खासगी हॉटेल्सचा परवाना निलंबित, सरकारी आस्थापनांवर कारवाई का नाही? हायकोर्टाने FDA ला सुनावलं – bombay high court slam tukaram mundhe fda no action against mantralaya canteen

मंत्रालयाच्या कँटीनमधील फ्रीजपेक्षा चप्पल स्टँड जास्त स्वच्छ दिसतो! असं मी नाही तर मुंबई हायकोर्टानं म्हटलंय आणि तुकाराम मुंढे आयुक्त असणाऱ्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला थेट शब्दात सुनावलं आहे. एफडीएनं नवी मुंबईतील हॉटेलमध्ये एक माशी दिसली म्हणून थेट परवाना निलंबित केला होता. पण, हेच एफडीए जेव्हा ‘मंत्रालय’ आणि ‘विधानभवन’—तिथल्या कँटीनची तपासणी करायला जाते, तेव्हा त्यांना तिथली परिस्थिती ९८ टक्के अगदी उत्तम, चकाचक आणि नियमांना धरून वाटते! हा प्रकार उघडकीस आल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला आणि वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाला टोला लगावलाय आणि कारभारावर ताशेरे ओढलेयत. पण नक्की हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? हायकोर्टाने चार वकिलांना अचानक मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये का पाठवलं? खासगी हॉटेल व्यावसायिक आणि सरकारी आस्थापनांमधील या दुटप्पी भूमिका घेतली जातेय असं न्यायालयानं का म्हटलंय तेच या व्हिडिओतून समजून घेऊयात..