RBI Deposit Rules Change: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्वसामान्यांच्या बँक एफडीशी संदर्भातील नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार आता मोठ्या ठेवींचे दर दररोज सकाळी वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जातील. या निर्णयामुळे मोठ्या रकमेच्या ठेवींचे दर अधिक पारदर्शक होतील आणि त्याच प्रकारच्या ठेवींसाठी दिले जाणारे विशेष दर बंद होतील.

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या बदलानुसार बँका ज्या पद्धतीने व्याजदर ठरवतात आणि सार्वजनिकरित्या जाहीर करतात, त्या पद्धतीत 3 मूलभूत बदल केले गेले आहेत जे 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभरात लागू होतील. म्हणजे बँकिंग भाषेत बोलायचे तर 3 कोटी किंवा त्याहून जास्त रकमेची कोणतीही एफडी एक मोठी ठेव म्हणजे bulk deposit मानली जाते.
बल्क डिपॉझिट म्हणजे काय?
मोठ-मोठ्या कंपन्या, ट्रस्ट, जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय आणि अतिश्रीमंत व्यक्ती (HNIs) यांच्याकडून प्रामुख्याने मोठ्या ठेवी जमा केल्या जातात. आतापर्यंत मोठ्या रकमेची ठेव मिळवण्याच्या मोहापोटी आतापर्यंत बँका मोठ्या ग्राहकांशी छुप्या वाटाघाटी करायच्या. एकाच दिवशी आणि एकाच कालावधीसाठी केलेल्या वेगवेगळ्या ठेवींवर एका ग्राहकाला जास्त व्याजदर मिळायचा तर, इतरांना कमी दराने व्याज मिळायचे.
व्याजदर सार्वजनिक करावे लागणार
पण, आता ही पद्धत बंद करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक आराखडा तयार केला आहे. यानुसार 1 ऑक्टोबरपासून देशातील सर्व व्यावसायिक बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर सार्वजनिक करणे बंधनकारक असेल. म्हणजे ज्याप्रकारे दररोज सोने आणि चांदीचे कमी-जास्त दर जारी होतात त्याचप्रमाणे बँकांनाही व्याजदर जाहीर करणे अनिवार्य असेल.
KOSPI Crash: 4 कोटींचा नफा, साडे चार कोटी नुकसान! कुणी फ्लॅट गमावला तर कुणी आयुष्यभराची कमाई, कोरियन मार्केटमध्ये 40 टक्क्यांची घसरण
बँकांना यासाठी जास्तीत जास्त 10 मिनिटांची मुदत दिली जाईल, म्हणजेच त्या सकाळी 10:10 नंतर दर लपवू शकणार नाही. बँका ग्राहकांना वेबसाइटवर दर्शवलेले अचूक व्याजदर प्रदर्शित करण्याचे आरबीआयने स्पष्ट निर्देश दिले असून कोणतीही बँक कोणत्याही ग्राहकाला सार्वजनिक दरांपेक्षा एक पैसाही जास्त किंवा कमी व्याज देऊ शकणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेचा नवीन नियम काय
आरबीआयच्या नव्या आदेशानुसार आता बँका एकाच तारखेला एकाच रकमेची एफडी करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळे दराने व्याज देऊ शकणार नाही. प्रत्येक ग्राहकासाठी प्रत्येक बँक शाखेत दरे सारखीच असतील. विशेष म्हणजे, आरबीआयने केवळ मोठ्या सार्वजनिक किंवा खाजगी व्यावसायिक बँकांसाठीचहा निर्देश जारी केलेला नाही, तर स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि शहरी सहकारी बँकांसाठीही एकाच वेळी अंमलबजावणी केली जाईल.

