काही दिवसांपूर्वी पॅरिसस्थित ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’नेएक महत्त्वाचा ‘ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला आहे.‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’ हा एक संशोधन गट असून त्याचेनेतृत्व ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी करत आहेत. याअहवालात आज जगासमोर असलेल्या दोन गंभीरसंकटांवर चर्चा करण्यात आली आहे – हवामान बदलआणि आर्थिक विषमता.
हवामान बदल हे आपल्या अस्तित्वासाठीच मोठे संकटबनले आहे. पृथ्वी दरवर्षी अधिक तापत आहे. औद्योगिकक्रांतीच्या आधीच्या तुलनेत पृथ्वीचे तापमान आता 1.5 अंशसेल्सियसने वाढले आहे. सध्या ज्या वेगाने उष्णता वाढतआहे त्यावरून ती लवकरच 3 अंशांपर्यंत पोहोचू शकते.काही भागांत तर तापमान 5 अंश सेल्सियस किंवा त्याहूनअधिक वाढू शकेल. तेव्हा भारतात बिहार आणि उत्तरप्रदेशसारख्या भागात जगणे खूप कठीण होईल. ग्लोबलवॉर्मिंग रोखण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करूनपवन आणि सौरऊर्जेचा स्वीकार करावा लागेल. हे शक्यआहे, पण त्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र,हा खर्च कोणी आणि कसा उचलायचा यावर श्रीमंत आणिगरीब देशांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही.
जगासमोरचे दुसरे मोठे संकट म्हणजे आर्थिक विषमता.जगातील एक छोटासा वर्ग प्रचंड श्रीमंत झाला आहे आणित्यांची संपत्ती दरवर्षी वाढत आहे. जगात साधारण 3,000लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे 1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्तसंपत्ती आहे. ही खूप मोठी रक्कम आहे – साधारण 10,000कोटी रुपये. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्कयांची संपत्ती, तर 1 ट्रिलियन डॉलरच्या वर गेली आहे. हीरक्कम 100 लाख कोटी रुपयांच्या बरोबरीची आहे.
अति प्रमाणात संपत्तीचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठीधोकादायक आहे. हे अतिश्रीमंत लोक मीडिया, राजकीयपक्ष, निवडणुकांचे निकाल आणि सरकारी धोरणांवर प्रभावपाडतात. जेव्हा सरकारी धोरणांवर त्यांची पकड असते,तेव्हा ते ती आपल्या फायद्यासाठी वळवतात. नैसर्गिकसंसाधनांमधून नफा कमावण्यासाठी ते पर्यावरणाचे नियमशिथिल करतात. ही प्रक्रिया अमेरिकेत स्पष्टपणे दिसतेआणि भारतही त्याच दिशेने जात आहे.
‘ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट’ या दोन्ही संकटांपासून – ग्लोबलवॉर्मिंग आणि आर्थिक विषमता – वाचण्याचा एकआराखडा सादर करते. या योजनेचा मुख्य आधार ‘ग्लोबलजस्टिस फंड’ हा आहे, जो ‘ग्लोबल वेल्थ टॅक्स’द्वारे(जागतिक संपत्ती कर) उभा केला जाईल. यानुसार ज्यांचीसंपत्ती 20 लाख डॉलरपेक्षा जास्त आहे अशा प्रत्येकव्यक्तीला हा कर द्यावा लागेल. हा कर सुरुवातीला वार्षिक1% असेल आणि ज्यांची संपत्ती 50 कोटी डॉलरपेक्षा जास्तआहे त्यांच्यासाठी तो हळूहळू 20% पर्यंत वाढेल.
‘ग्लोबल जस्टिस फंड’चा वापर अशा प्रकारे केलाजाईल की, 2100 सालापर्यंत जगातील सर्व देश एका नवीनआर्थिक व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकतील. या व्यवस्थेत सर्वदेशांचे दरडोई उत्पन्न आजच्या अमेरिकेच्या दरडोईउत्पन्नाच्या आसपास असेल. कामाचे तास कमी करून तेदिवसाला फक्त तीन किंवा चार तासांवर आणले जातील.शिक्षण आणि आरोग्यसेवांचा मोठा विस्तार होईल. तसेचऊर्जा परिवर्तनामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा अंत होईल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1% पेक्षाही कमी लोकसंख्याअसलेल्या अतिश्रीमंतांवर कर लावून एवढा मोठा बदलघडवून आणणे शक्य आहे. अनेकांना असे वाटेल की, हेराजकीयदृष्ट्या लागू करणे शक्य नाही. पण जर ही योजनाजगातील 99% लोकसंख्येच्या फायद्याची असेल तर तीराजकीयदृष्ट्या राबवणे कठीण का आहे? याचे कारणम्हणजे उरलेले 1% लोक अत्यंत प्रभावशाली आहेत. ते हाजागतिक संपत्ती कर लागू होऊ देणार नाहीत. आजच्याजगातील लोकशाहीची हीच खरी अवस्था आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
Source link
ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:99% लोकसंख्येच्या समस्या 1% ‘सुपर-रिच’ लोक सोडवू शकतात
