राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नसुरक्षेसाठी सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. नवी मुंबईतील एका बार-रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केल्यानंतर पुनर्तपासणीत 100 टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे स्पष्ट असूनही निलंबन मागे न घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर जवळपास 15 दिवस व्यवसाय बंद राहिल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई एफडीएनेच द्यावी लागू शकते, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. नेमके प्रकरण काय? नवी मुंबईतील ‘पवन बार अँड रेस्टॉरंट’ येथे एफडीएने 29 जून रोजी तपासणी केली होती. त्या वेळी आस्थापनाने अन्नसुरक्षेच्या केवळ 63 टक्के नियमांचे पालन केल्याचे नोंदवण्यात आले. त्यानंतर 30 जून रोजी एफडीएने रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला. दरम्यान, आस्थापनाने आवश्यक सुधारणा केल्यानंतर 14 जुलै रोजी एफडीएकडून पुन्हा तपासणी करण्यात आली. या पुनर्तपासणीत रेस्टॉरंटने 100 टक्के नियमांचे पालन केल्याचे एफडीएच्याच अहवालात नमूद करण्यात आले. मात्र, इतके असूनही एफडीएने परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेतला नाही. त्यामुळे हॉटेल मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत परवाना पूर्ववत करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी निलंबनाविरोधातील अपील अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत विचारले, “जेव्हा तुमच्याच विभागाने 100 टक्के नियमपालन झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे, तेव्हा निलंबन तातडीने मागे का घेतले नाही? गेल्या 15 दिवसांत झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई आता कोण करणार?” न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवरही टीका करत निरीक्षण नोंदवले की, “तुमचा विभाग इतकी वर्ष झोपला होता आणि आता आयुक्तांच्या प्रशंसनीय कामामुळे जागा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणात आम्ही गप्प राहिलो, तर आमच्या कर्तव्यात कसूर ठरेल.” परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने एफडीएचा परवाना निलंबनाचा आदेश तातडीने रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, व्यवसाय 15 दिवस बंद राहिल्यामुळे रेस्टॉरंटचे दररोजचे सरासरी उत्पन्न किती होते, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला देण्यात आले. FDA वर नुकसानभरपाईचा खर्च टाकण्याचे संकेत रेस्टॉरंटला व्यवसाय बंद राहिल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करून हा खर्च एफडीएवर टाकण्याचा विचार करण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. त्यामुळे या प्रकरणात एफडीएला नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार असून न्यायालय याबाबत पुढील भूमिका काय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू: का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला हायकोर्टाचे खडेबोल:100% नियमपालन झालं, तरी परवाना का रोखला? आता नुकसानभरपाई द्या!
