कॅनडामध्ये पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट (PGWP) चे अर्ज फेटाळल्यानंतर सुमारे ५०० पंजाबी विद्यार्थ्यांवर हद्दपारीची टांगती तलवार आहे. याविरोधात सुमारे १,००० भारतीय विद्यार्थी गेल्या तीन आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत. पाऊस, कडक ऊन आणि खराब हवामानाची पर्वा न करता विद्यार्थी अल्बर्टा येथील कॅलगरीमध्ये रस्त्यांवर ठाण मांडून आहेत. कॅनडाच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागण्यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी २९ जुलैपासून उपोषणही सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, ज्या नियमांवर आणि विश्वासावर त्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला, लाखो रुपये खर्च करून शिक्षण पूर्ण केले, त्याच शिक्षणाला आता ‘नॉन-क्रेडिटेबल’ (अमान्य) ठरवून वर्क परमिट नाकारले जात आहे. यामुळे अनेक मुली नैराश्यात आहेत, त्यांच्या डोक्यावर कुटुंबाचे कर्ज आहे. त्यांनी कॅनडामध्ये शिक्षण घेतले आहे, त्यामुळे त्यांना तिथे काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करावी अशी त्यांची इच्छा आहे. इकडे, कॅनडा सरकार आणि अल्बर्टाच्या प्रीमियर डॅनियल स्मिथ यांनी सांगितले की त्या पोर्टेज कॉलेजला थेट बनावट पदवी देणारी संस्था म्हणणार नाहीत, परंतु त्यांचे मत आहे की संस्थेने कायमस्वरूपी निवास (PR) बाबत अतिशयोक्तीपूर्ण माहिती दिली असावी. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की ज्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा व्हिसा संपेल आणि ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी निवास (PR) नसेल, त्यांना त्यांच्या देशात परत जावे लागेल. विद्यार्थी आंदोलन का करत आहेत, 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या… गुरुद्वारा समिती पुढे आली, म्हणाली- लंगरची चिंता करू नका, धीर धरा कॅलगरी येथील स्थानिक गुरुद्वारा साहिबने विद्यार्थ्यांसाठी दरवाजे उघडले आहेत. गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, हा काळ खूप कठीण आहे, पण कोणत्याही मुलाने घाबरून चुकीचे पाऊल उचलू नये. कुटुंबापासून कोणतीही गोष्ट लपवू नका. गुरुघराचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत. कोणाला रेशन, लंगर किंवा राहण्याची अडचण असल्यास, संकोच न करता या, पूर्ण मदत केली जाईल. कायदेशीर तज्ज्ञ म्हणाले- पुन्हा अर्ज करू नका, न्यायालयात जा बैठकीत उपस्थित असलेले कायदेशीर सल्लागार रमन चहल आणि हरवीर सिद्धू यांनी विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मार्ग समजावून सांगितले. वकिलांनी सांगितले की, इमिग्रेशन विभागाला वेब-फॉर्मद्वारे त्वरित पुनर्विचार (री-कन्सिडरेशन) करण्याची विनंती पाठवावी. सीएस इमिग्रेशनने घोषणा केली आहे की ते सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हे काम विनामूल्य करतील. अर्ज नाकारल्यानंतर (रिफ्यूजल) १५ दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांना फेडरल कोर्टात या प्रकरणाला आव्हान द्यावे लागेल. तज्ञांनी इशारा दिला की विद्यार्थ्यांनी वर्क परमिटसाठी पुन्हा अर्ज करू नये. जर फाईल पुन्हा नाकारली गेली, तर त्वरित देश सोडण्याची नोटीस येऊ शकते. ९० दिवसांत नवीन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन स्टेटस वाचवू शकता कायदेशीर सल्लागार रमन चहल आणि हरवीर सिद्धू यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना सल्ला देण्यात आला आहे की, कायदेशीर लढाईसोबतच ९० दिवसांच्या आत कोणत्याही मान्यताप्राप्त पब्लिक कॉलेजमध्ये नवीन कोर्स घेऊन आपला विद्यार्थी स्टेटस (Student Status) पुनर्संचयित (Restore) करावा, जेणेकरून ते कॅनडामध्ये कायदेशीररित्या राहू शकतील.
Source link
कॅनडामध्ये 500 पंजाबी विद्यार्थ्यांवर हद्दपारीची टांगती तलवार:वादळ-पावसात रस्त्यावर ठाम; मुली नैराश्यात, म्हणाल्या- शिक्षणावर ₹20 लाख खर्च
