ठाकरेंच्या वकिलांचा शेवटचा डाव, राणा प्रकरण ठरणार गेमचेंजर? शिंदे अडचणीत, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या A टू Z

विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक दिवस आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाकडे लक्ष दिलं नाही. तसेच सुनावणी घेतली तेव्हा विधीमंडळ सदस्यांची संख्या बघून निर्णय दिला. त्यामुळे अध्यक्षांनी विश्वास गमावला आहे. अशावेळी सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेऊ शकतं. अध्यक्षांनी योग्य निर्णय घेतला नाही तर सुप्रीम कोर्ट योग्य निर्णय घेऊ शकतं, असा युक्तिवाद करत देवदत्त कामत यांनी राजेंद्र राणा सिंह राणा प्रकरणाचा दाखला दिला. यावेळी त्यांनी या प्रकरणाचा निकाल कोर्टात वाचून दाखवला. त्यामुळे या प्रकरणात आता ट्विस्ट आला आहे.

राजेंद्र सिंह राणा प्रकरण काय?

संबंधित प्रकरण हे उत्तर प्रदेशातलं आहे. उत्तर प्रदेशात 2002 साली विधानसभा निवडणूक पार पडली होती. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या एकूण 403 जागांसाठी निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला सर्वाधिक 143 जागांवर यश मिळालं होतं. पण सपा बहुमतापासून लांब होतं. त्यानंतर मायावतींच्या बहुजन समाज पक्ष म्हणजेच बसपाला 98 जागांवर यश मिळालं होतं. त्याखालोखाल भाजपला 88 जागांवर यश मिळालं होतं. तर काँग्रेसला 25, राष्ट्रीय लोकदलला 14 आणि इतर अपक्षांना 35 जागांवर यश मिळालं होतं.

मायावतींच्या नेतृत्वात सरकार

निवडणुकीच्या निकालानंतर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे इथेच खऱ्या नाट्यमय घडामोडींना सुरुवात झाली. मायावती आणि भाजपची कधी नव्हे ती युती झाली आणि मायावती या राज्याच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पण ही युती फार काळ टिकली नाही. कारण मायावती आणि भाजप यांच्यात मतभेद झाले. भाजपने सरकार स्थापनेनंतर अवघ्या दीड वर्षात 25 ऑगस्ट 2003 रोजी आपला पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे मायावती सरकारने बहुमत गमावले.

मायावतींचा राजीनामा, विधानसभा रद्द करण्याची शिफारस

बहुमत गमावल्याने मायावती यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री यांच्याकडे विधानसभा रद्द करण्याची विनंती केली. राज्यपालांनी मायावतींचा राजीनामा स्वीकारला. पण विधानसभा रद्द करण्याची शिफारस फेटाळून लावली.

मायावतींच्या पक्षाच्या 13 आमदारांचे बंड

एकीकडे मायावती यांनी राजीनामा दिला तर दुसरीकडे त्यांच्याच बसपा पक्षाच्या 13 आमदारांनी राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री यांची 27 ऑगस्ट 2003 रोजी गुपचूप भेट घेतली. बसपा नेते राजेंद्र सिंह राणा यांच्या नेतृत्वातील आमदारांनी राज्यपालांची गुपचूप भेट घेतली आणि आपण तत्कालीन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मुलायम सिंह यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण द्या. आमचा त्यांना पाठिंबा आहे, असं पत्र त्यांनी राज्यपालांना दिलं.

राज्यपालांनी मुलायम सिंह यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाची दिली शपथ

बसपाच्या 13 आमदारांच्या पत्रानंतर राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री यांनी 29 ऑगस्ट 2003 रोजी मुलायम सिंह यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला.

स्वामी प्रसाद मौर्य यांची विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका

बसपाच्या 13 आमदारांचे वागणूक समजल्यानंतर बसपा नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी तातडीने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्याकडे तक्रार करत याचिका दाखल केली. या सर्व 13 आमदारांनी पक्षाच्या धोरणाविरोधात जाऊन विरोधी पक्षाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

दोन दिवसांत फुटीर आमदारांची संख्या 13 वरुन 37 झाली

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाने पडद्यमागे जोरदार हालचाली केल्या. या हालचालींचा परिणाम म्हणजे अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजे 6 सप्टेंबरला 13 बंडखोर आमदारांसह बसपाच्या एकूण 37 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना मूळ पक्षात फूट पडली असल्याचा दावा केला. तसेच आमच्या गटाला लोकतांत्रिक बहुजन दल म्हणून मान्यता देण्याची विनंती केली.

विधानसभा अध्यक्षांकडून फुटीर गटाला मान्यता

या आमदारांनी आपली संख्या एक तृतीयांश असल्याने पक्षांतर बंदी कायद्यातून आपल्यावर कारवाई होणार नाही, असा युक्तिवाद विधानसभा अध्यक्षांकडे केला. या युक्तिवादानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या अपात्रतेच्या याचिकेकडून दुर्लक्ष करत फुटीर आमदारांच्या गटाला मान्यता दिली. एवढंच नाही तर त्यांच्या समाजवादी पक्षातील विलीनीकरणाला देखील मान्यता दिली.

स्वामी प्रसाद मौर्य यांची कोर्टात धाव

विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी अहलाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यानंतर 14 फेब्रुवारी 2007 रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने काय निकाल दिला?

मायावती यांच्या नेतृत्वातील बसपा पक्षाच्या 13 आमदारांनी 27 ऑगस्ट 2003 रोजी राज्यपालांना पत्र देवून विरोधी पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिली त्याचक्षणी त्यांनी पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडले, असं मोठं आणि महत्त्वाचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. पक्षाच्या धोरणाविरोधात भूमिका घेतल्याने त्याचं पक्षाचं सदस्यत्व गेलं म्हणजे त्यांची आमदारकीदेखील राहिली नाही, असा मोठा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला.

सर्व 13 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द

या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 13 आमदारांनंतर जितके आमदार बंडखोरांना जावून मिळाले आणि त्यांनी एक तृतीयांश आमदारांचा एक वेगळा गट स्थापन केला त्यांची ही सर्व चाल कायदेशीर ढाल म्हणून वापरता येणार नाही आणि गुन्हा लपवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाने सर्व 13 आमदारांचे सदस्व तात्काळ रद्द केले आणि विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय फाद्यासाठी केलेल्या दिरंगाईवर तीव्र ताशेरे ओढले.

विधासभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा

विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची याचिका जाणीवपूर्वक टाळली आणि नंतर फुटलेल्या आमदारांच्या गटाला किंवा विलीनकरणाला प्राधान्य दिले तर ते आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करतात. अशावेळी कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेचे पुनर्विलोकन म्हणजेच ज्युडिसियल रिव्ह्यू करु शकते, असा महत्त्वाचा निर्णय कोर्टाने दिला.

पक्षांतर बंदी कायद्यातील तिसरा परिच्छेद काढून टाकला

या प्रकरणावेळी काही राजकारण्यांकडून एक तृतीयांश आमदारांच्या फुटीच्या नियमाचा कसा गैरवापर केला जातो हे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून संसदेने 91 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 10 व्या अनुसूतीमधील परिच्छेद 3 म्हणजेच फुटीचा निर्णय काढून टाकला. त्यामुळे बंडखोर आमदारांच्या चुप्या कृत्यांना आळा बसला.

राजेंद्र सिंह राणा प्रकरण आणि शिवसेनेच्या प्रकरणातील साम्य काय?

जेव्हा-जेव्हा पक्षंतर आणि अध्यक्षांच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा ‘राजेंद्र सिंह राणा केस’ हाच सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य आधार आणि दाखला म्हणून वापरला जातो. याचाच आधार घेत ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी जून २०२२ मध्येच पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन करून आणि राज्यपालांना भेटून पक्षाविरोधात कृत्य केले होते. त्यामुळे त्याच दिवशी ते अपात्र ठरतात.

जर आमदार त्या दिवशीच अपात्र ठरले असतील, तर ते नंतर ‘मूळ पक्ष’ असल्याचा दावा करू शकत नाहीत आणि निवडणूक आयोगाने त्यांना दिलेली मान्यता कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची ठरते. निवडणूक आयोगाने आणि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे गटाला पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह बहाल केले किंवा बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली.

राणा प्रकरणाच्या आधारे ठाकरे गट न्यायालयात हा युक्तिवाद मजबूत करू शकतो की “अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना आमदारांची संख्या मोजून पक्षाची मान्यता आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देणे ही प्रक्रियात्मक चूक आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्याचा निर्णय दिल्यानंतर ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग याच निकालामुळे सुकर झाला.

अध्यक्ष निष्पक्ष राहिले नाहीत किंवा त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले, तर न्यायालय अध्यक्षांचा निर्णय फिरवू शकते, याचा थेट दाखला राणा प्रकरणातून मिळतो. ठाकरे गटाचा सातत्याने असा दावा राहिला आहे की केवळ निवडून आलेले आमदार/खासदार फुटले म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष फुटला असा होत नाही. पक्ष संघटनेचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी सभा आणि मूळ रचना अजूनही ठाकरे यांच्यासोबतच आहे.

राणा प्रकरणातील या तत्त्वाचा वापर करून ‘आमदारांचे बहुमत म्हणजे पक्ष नव्हे’ हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गट न्यायालयासमोर करू शकतो. राजेंद्र सिंह राणा केस ही “अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा शोधणाऱ्या आमदारांवर नियंत्रण आणणारा” निर्णय आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कायदेशीर टीमसाठी हा निकाल म्हणजे “अपात्रता ही आधीच्या तारखेपासून लागू झाली पाहिजे आणि अपात्र आमदारांच्या जोरावर पक्ष किंवा चिन्ह ठरवले जाऊ शकत नाही” हा युक्तिवाद न्यायालयात ठामपणे मांडण्यासाठी सर्वात मोठा घटनात्मक आधार ठरताना दिसतोय.