आर्थिक राजधानीचे शहर असलेल्या मुंबईची जडणघडण अनेक घटकांनी केली. त्यातील एक प्रमुख घटक म्हणजे मिठागरे . एकेकाळी ही मिठागरे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि भूगोलाचा अनन्यसाधारण भाग होती. ती केवळ मीठ उत्पादनाची केंद्रे नव्हती, तर समुद्र, खाडी, कांदळवन, भरती-ओहोटी आणि स्थानिक आगरी-कोळी समाजाच्या जीवनशैलीला जोडणारी परिसंस्था होती.
आज याच मिठागरांकडे विकासाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. त्याला कारणीभूत ठरत आहेत मुंबईतील घरांची कमतरता, वाढती लोकसंख्या आणि विकासाचा वाढता दबाव यांसारखे प्रश्न. त्यामुळेच गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी मिठागरांच्या जागा खुणावत आहेत. एका बाजूला हजारो कुटुंबांना घरे मिळण्याची आशा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पर्यावरण, पूरस्थिती आणि शहराच्या नैसर्गिक संतुलनाबद्दल गंभीर प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांपैकी एकाची निवड करण्याऐवजी, या दोन्हींचा समतोल कसा साधता येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
मुंबईच्या वाढीचा पाया
आज ज्या जागांवर मुंबईची उपनगरे विस्तारली आहेत, त्या परिसरात दोनशे वर्षांपूर्वी मिठागरांचे विस्तीर्ण जाळे होते. मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग, नाहूर, विक्रोळी अशा भागांत समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा उपयोग करून मीठ तयार केले जात असे. आगरी समाजाने पिढ्यान्पिढ्या हा व्यवसाय सांभाळला. सन १९५०नंतर मुंबईच्या औद्योगिकीकरणाला वेग आला आणि शहर पूर्वेकडे विस्तारू लागले. इस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्ग उभारला गेला. त्यानंतर मिठागरांचे स्वरूप बदलू लागले. काही भाग कायमचा खाडीत गेला, तर काही भाग विकासासाठी खुला झाला. पुढे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर, औद्योगिक वसाहती आणि गृहप्रकल्प यांमुळे मिठागरांचा परिसर अगदी शहराच्या मध्यभागी येऊन उभा ठाकला.
मुंबईच्या विस्ताराचा सर्वांत मोठा परिणाम ठाणे खाडीवर झाला. पूर्वी डोंगरांमधून वाहून येणारे पाणी आणि समुद्राच्या भरती-ओहोटीमुळे खाडी स्वच्छ राहत असे. घरांसाठी, इमारतींसाठी डोंगर पोखरले गेले, तसा मोठ्या प्रमाणावर गाळ खाडीत जमा होऊ लागला. एके काळी ठाणे खाडीची सुमारे पन्नास फूट असलेली खोली आता अवघी सोळा फूट उरली आहे. खोली कमी झाल्यामुळे पावसाचे पाणी समुद्रात जाण्याची क्षमता घटली. परिणामी, मुसळधार पावसात पाण्याने शहरातच तळ ठोकला. आज मुंबईत निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीमागे केवळ अतिवृष्टी नाही, तर खाडीची कमी झालेली पाणी वाहून नेण्याची क्षमता हेही महत्त्वाचे कारण आहे. गाळ साचल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या जागा येथे तयार झाल्या आणि त्यामध्ये सूक्ष्मजीव वाढले. या पक्ष्यांना अन्न मिळू लागल्याने त्यांनी या परिसरात येण्यास सुरुवात केली. रोहित पक्ष्यांची वाढ ही पर्यावरण सुधारल्याचे लक्षण नसून, खाडीतील गाळ वाढल्याचेही द्योतक आहे. केवळ पक्ष्यांच्या उपस्थितीकडे पाहून पर्यावरणाची स्थिती चांगली असल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरू शकते.
केवळ रिकामी जमीन नव्हे
आज अनेकांना मिठागरांचा परिसर म्हणजे विकासासाठी उपलब्ध पडीक जमीन वाटते. प्रत्यक्षात ती पावसाचे पाणी साठवणारी आणि भरती-ओहोटी नियंत्रित करणारी नैसर्गिक व्यवस्था आहे. विशेषतः मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग परिसरातील मिठागरे ही पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवण्याचे काम करतात. डोंगरांमधून वेगाने खाली येणारे पाणी या भागात पसरते आणि नंतर हळूहळू खाडीत मिसळते. त्यामुळे शहरावरील ताण कमी होतो. हा भाग भराव टाकून उंच इमारतींनी व्यापला, तर पाण्याचा नैसर्गिक मार्ग बंद होईल. त्याचा परिणाम आसपासच्या वसाहतींवर पुराच्या स्वरूपात होण्याची शक्यता वाढेल. मुलुंडच्या केळकर महाविद्यालयाचा परिसर, भांडुप आणि इतर सखल भागांमध्ये भविष्यात अधिक गंभीर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते.
याचा अर्थ मिठागरांवर कोणताही विकास होऊच नये, असा निष्कर्ष योग्य नाही. मुंबईत परवडणाऱ्या घरांची प्रचंड टंचाई आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना सन्मानाने राहण्यासाठी घरांची गरज आहे. धारावीसारख्या भागांचे पुनर्वसन करणे हीदेखील शहराची गरज आहे. त्यामुळे विकासाला पूर्ण विरोध करणे हे वास्तववादी ठरणार नाही. मुंबईच्या मिठागरांबाबतची चर्चा अनेकदा दोन टोकांमध्ये अडकते. एका बाजूला मिठागरांचा प्रत्येक इंच जपण्याचा आग्रह धरणारे पर्यावरणवादी, तर दुसऱ्या बाजूला त्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण करण्याचा आग्रह धरणारे. प्रत्यक्षात मुंबईला घरेही हवीत, रोजगारही हवा आहे आणि पर्यावरणीय सुरक्षितताही हवी आहे. मिठागरांच्या भवितव्याचा विचार करताना भावनिकतेपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि दीर्घकालीन नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरते.
सर्वाधिक फटका कोणाला?
मिठागरांवर विकास झाल्यास त्याचा परिणाम फक्त त्या जमिनीपुरता मर्यादित राहणार नाही; तो संपूर्ण परिसराच्या जलव्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर होईल. मुलुंड, भांडुप, कांजुरमार्ग आणि विक्रोळी परिसरातील अनेक नाले आणि पाण्याचे प्रवाह ठाणे खाडीकडे जातात. राष्ट्रीय उद्यानाच्या रांगेतील डोंगरांमधून वेगाने खाली येणारे पावसाचे पाणी अनेक ठिकाणी अडथळ्यांमुळे अडकते. त्यात कचरा, अपुरी पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था आणि अतिक्रमणे यांची भर पडते. अशा परिस्थितीत मिठागरांच्या जागा भरून मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटचे जंगल उभे राहिले, तर पाण्याला जाण्यासाठी नैसर्गिक मार्गच उरणार नाही. परिणामी पावसाळ्यात पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. सन २००५च्या महापुराने मुंबईला दिलेला धडा आजही विसरता कामा नये. पाण्याला अडवणारी नव्हे, तर मार्ग करून देणारी शहरे उभारण्याची गरज आहे.
उंच इमारतींचा मोह नको
मुंबईतील विकासाचे समीकरण अनेकदा चटई क्षेत्र म्हणजे ‘एफएसआय’भोवती फिरते. जमिनीची किंमत वाढत जाते आणि त्यावर अधिकाधिक मजले बांधण्याचा दबाव वाढतो; परंतु मिठागरांबाबतीत ही पद्धत धोकादायक ठरू शकते. या परिसरात सहा, आठ किंवा त्याहून अधिक एफएसआयच्या उंच इमारती उभारल्या गेल्या, तर लोकसंख्येची घनता प्रचंड वाढेल. वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक जागांवर ताण येईल. त्याऐवजी कमी घनतेचे नियोजन, विस्तीर्ण मोकळ्या जागा, उद्याने, खेळाची मैदाने, पर्जन्यजल साठवण क्षेत्रे आणि पर्यावरणीय बफर झोन यांचा समावेश असलेले नियोजन अधिक उपयुक्त ठरू शकते. नवी मुंबईच्या नियोजनातून काही धडे घेण्यासारखे आहेत. सर्व जागा बांधकामासाठी खुल्या न करता काही भाग जाणीवपूर्वक मोकळे ठेवण्याची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरते.
संघर्षाची नव्हे, समन्वयाची गरज
मुंबईतील पर्यावरणविषयक चर्चांमध्ये अनेकदा कांदळवन, बिबटे आणि रोहित पक्ष्यांचा मुद्दा ऐरणीवर येतो; परंतु शहराची परिसंस्था ही एका घटकावर अवलंबून नसते. रोहित पक्ष्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे; तसेच माणसांच्या सुरक्षिततेचाही विचार महत्त्वाचा आहे. कांदळवनांचे संवर्धन गरजेचे आहे; त्याच वेळी पूरव्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्याचाही विचार करावा लागतो. पर्यावरण संरक्षण म्हणजे विकासाला पूर्ण विरोध नव्हे आणि विकास म्हणजे पर्यावरणाचा विनाशही नव्हे. दोन्हींचा समतोल साधणे हीच खरी कसोटी आहे.
मिठागरांच्या प्रश्नावर अनेक संस्था, विभाग काम करीत आहेत. हे करताना एकत्रित दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो. यासाठी सर्वंकष श्वेतपत्रिका आवश्यक आहे. त्यामध्ये मिठागरांच्या जमिनींचे वैज्ञानिक वर्गीकरण, पूरस्थितीवरील संभाव्य परिणामांचे मूल्यमापन, गृहनिर्माण क्षमतेचे मूल्यांकन, विकासासाठी मर्यादित लोकसंख्या घनता आदींचा विचार करायला हवा. अशा अभ्यासाशिवाय घेतलेले निर्णय पुढील अनेक दशकांपर्यंत शहराला महागात पडू शकतात. आज घेतलेले निर्णय पुढील शंभर वर्षांची मुंबई घडवणार आहेत. त्यामुळे मिठागरांकडे केवळ रिकामी जमीन म्हणून नव्हे, तर शहराच्या पर्यावरणीय आणि नागरी भवितव्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. विकास आणि संवर्धन यांच्या संघर्षातून नव्हे, तर त्यांच्या समन्वयातूनच मुंबईचे शाश्वत भविष्य घडू शकते.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक, सागरी किनारा परिसंस्था विश्लेषक व कांदळवन संशोधक आहेत.)
(शब्दांकन : सुचित्रा सुर्वे)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
