१,२१६ हेक्टर क्षेत्र संपादीत करणार
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी पुरंदर विमानतळासाठी निधी उभारण्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ची (एसपीव्ही) स्थापना केली आहे. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको); तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) समावेश आहे. यात सर्वाधिक ५१ टक्के हिस्सा सिडकोचा असून, एमएडीसी १९ टक्के, तर ‘एमआयडीसी’, ‘पीएमआरडीए’चा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा आहे. विमानतळासाठी राज्य सरकारने सहा हजार कोटींचा निधी ‘हुडको’ या वित्तीय संस्थेतर्फे उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात भूसंपादन सुरू झाले आहे. आता १,२१६ हेक्टर एवढेच क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ९१ टक्के क्षेत्राच्या संपादनास शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली आहे.
पुण्यात काही प्रकल्पांच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर विमानतळासाठी सर्वाधिक वेगाने भूसंपादन होत असल्याचे सांगून जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले होते. त्या वेळी ऑगस्टपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे स्पष्ट करून निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्या बैठकीला सिडको, वाहतूक, वित्त; तसेच नगरविकास विभागाचे सचिव आणि ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते. त्या बैठकीत मुख्य सचिव अगरवाल यांनी पुरंदर विमानतळाबाबत माहिती घेऊन पुढील प्रक्रियेसाठी आदेश दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर मंत्रालयात काल झालेल्या बैठकीतील निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विमानतळासाठी ‘डीपीआर’ तयार करण्याचा आदेश दिला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची जबाबदारी ‘एसपीव्ही’तील कोणत्या विभागाकडे असेल हे मात्र अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नाही. या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासन भूसंपादन करण्याबरोबर या प्रक्रियेला आवश्यक ती मदत करण्याची भूमिका पार पाडणार आहे.
संमतीला शेवटची मुदतवाढ
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आतापर्यंत ९१ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती देणारी प्रतिज्ञापत्रे प्रशासनाकडे दिली आहेत. आतापर्यंत असलेली मुदत संपुष्टात आली असून, शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे, संमती देण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने ३१ जुलैपर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमानतळासाठी जमीन देण्याची ही शेवटची संधी असणार आहे.
पुरंदर तालुक्यातील उदाची वाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, वनपुरी, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी या सात गावांमधून १२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एक कोटी ६१ लाख रुपये प्रतिएकर असा दर राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला संमती देण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांकडून संमती घेण्यास प्रशासनाने सात मे पासून सुरूवात केली. त्या वेळी १० जूनपर्यंत मुदत दिली होती. त्यात वाढ करून ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत कौटुंबिक वादविवाद होते. ते सोडविण्यासाठी वेळ लागत असल्याने पुन्हा १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे ९१ टक्के म्हणजेच ११०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे ११६ हेक्टर क्षेत्राची संमती बाकी आहे. ११०१ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंतच्या जमिनीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे.

