अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) गोवा विभागाने मोठी आंतरराज्यीय कारवाई करून ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून देशातील हजारो नागरिकांना तब्बल 30 हजार कोटी ऊपयांना लुटणाऱ्या गुन्हेगारी रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणातील दोन मुख्य सूत्रधारांना गोवा ईडीने अटक केली आहे. त्यांच्या विरोधात मनी लाँड्रींग प्रतिबंधक कायदा 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गोव्यातील केवळ एका प्रकरणामुळे देशभरातील 20 राज्यांमध्ये झालेल्या लुटीचा पर्दाफाश करण्यात गोवा ईडीला मोठे यश प्राप्त झाले आहे.
त.भा. प्रतिनिधी
पणजी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अटक केलेल्या संशयितामध्ये फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद यांचा समावेश आहे. 23 ऑगस्ट रोजी दुपारी मुंबईत टाकलेल्या धाडीत या दोन उच्च शिक्षित संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ईडीच्या गोवा शाखेने संशयितांना मुंबईतील दहशतवाद व आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक न्यायालयात हजर करून ट्रान्सिट रिमांड घेतल्यानंतर त्यांना सोमवारी 24 ऑगस्ट रोजी गोव्यात आणले असून आज मंगळवारी त्यांना रिमांडसाठी न्यायालयात हजर केले जाईल.
खात्यात जमा करून घेतले कोटी रुपये
या आंतरराज्यीय लुटीच्या तपासाची पाळेमुळे गोव्यातील एका फसवणुकीच्या घटनेत ऊजलेली आहेत. संशयितांनी गोव्यातील एका महिलेला ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवली. त्यातून सहीसलामत सुटायचे असल्यास ‘गुप्त देखरेख खाती’ म्हणून सांगितलेल्या बँक खात्यांमध्ये 2 कोटी 60 लाख ऊपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. याबाबत पीडित महिलेने सायबर गुन्हा विरोधी पोलीस स्थानकात 9 जून 2025 रोजी रितसर तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने या प्रकरणाचा तपास सुरू होता.
तब्बल 20 राज्यांमध्ये पसरलेय जाळे
या नेटवर्कमधील संस्थांची खाती 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या 330 पीडित तक्रारी आणि 163 तक्रारींशी जोडलेली होती. यात 417.49 कोटी ऊपयांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. 101 तक्रारींमध्ये एजन्सीला असे आढळून आले की एकाच फसवणुकीदरम्यान एकाच पीडिताचे पैसे नेटवर्कमधील दोन किंवा अधिक संस्थांकडे वळवण्यात आले आहेत. एजन्सीने यापूर्वी 17 जुलै रोजी मुंबई आणि गोव्यातील 20 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती आणि 21 ऑगस्ट रोजी अतिरिक्त ठिकाणी शोध घेण्यात आला. या शोधमोहिमेत 3.25 कोटी ऊपयांची रोकड, तसेच डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि वैधानिक नोंदवह्या जप्त करण्यात आल्या असून, त्यांची तपासणी सुरू आहे.
विविध लोकांच्या नावावर स्थापल्या कंपन्या
मिळालेला पैसा वळवण्यासाठी कथितरित्या वापरल्या गेलेल्या अनेक कंपन्या कर्मचारी, चालक आणि एका घरात राहणाऱ्या रहिवाशांसह सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या लोकांच्या नावावर स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या व्यक्तींना औपचारिकपणे कंपनीचे संचालक म्हणून दाखवण्यात आले होते, परंतु कंपन्यांची बँक खाती आणि कामकाज कथितरित्या इतर व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली होते, असे तपासात आढळून आले आहे.
या अथांग घोटाळ्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय हवाला रॅकेट आणि परदेशातील सायबर माफियांपर्यंत जोडलेले असण्याची दाट शक्यता असल्याने ईडी अधिकारी दोघांच्याही दीर्घकालीन कस्टडीची (कस्टोडियल इन्टॉरोगेशन) मागणी करणार आहेत. या दोघांच्या कसून चौकशीतून आणखी अनेक बड्या हस्ती, मनी चेंजर्स आणि बँक अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, गोवा ईडीच्या या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे देशभरातील सायबर गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत. हे केवळ एका साध्या फसवणुकीचे प्रकरण नसून यामागे संपूर्ण भारतात पसरलेले अतिशय धोकादायक आणि संघटित गुन्हेगारीचे नेटवर्क कार्यरत असल्याचे तपासातून उघड झाले आहे.
- संशयितांनी डिजिटल अरेस्ट पद्धतीचा वापर करून 21 मे ते 2 जून 2025 या दरम्यान 2 कोटी 60 लाख 33 हजार 634 ऊपये त्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यास पीडित महिलेला भाग पाडले.
- फसवणूक करून मिळविलेली रक्कम निक्रिय आणि नव्याने उघडलेल्या बँक खात्यांमधून वेगाने हस्तांतरित केली जात होती.
- नंतर ती रक्कम तब्बल 400 हून अधिक लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये विभागली जात होती.
- बँकेतील जमा रकमेचे रोख रकमेत आणि नंतर परकीय चलनात रुपांतर करण्यात यायचे.
- या प्रक्रियेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ‘फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स’ म्हणून परवानाधारक कंपन्यांचा वापर करण्यात आला आहे.
- या व्यापक नेटवर्कमध्ये कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रॅव्हल आणि फॉरेक्स व्यवसायात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचा समावेश होता.
- या संस्थांनी मिळून 27850 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार आणि सुमारे 2,904 कोटी ऊपयांच्या रोख ठेवींची नोंद केली.
8 या रोख ठेवींपैकी अंदाजे 584.70 कोटी ऊपये विविध ठिकाणी असलेल्या ‘बल्क नोट अॅक्सेप्टन्स मशीन्स’चा वापर करून 61,448 व्यवहारांद्वारे जमा करण्यात आल्याचा संशय आहे.
