West Bengal Politics: गंगोत्रीपासून उगम पावल्यानंतर गंगा अनेक उपनद्या, उपप्रवाहांमध्ये विभागली जाते. सोन व महानंदा यांसारख्या प्रमुख उपनद्या अखेरीस गंगा किंवा पद्माच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा मिसळल्या. भारतातील राजकीय पक्षांच्या ऐतिहासिक विघटन आणि पुनर्एकत्रीकरणाची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठीची ही एक अचूक चौकट आहे.
रवींद्रनाथ टागोर यांनी एका कवितेत म्हटलंय, ‘सर्व मार्ग शेवटी संपतात आणि येऊन तुझ्या दोन डोळ्यांच्या अथांग गाभाऱ्यात एकरूप होतात’. भारताच्या सध्याच्या निवडणूक परिदृश्याचे निरीक्षण करणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांसाठी या ओळींचा अंतर्निहित अर्थ गंगेच्या जलप्रवाहाच्या प्रवासाशी सुसंगत वाटतो.
गंगोत्रीपासून उगम पावल्यानंतर गंगा अनेक उपनद्या, उपप्रवाहांमध्ये विभागली जाते. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये ती पद्मा व हुगळी अशा दोन प्रमुख उपनद्यांमध्ये विभाजित होते. कालांतराने अनेक लहान उपनद्या कोरड्या पडल्या असल्या तरी सोन व महानंदा यांसारख्या प्रमुख उपनद्या स्वतंत्रपणे समुद्रात विलीन झालेल्या नाहीत, तर त्या अखेरीस गंगा किंवा पद्माच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा मिसळल्या. गंगा किंवा कोणत्याही महानदीच्या या गतिशीलतेमुळेच कदाचित, भारतातील राजकीय पक्षांच्या ऐतिहासिक विघटन आणि पुनर्एकत्रीकरणाची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी एक अचूक चौकट उपलब्ध होते. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने अलीकडे अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना उबाठा या पक्षांविरुद्ध राबविलेल्या रणनीतीमागील राजकीय गणितही त्यातून बऱ्यापैकी स्पष्ट होते.
स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ६५ वर्षे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा पक्ष देशातील प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून कार्यरत होता. या प्रदीर्घ वर्चस्वाच्या काळात पक्षामध्ये सातत्याने फूट पडत गेली आणि किमान ४० वेळा त्याचे विभाजन झाले. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता या राजकीय फुटीर गटांचेही वर्तन गंगेच्या उपनद्यांप्रमाणेच होते. त्यांपैकी सुमारे २२ गट अखेरीस पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन झाले, तर इतर अनेक अस्तित्वहीन झाले. अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारखे प्रादेशिक गट स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या मोजक्यांपैकी आहेत. पुनर्एकत्रीकरणाच्या या ऐतिहासिक प्रवृत्तीची जाणीव ठेवून भाजपची व्यापक रणनीती, विशेषतः मोदी प्रशासनाच्या काळात या फुटीर गटांना ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतण्यापूर्वीच रोखावे अशी राहिल्याचे दिसत आहे. संरचनात्मक अलगीकरणाची ही नीती सन २०२१मध्ये पंजाबमध्ये यशस्वीपणे वापरण्यात आली; जेथे भाजपने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी स्थापन केलेल्या पंजाब लोक काँग्रेसला आपल्या गोटात सामावून घेतले. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीची ताकद कमी करण्यासाठी भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत फूट पाडली.
या रणनीतीचा आराखडा बहुधा १९९८मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तयार करण्यात आला होता. भाजपने तेव्हा ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसच्या स्थापनेत मूलभूत भूमिका बजावली. त्यामागील मुख्य उद्देश काँग्रेसला प्रतिकार करणारी शक्ती उभी करणे हा होता. सन १९९९च्या लोकसभा निवडणुका, २०००च्या कोलकाता महापालिका निवडणुका आणि २००१च्या विधानसभेच्या निवडणुकांदरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या प्रारंभीच्या निवडणूक सहकार्यातून भाजपला प्रथमच पश्चिम बंगालमध्ये महत्त्वपूर्ण राजकीय गती मिळाली. दोन्ही पक्षांनी आपले पहिले खासदार निवडून आणले. महानगरपालिकेवर नियंत्रण मिळवले. त्याचवेळी, तृणमूलने काँग्रेसला मागे टाकून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान मिळवले, तर भाजपचा पहिला आमदार पश्चिम बंगाल विधानसभेत पोहोचला. केंद्रातील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलण्याचे आपले व्यापक उद्दिष्ट साध्य केले. तृणमूलने नंतर एनडीएशी असलेले संबंध तोडले आणि २०११ मध्ये काँग्रेससोबत राज्यातील सत्ता हस्तगत केली. मात्र भाजपने योग्य वेळेची प्रतीक्षा केली आणि अखेरीस २०२१ पर्यंत काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या दोन्ही पक्षांना विधिमंडळातील शून्य प्रतिनिधित्वापर्यंत आणले.
या दीर्घकालीन राजकीय खेळीचा परमोच्च बिंदू सन २०२६च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांनंतर आला. भाजपने २०८ जागा जिंकून निर्णायक विजय मिळवला आणि शुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. यानंतर तर तृणमूल काँग्रेससमोर अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला आहे. ममता यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस टिकून राहण्यासाठी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची शक्यता खूपच अधिक आहे, असा अंदाज भाजपने मांडला. याचे पहिले संकेत काँग्रेसकडून व्यक्त झालेल्या तात्काळ सहानुभूतीतून आणि ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत इंडिया आघाडीसोबत साधलेल्या समन्वयातून स्पष्ट दिसत होते. हा धोका निष्प्रभ करण्यासाठी भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या उरल्या सुरल्या राजकीय संरचनेत दोन आघाड्यांवर झपाट्याने फूट पाडली. तृणमूलच्या नेतृत्वाला कोणतीही संरक्षणात्मक आघाडी औपचारिकरीत्या करण्याआधीच पक्षाच्या उरलेल्या ८० आमदारांपैकी तब्बल ५८ जणांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करून स्वतःलाच ‘खरी’ तृणमूल काँग्रेस म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून घोषित केले.
त्याचवेळी संसदीय पातळीवरही एक निर्णायक आणि अत्यंत नियोजित फूट घडवून आणण्यात आली. लोकसभेतील तृणमूलच्या २८ खासदारांपैकी १९ जणांनी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली (ज्यात मुख्यमंत्री अधिकारी हेही उपस्थित होते) आणि आपला स्वतंत्र गट स्थापन केला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सहभागासह उशिरापर्यंत चाललेल्या चर्चेनंतर तृणमूलचे ज्येष्ठ खासदार सुदीप बंदोपाध्याय हेदेखील बंडखोर गटात सहभागी झाले. २० खासदारांचा हा एकत्रित गट नंतर एनडीएच्या एका निष्क्रिय सहयोगी पक्षात विलीन करण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतराला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. या अचूक राजकीय विभाजनाद्वारे भाजपने तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य केली : तृणमूलचे संरचनात्मक विघटन, पश्चिम बंगालमध्ये जवळजवळ विरोधकांविना वर्चस्व प्रस्थापित करणे आणि काँग्रेसला महत्त्वपूर्ण संसदीय बळकटीपासून वंचित ठेवणे. अर्थात, हे होऊनही खेळ अद्याप संपलेला नाही. एका आठवड्याच्या आत ममता बॅनर्जी यांच्या तीन राज्यसभा खासदारांनी त्यांची साथ सोडली. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेतील आपली ताकद अधिक वाढवण्याची संधी मिळाली आणि वरिष्ठ सदनात तृणमूलची सदस्यसंख्या १३वरून १०वर आली. या घटनांकडे केवळ एका पक्षातील बंड, गटबाजी किंवा सत्तांतरानंतरची राजकीय अस्थिरता म्हणून पाहणे म्हणजे या कथेला फारच छोट्या चौकटीत बंदिस्त करणे होईल.
आता महाराष्ट्रातील घटना बघा. शिवसेना उबाठातील सहा खासदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. हे सहा खासदार गेल्यावर या पक्षाची लोकसभेतील ताकद तोळामासा होणार हे स्पष्ट आहे. यापुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार तसेच समाजवादी पक्ष यांची पाळी असल्याचे चित्र दिल्लीत स्पष्ट दिसते आहे. हा केवळ महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी संख्या वाढवण्याचा खेळ नाही; प्रत्यक्षात हा संपूर्ण देशभरात काँग्रेसला कमकुवत करण्याचा खेळ आहे.
भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचे प्रत्येक भाषण आठवा. जो पक्ष गेली १२ वर्षे देशाच्या आणि अनेक राज्यांच्या सत्तेतून बाहेर आहे अशा काँग्रेसवरच त्यांचा हल्ला राहातो…आजही. याचे कारण काँग्रेस हाच एक राजकीय प्रवाह असा आहे, की संघटनात्मक कमकुवतपणा आलेला दिसला तरी ज्याची पाळेमुळे देशात आजही आहेत. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला जो प्रतिसाद मिळाला त्याचे परिणाम २०२च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. पण तो जोरकसपणा कायम ठेवण्यात राहुल गांधी यशस्वी ठरणार का, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमधून निघालेल्या किंवा त्यांना कधी ना कधी साथ देणाऱ्या पक्षांना आधी कमकुवत करायचे व फांद्या सुकल्या की मूळ वृक्षावर घाव घालायचा अशी सत्तारूढ भाजपची साधारण रणनीती दिसते. या रणनीतीची गुंतागुंतीची आणि निर्दयी कार्यपद्धती पाहता, भारतीय उपखंडाच्या क्लिष्ट स्वरूपाबाबत अलेक्झांडर द ग्रेटने केलेले विधान आठवते : ‘खरंच, सेल्युकस, हा देश किती विचित्र आहे!’
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
