्षेशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण आणि सुरक्षा समन्वय वाढवण्यावर काम केले जाईल. यासोबतच तिन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्यही मजबूत केले जाईल. पाक-सौदी-तुर्कस्तानची लष्करी ताकद एकत्र या कराराच्या निमित्ताने तिन्ही देशांची वेगवेगळी लष्करी ताकद एकत्र आली आहे. अमेरिकेवरील विश्वास कमी झाल्याने वाढली गरज नवीन लष्करी आघाडीची गरज अशा वेळी अधिक वाढली आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणाबद्दल इतर देशांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अल जझीराच्या मते, सौदी अरेबिया आणि काही प्रमाणात तुर्कस्तान दीर्घकाळापासून अमेरिकेला आपला महत्त्वाचा सुरक्षा सहयोगी मानत आले आहेत. पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल वाढत्या अनिश्चिततेमुळे अनेक देश इतर पर्याय शोधत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना आपल्या सुरक्षेची स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल. मध्य पूर्वेत ही चिंता देखील आहे की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात इस्रायलला सर्वाधिक प्राधान्य मिळते. अशा परिस्थितीत सौदी अरेबिया आणि इतर देशांसाठी त्यांच्या सुरक्षेचे नवीन मार्ग शोधणे आवश्यक मानले जात आहे. वेगवेगळ्या आघाड्यांवर संघर्ष करत असलेले तिन्ही देश हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा मध्य पूर्वेत इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव सातत्याने वाढला आहे. पाकिस्तान फेब्रुवारीपासून अफगाणिस्तानसोबतच्या सीमा संघर्षात गुंतला आहे. मे 2025 मध्ये पाकिस्तान आणि भारतातही अनेक दिवस गोळीबार झाला होता. त्याचबरोबर, सौदी अरेबियावर इराण आणि त्याच्या समर्थक गटांकडून हल्ले होत आहेत. तुर्कस्तानही दीर्घकाळापासून आपल्या देशात आणि बाहेर कुर्द सशस्त्र गटांशी लढत आहे. इस्रायलसोबतचा त्याचा तणावही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, तिन्ही देशांनी आपली वेगवेगळी लष्करी ताकद एकत्र आणून कोणत्याही धोक्याविरुद्ध एकमेकांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. करारात लष्करी मदत किती महत्त्वाची असेल? अल जझीराच्या मते, मक्का जॉइंट डिफेन्स पॅक्टचा उद्देश तिन्ही देशांसमोर येणाऱ्या कोणत्याही धोक्याला रोखणे हा आहे. पण कराराची खरी ताकद यावर अवलंबून असेल की, याचे सदस्य एकमेकांना मदत करण्यासाठी किती दूरपर्यंत जाण्यास तयार आहेत. किलोवेन ग्रुप ॲडव्हायझरी फर्मचे अध्यक्ष हार्लन उल्मन यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, मक्का घोषणेमध्ये असे म्हटले जाऊ शकते की एका देशावरील हल्ला सर्वांवरील हल्ला मानला जाईल. परंतु ‘असायला हवे’ आणि ‘नक्कीच असेल’ यात मोठा फरक आहे. त्यांच्या मते, हा करार कोणत्याही सदस्याला दुसऱ्याच्या युद्धात उतरण्यास भाग पाडेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ‘मुस्लिम नाटो’च्या दिशेने मोठे पाऊल पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानने या कराराद्वारे ‘मुस्लिम नाटो’च्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. हा करार नाटोप्रमाणेच मुस्लिम देशांमध्ये एकत्रितपणे सुरक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. या अंतर्गत, गरज पडल्यास हे तिन्ही देश एकमेकांना लष्करी मदत करतील, एकत्रितपणे आधुनिक शस्त्रे खरेदी करतील, संरक्षण तंत्रज्ञान सामायिक करतील आणि धोका आल्यास एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहतील. तथापि, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की मक्का जॉइंट डिफेन्स पॅक्टमध्ये भविष्यात इतर देशही सामील होतील का. इजिप्त, कतार, सीरिया आणि यूएई यांसारख्या देशांची नावे संभाव्य सदस्य म्हणून समोर येत आहेत. अल जझीराच्या मते, मध्यपूर्वेतील सुन्नीबहुल देश दीर्घकाळापासून एकमेकांपासून वेगळे राहिले आहेत. जानकारांचे मत आहे की याच विभागणीमुळे ते इस्रायल आणि इराणशी संबंधित धोक्यांना एकत्रितपणे सामोरे जाऊ शकले नाहीत. पण जुने मतभेद आणि वेगवेगळे हितसंबंध या युतीच्या विस्तारात मोठा अडथळा ठरू शकतात. त्यामुळे हे अजून निश्चित नाही की इतर देश यात सामील होतील.
Source link
पाक-सौदी-तुर्कियेत संरक्षण करार:एकावरील हल्ला तिघांवरील हल्ला मानला जाणार; संयुक्त प्रशिक्षण, सुरक्षा सहकार्यात वाढ
