‘लाडकी बहीण’ योजनेतील कोट्यवधी अर्जांची सूक्ष्म छाननी केल्यानंतर, राज्य सरकारने आता आपला मोर्चा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे वळवला आहे. एसटीतून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रवासातील सवलतींच्या मोबदल्यात, महामंडळाकडून सरकारकडे जो परतावा मागितला जातो, त्याची आता अत्यंत काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. महामंडळाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी परिवहन विभागाने आता ‘आर्थिक शिस्तीचा’ बडगा उगारला आहे. परिवहन विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आणि एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची २९ जुलै रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीवरून सरकार आणि महामंडळात ताळमेळ नसल्याचे समोर आले. सवलत मूल्याच्या हिशोबात गल्लत एसटी महामंडळ दर महिन्याला सवलत मूल्यापोटी राज्य सरकारकडे तब्बल ४५० कोटी रुपयांची मागणी करते. मात्र, या रकमेची गणना करताना त्यात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. तिकीट सवलतीचा परतावा नेमक्या कोणत्या निकषांवर ठरवला जातो? याचा कोणताही समाधानकारक आणि स्पष्ट तपशील महामंडळाला बैठकीत सादर करता आला नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या दाव्यांच्या अचूकतेवरच शासनाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ऑडिटशिवाय प्रस्ताव पाठवू नका या आर्थिक त्रुटींवरून वित्त विभागाने यापूर्वीच महामंडळाचे कान टोचले होते. सवलतीच्या परताव्याची रक्कम कोषागार आणि लेखा विभागाकडून प्रमाणित (ऑडिट) करून घेणे सक्तीचे करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने सूचना देऊन तीन महिने उलटूनही हे लेखापरीक्षण पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे यापुढे, ‘लेखापरीक्षण अहवाल जोडल्याशिवाय सवलत मूल्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नये,’ असे सक्त निर्देश परिवहन विभागाने दिले आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी ‘पीपीपी’ आणि व्यावसायिक वापर केवळ अनुदानावर विसंबून न राहता महामंडळाने स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, यासाठी पुढील पाच वर्षांचे आर्थिक नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एसटीच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करणे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून प्रकल्प राबवून महसूल वाढवण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. कोणकोणत्या सवलतींवर आहे शासनाची नजर? सध्या एसटी महामंडळामार्फत महिलांना ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली जाते. तसेच, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना ५० टक्के आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजने’अंतर्गत मोफत प्रवासाची मुभा आहे. याशिवाय विद्यार्थी व इतर घटकांना ३३ ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. या सर्व सवलतींचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते, ज्याची आता काटेकोर तपासणी होणार आहे. शासनाकडूनच अडवणूक दुर्दैवी; कामगार संघटनांचा संताप परिवहन विभागाने घेतलेल्या या संशयी भूमिकेवर एसटी कामगार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “एसटी महामंडळ ही शासनाचीच संस्था आहे. राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी एसटी करते. दररोजच्या तिकिटांचा आणि सवलतींचा हिशोब अत्यंत पारदर्शकपणे ठेवला जातो. असे असतानाही, हक्काची प्रतिपूर्ती रक्कम देताना शासनाने वारंवार त्रुटी काढणे आणि आढेवेढे घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”
Source link
लाडकी बहीणनंतर एसटी बसच्या सवलतींची झाडाझडती:450 कोटींच्या परताव्यावर सरकारचे प्रश्नचिन्ह; महामंडळाला ऑडिटचे निर्देश
