नीट पेपरफुटी प्रकरण:पीएम मोदींच्या निर्देशानुसार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना; विरोधकांनी संसदेत चर्चा करावी

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्देशानुसार नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना केली जात आहे. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सरकार निर्णायक पावले उचलत असून, या गैरप्रकारातील एकाही दोषी व्यक्तीला सोडले जाणार नाही, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. मोहोळ यांनी विरोधकांना रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत चर्चा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला सरकार संसदेत उत्तर देईल, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु त्यांच्या भावनांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर होऊ नये, असेही मोहोळ यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांच्या योग्य मागण्यांवर सरकार सकारात्मक चर्चा करण्यास तयार असून, केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आला. त्यानंतर विशेष तपास पथकाची स्थापना करून देशभरात छापे टाकण्यात आले. दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, पुणे, नाशिक, लातूर आणि अहमदनगरसह विविध ठिकाणी कारवाई करून आरोपींना अटक करण्यात आली असून, महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. आता ही सर्व प्रकरणे फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत चालविण्यात येणार असून, दोषींवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांच्या भविष्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीचे रॅकेट उद्ध्वस्त करणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देणे, यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करीत असल्याची माहिती मोहोळ यांनी दिली. नीट पेपरफुटी झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर, केंद्र सरकारने या परीक्षेचे पुन्हा आयोजन केवळ ३८ दिवसांत यशस्वीरीत्या केले. २१ जूनला परीक्षा झाल्यानंतर पुढील २५ दिवसांत म्हणजेच १६ जुलैला विक्रमी वेळेत निकालही जाहीर करण्यात आला. आता येत्या काही दिवसांत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची प्रक्रिया सुरू होत आहे, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. “विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आमचा विरोध नाही. मात्र, त्यांच्या भावनांचा राजकीय वापर होऊ नये. पेपरफुटीप्रकरणातील कोणताही दोषी वाचणार नाही. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळेल. विरोधकांनी रस्त्यावर राजकारण करण्याऐवजी संसदेत चर्चा करावी. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रत्येक पाऊल उचलण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे,” असे मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.

Source link