जीसीझेडएमएच्या पाडकामाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश
त.भा.खास प्रतिनिधी
पणजी : कळंगुट किनाऱ्यावरील एका मालमत्तेवर उभारलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या ‘गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा’च्या (जीसीझेडएमए) आदेशाला ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ने (एनजीटी) कायम ठेवले आहे. विकासकाने तात्पुरत्या हंगामी बांधकामांसाठी मिळालेल्या मंजुरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर विसंगत बांधकाम केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, एनजीटीने जीसीझेडएमएच्या पाडकामाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगितले.
हे प्रकरण 12 एप्रिल 2024 रोजीच्या जीसीझेडएमएच्या आदेशाशी संबंधित आहे. या आदेशात कळंगुटयेथील सर्व्हे क्रमांक 158/1 वर उभारलेले कॉटेजेस, रेस्टॉरंट, शॅक, रिसेप्शन ब्लॉक, सुरक्षा केबिन, स्विमिंग पूल व्यावसायिक यंत्रणा पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विकास-बंदी क्षेत्र (एनडिझेड) मध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने प्राधिकरणाने 2019 आणि 2020 मध्ये दिलेली परवानगी रद्द केली होती आणि जमीन पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. तपासणीदरम्यान घटनास्थळावर आरसीसीचे फूटिंग्ज, माइल्ड स्टील बेस प्लेट्स आणि काँक्रीटचे पाया आढळून आल्याचे ट्रिब्युनलने सांगितले; त्यानंतर पर्यावरणाचे पुढील नुकसान टाळण्यासाठी ती जागा सील करण्यात आली होती. नंतरच्या तपासणीत मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक आणि अनेक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे आढळून आले.
लॉइड सेंट ज्यूड जोआकिम फर्नांडिस यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावताना, एनजीटीने जीसीझेडएमएच्या पाडकामाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे नमूद केले. विकासकाने तात्पुरत्या हंगामी बांधकामांसाठी मिळालेल्या मंजुरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर विसंगत बांधकाम केल्याचे निरीक्षणही एनजीटीने नोंदवले. किनारी नियमन क्षेत्राचे (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, ते नंतरच्या सुधारणा किंवा सुधारित आराखड्यांद्वारे नियमित केले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा एनजीटीने दिला आहे.
एनजीटीने स्पष्ट केले की, परवानगी केवळ 10 लाकडी कॉटेजेस आणि विशिष्ट आकारमान व साहित्याचा वापर करून उभारल्या जाणाऱ्या हंगामी लाकडी शॅकपुरती मर्यादित होती. मात्र, तपासणीत मंजूर आकारापेक्षा मोठे कॉटेजेस, मोठे रेस्टॉरंट, इलेक्ट्रिकल पॅनेल्स, रिसेप्शन आणि सुरक्षा ब्लॉक्स, स्विमिंग पूल, लँडस्केपिंग आणि कारंजे आढळून आले. तसेच काँक्रीटचे पाया, सिरॅमिक टाइल्स, माइल्ड स्टील फ्रेमिंग आणि इतर कायमस्वरूपी संरचनाही प्राधिकरणाला आढळल्या.
