► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणात सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला एसआयटीची पुनर्रचना करण्याची सूचना करताना आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी असे निर्देश दिले. सरकारला तपासासाठी एका अधिकाऱ्याचे नाव देण्यासही सांगण्यात आले आहे. न्यायालय आता पुढील सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
अयोध्या येथील राम मंदिरात घडलेला प्रकार गंभीर असून या प्रकरणात एसआयटीची पुनर्रचना करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काही वरिष्ठ तज्ञांना तपास पथकामध्ये सामावून घेताना नेतृत्व करण्यासाठी आयपीएस अधिकारीही नियुक्त करावेत, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले.
‘एसआयटी’तील प्रभावी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपास निर्णायक टप्प्यावर पोहोचू शकेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्देशानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना सरकारकडून सूचना घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून एसआयटीसाठी नावे मागवण्यास सांगितले आहे. न्यायालय 27 जुलै रोजी पुढील सुनावणी घेणार आहे.
तपास निष्पक्ष असावा!
तपास निष्पक्ष आणि कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय असावा, तसेच तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देणगी चोरीच्या प्रकरणाचे राजकारण करू नये. न्यायालय हे राजकारणाचे ठिकाण नाही. हा एक साधा गुन्हा आहे. या प्रकरणात न्यायालयाला तपास योग्य प्रकारे होत आहे याची खात्री करून घ्यायची आहे, असेही सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.
न्यायालयात एसआयटीचा अहवाल सादर
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एसआयटीकडून आतापर्यंत झालेल्या तपासासंबंधीचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सद्यस्थितीचा अहवाल दाखल केला आहे. त्यांनी न्यायालयाला माहिती देताना तपास सुरू असून आठ जणांना अटक करण्यात आल्याचे सांगितले.
तपास सुरू असल्याने ते या प्रकरणाबद्दल जास्त माहिती देऊ शकत नसल्याचेही सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले.
