अंतराळात झेपावणाऱ्या प्रत्येक रॉकेटच्या मागे केवळ इंधन नसते; ते संबंधित राष्ट्राच्या कल्पनाशक्तीचे, आत्मविश्वासाचे आणि भविष्यदृष्टीचेही इंधन असते. म्हणूनच स्कायरूट एरोस्पेसच्या ‘विक्रम-१’ या रॉकेटचे प्रक्षेपण हा केवळ एका खासगी कंपनीचा व्यावसायिक टप्पा नाही. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाने एका नव्या पर्वात प्रवेश केल्याची ती घोषणा आहे. गेली सहा दशके भारताचा अंतराळ प्रवास एका संस्थेभोवती फिरत होता, ती म्हणजे ‘इस्रो’. आता पहिल्यांदाच त्या प्रवासात नवे सहप्रवासी उतरले आहेत. विक्रम-१कडे रॉकेट म्हणून नव्हे, तर एका प्रतीक म्हणून पाहावे लागेल. चांद्रयान-३ने भारताला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचवले; विक्रम-१ भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याची खूण ठरले. पहिल्या यशाने विज्ञानाचा आत्मविश्वास दिला; दुसऱ्याने उद्योगविश्वाचा!
भारतात अंतराळ म्हटले की इस्रो, हे समीकरण इतके दृढ झाले आहे की त्यापलीकडचे चित्र अनेकदा आपल्या नजरेतच येत नाही. हे स्वाभाविकही आहे. विक्रम साराभाई यांनी पेरलेले बीज, सतीश धवन यांनी दिलेली संस्थात्मक उंची, त्यानंतरच्या पिढ्यांनी उभारलेली वैज्ञानिक परंपरा आणि चांद्रयान, मंगळयान, आदित्य-एल१ सारख्या मोहिमांनी इस्रोला भारतीयांच्या भावविश्वात विशेष स्थान मिळवून दिले आहे. पण विज्ञानाच्या इतिहासात एक टप्पा असा येतो, जेव्हा संशोधन प्रयोगशाळेच्या भिंती ओलांडून उद्योगात उतरते. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात आज नेमका तोच क्षण उभा आहे.
आज अंतराळ म्हणजे केवळ ग्रह-ताऱ्यांचा अभ्यास नाही; ते अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपल्या मोबाइलवरील नकाशा, हवामानाचा अंदाज, ऑनलाइन बँकिंग, शेतीचे नियोजन, समुद्री वाहतूक, विमानसेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, सीमावर्ती भागांतील लष्करी संपर्क, अगदी एटीएम व्यवहारही उपग्रहांवर अवलंबून आहेत. अंतराळ हे आता वैज्ञानिक प्रतिष्ठेचे नव्हे, तर आर्थिक सामर्थ्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे अधिष्ठान बनले आहे.
युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या २०२६च्या अहवालात एक महत्त्वाचा संदेश आहे. अंतराळ क्षेत्रातील स्पर्धा आता केवळ राष्ट्रांमध्ये राहिलेली नाही; ती उद्योग, गुंतवणूक, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान यांच्यातही सुरू झाली आहे. उपग्रहाधारित सेवा आणि पृथ्वी निरीक्षण या पुढील दशकातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी असतील, असा अंदाज त्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
भारताने हा बदल योग्य वेळी ओळखला. २०२० नंतरच्या धोरणात्मक सुधारणांनी अंतराळ क्षेत्रावरील सरकारी एकाधिकार संपवला. खासगी उद्योगांसाठी दारे खुली केली. त्यानंतर जणू दडपून ठेवलेली ऊर्जा एकदम बाहेर आली. आज भारतात दोनशेहून अधिक स्पेस स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. स्कायरूट, अग्निकुल, पिक्सेल, दिगंतारा, बेलाट्रिक्स, गॅलेक्सआय, सॅटशुअर… ही नावे आज अपरिचित वाटत असली, तरी पुढील दशकात त्यापैकी काही जागतिक अंतराळ उद्योगातील महत्त्वाचे खेळाडू असतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
या बदलातील सर्वांत आशादायक बाब म्हणजे या कंपन्या इस्रोच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या नाहीत. उलट त्यांची मुळे इस्रोतच आहेत. अनेक संस्थापक माजी इस्रो वैज्ञानिक आहेत. त्यांनी सरकारी संशोधन संस्थेत विज्ञान शिकले, तंत्रज्ञान विकसित केले आणि नंतर उद्योगाच्या माध्यमातून त्याला बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मार्ग निवडला. ज्ञानाचा हा प्रवाह कोणत्याही परिपक्व विज्ञानव्यवस्थेचे लक्षण मानला जातो. त्यामुळे हा संघर्ष नाही; ही उत्क्रांती आहे.
पण इथेच काही अस्वस्थ करणारे प्रश्नही समोर येतात. इस्रोमधील काही वैज्ञानिकांनी अलीकडे खासगी क्षेत्राचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर अनेक चर्चा सुरू झाल्या. संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे संरक्षण कसे करायचे? सरकारी संशोधन संस्थांमधील प्रतिभा कशी टिकवायची? राजकीय दबावाचे काय करायचे? आकर्षक वेतन आणि जलद निर्णयप्रक्रिया असलेल्या खासगी उद्योगांशी स्पर्धा करताना सार्वजनिक संस्थांनी स्वतःमध्ये कोणते बदल करायला हवेत? हे प्रश्न केवळ इस्रोचे नाहीत; ते भारताच्या विज्ञानधोरणाचे आहेत.
अर्थात, या चर्चेकडे टोकाच्या भूमिकेतून पाहणे धोकादायक ठरेल. एखादा वैज्ञानिक खासगी उद्योगात गेला, म्हणजे इस्रो कमकुवत झाली असा निष्कर्ष काढणे जितके चुकीचे आहे; तितकेच सर्व प्रतिभा उद्योगाकडेच गेली पाहिजे हे मानणेही चुकीचे आहे. कारण सरकारी संशोधन संस्था आणि खासगी उद्योग यांची उद्दिष्टे भिन्न असतात. उद्योगाला बाजारपेठेचा वेग महत्त्वाचा असतो; संशोधन संस्थेला भविष्यातील तंत्रज्ञान! उद्योगाला नफा महत्त्वाचा असतो; राष्ट्रीय संस्थेला दीर्घकालीन वैज्ञानिक क्षमता!
जगातील प्रत्येक यशस्वी अंतराळ अर्थव्यवस्थेत या दोन प्रवाहांचा समतोल साधलेला दिसतो. मूलभूत संशोधन सरकारी संस्था करतात, उद्योग त्याचे उत्पादनात रूपांतर करतो आणि त्यातून निर्माण झालेली संपत्ती पुन्हा संशोधनात गुंतते. ही साखळी जितकी मजबूत तितका त्या देशाचा अंतराळ उद्योग अधिक सक्षम. या संदर्भात चीनचे उदाहरण लक्षवेधी आहे. दहा वर्षांपूर्वी तेथे खासगी अंतराळ उद्योग जवळजवळ नव्हताच. आज चारशेहून अधिक कंपन्या विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. हा बदल केवळ पैशामुळे घडलेला नाही; तर धोरण, संशोधन आणि उद्योग यांच्यात निर्माण झालेल्या समन्वयामुळे घडला आहे.
भारताने मात्र वेगळी वाट निवडली आहे. आपल्याकडे आधी इस्रो उभी राहिली, नंतर उद्योग तिच्याभोवती उभा राहू लागला. त्यामुळे भारताचा प्रवास चीनसारखा नाही आणि अमेरिकेसारखाही नाही. तो भारतीय परिस्थितीतून घडत आहे. याच ठिकाणी पुढचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
आज जर खासगी उद्योग रॉकेट उडवू लागले, उपग्रह तयार करू लागले आणि व्यावसायिक प्रक्षेपण करू लागले, तर पुढील दशकात इस्रो नेमके काय करणार? तिची भूमिका कमी होणार की अधिक मोठी होणार?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिकेकडे पाहावे लागते. कारण आज भारत ज्या वळणावर उभा आहे, त्याच मार्गावरून अमेरिका दोन दशकांपूर्वी गेली आहे. अनेकांना वाटते, स्पेसएक्सच्या उदयानंतर नासा मागे पडली. प्रत्यक्षात झाले नेमके उलटे. नासाने नियमित उपग्रह प्रक्षेपण आणि मालवाहतूक यासारखी अनेक कामे खासगी उद्योगांकडे सोपवली; पण त्याच वेळी चंद्रावर पुनरागमनाचा आर्टेमिस कार्यक्रम, जेम्स वेब अंतराळ दुर्बीण, ग्रहविज्ञान, डीप स्पेस संशोधन आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान विकास यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. म्हणजेच नासाने आपली भूमिका गमावली नाही; तिने ती उंचावली. संशोधन आणि उद्योग यांच्यातील भागीदारीमुळे दोघांची ताकद वाढली.
भारतातही पुढील दशकात याच प्रकारचा बदल दिसू शकतो. अर्थात, भारत आणि अमेरिका यांची तुलना तंतोतंत करता येणार नाही. अमेरिकेची औद्योगिक आणि आर्थिक क्षमता वेगळी आहे; भारत अजून त्या टप्प्यावर पोहोचत आहे. तरीही एक गोष्ट स्पष्ट आहे. इस्रोने प्रत्येक रॉकेट स्वतः बनविण्याची, प्रत्येक उपग्रह स्वतः विकसित करण्याची किंवा प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्षेपण स्वतः करण्याची आवश्यकता आता उरणार नाही. उलट त्या कामांसाठी उद्योग तयार होत असतील, तर इस्रोला त्यापेक्षा मोठ्या ध्येयांसाठी स्वतःला मुक्त करता येईल.
मग पुढील दशकातील इस्रो कशी असेल?
कदाचित ती अधिक लहान दिसेल; पण अधिक प्रभावशाली असेल. तिच्या हातात रॉकेट उत्पादनापेक्षा पुढच्या पिढीचे तंत्रज्ञान असेल. ती भारतीय अंतराळ स्थानक उभारत असेल, चंद्रावर दीर्घकालीन संशोधनाची तयारी करत असेल, मंगळ आणि शुक्र मोहिमांची आखणी करत असेल, पुनर्वापरयोग्य प्रक्षेपण प्रणाली, अवकाश रोबोटिक्स, डीप स्पेस कम्युनिकेशन आणि क्वांटम सॅटेलाइटसारख्या तंत्रज्ञानावर काम करत असेल. उद्योग बाजारपेठ जिंकेल; पण भविष्यातील विज्ञानाचा पाया घालण्याचे काम इस्रोकडेच राहील.
अर्थात, हे संक्रमण सहज होणार नाही. कारण कोणत्याही संशोधन संस्थेची खरी ताकद तिच्या वैज्ञानिकांमध्ये असते. गेल्या काही वर्षांत इस्रोतील काही अनुभवी वैज्ञानिक खासगी क्षेत्रात गेल्याच्या बातम्या चर्चेत आल्या. त्यानंतर सेवाशर्ती, ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या संरक्षणाबाबतही चर्चा झाली. या घटनांकडे खळबळजनक दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी त्या शांतपणे समजून घेण्याची गरज आहे. एक मूलभूत प्रश्न येथे उभा राहतो. भारतातील सर्वोत्तम वैज्ञानिकांना भविष्यात कोण आकर्षित करेल? राष्ट्रीय मोहिमांचे आव्हान की उद्योगातील नवकल्पनांचा वेग? स्थैर्य की उद्योजकता? संशोधनातील प्रतिष्ठा की आर्थिक संधी? याचे उत्तर एका बाजूने देता येणार नाही. कारण दोन्ही क्षेत्रांची गरज वेगळी आहे.
सरकारी संशोधन संस्थेत काम करणारा वैज्ञानिक अनेकदा अशा प्रकल्पावर काम करतो, ज्याचे फळ दहा-पंधरा वर्षांनी मिळते. त्याला बाजारपेठेचा विचार करण्याची गरज नसते; पण वैज्ञानिक अचूकतेची सर्वोच्च जबाबदारी असते. खासगी उद्योगात चित्र वेगळे असते. तेथे कल्पना उत्पादनात उतरली पाहिजे, उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि त्यातून व्यवसाय उभा राहिला पाहिजे. त्यामुळे सरकारी संस्था आणि उद्योग यांच्यातील फरक हा गुणवत्तेचा नसून उद्दिष्टांचा आहे. याच कारणामुळे ‘इस्रो विरुद्ध खासगी उद्योग’ अशी चर्चा मुळातच चुकीची आहे. योग्य प्रश्न असा आहे की दोघे मिळून भारताला किती पुढे नेऊ शकतात?
जगातील प्रत्येक मोठी तांत्रिक क्रांती अशाच भागीदारीतून घडली आहे. इंटरनेटची सुरुवात सरकारी संशोधनातून झाली; पण त्याचा विस्तार उद्योगाने केला. जीपीएसची निर्मिती संरक्षण संशोधनातून झाली; पण त्याचे आर्थिक रूपांतर उद्योगाने केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मूलभूत संशोधन विद्यापीठांनी केले; पण ती सामान्य माणसाच्या हातात उद्योगांनी पोहोचवली. अंतराळ क्षेत्रातही हाच नियम लागू होतो.
म्हणूनच पुढील दशकात इस्रोसमोर सर्वात मोठे आव्हान रॉकेट उडविण्याचे नसेल; तर ज्ञान परिसंस्था घडविण्याचे असेल. विद्यापीठे, स्टार्टअप्स, मोठे उद्योग, संरक्षण संशोधन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यांना जोडणारा केंद्रबिंदू म्हणून इस्रोची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. तिचे यश मग प्रक्षेपित केलेल्या रॉकेट्सच्या संख्येने नव्हे, तर तिच्याभोवती निर्माण झालेल्या उद्योगविश्वाने मोजले जाईल.
याच ठिकाणी विक्रम साराभाई यांची दूरदृष्टी पुन्हा आठवते. त्यांनी भारताने इतर देशांशी स्पर्धा करावी म्हणून अंतराळ कार्यक्रम सुरू केला नव्हता. त्यांनी विज्ञानाचा उपयोग समाजातील वास्तविक प्रश्न सोडविण्यासाठी व्हावा ही भूमिका मांडली होती. भारताने अंतराळात जाण्याचे कारण प्रतिष्ठा नव्हते; तर विकास होते. त्यामुळे आज खासगी उद्योग अंतराळात उतरतात, उपग्रह शेतीला मदत करतात, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक अचूक करतात, दळणवळण सुधारतात किंवा नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात, तेव्हा साराभाईंच्या मूळ स्वप्नालाच नवे रूप मिळते.
विक्रम-१चे खरे महत्त्वही इथेच आहे. त्याने भारताला फक्त एक नवे रॉकेट दिलेले नाही; तर एक नवा प्रश्न दिला आहे. पुढील दशकात भारत केवळ यशस्वी अंतराळ मोहिमा करणारा देश राहणार आहे की अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी महासत्ता बनणार आहे? या प्रश्नाचे उत्तर आज कोणाकडेही नाही. पण त्याची दिशा दिसू लागली आहे. इस्रोने संशोधनाची पायाभरणी केली. आता त्या पायावर उद्योग उभा राहत आहे. उद्या कदाचित भारतीय कंपन्या जगभरातील उपग्रह प्रक्षेपित करतील, चंद्रावरील मोहिमांसाठी उपकरणे तयार करतील, उपग्रह इंटरनेट पुरवतील आणि अवकाशाधारित सेवांमधून अब्जावधी डॉलरची अर्थव्यवस्था उभी करतील. त्या प्रत्येक यशामागे एक शांत पण भक्कम पाया असेल तो इस्रोचा!
म्हणूनच विक्रम-१चे प्रक्षेपण ही एका खासगी कंपनीची कथा नाही. ती भारतीय विज्ञानाच्या परिपक्वतेची कथा आहे. संशोधनातून उद्योगाकडे, उद्योगातून अर्थव्यवस्थेकडे आणि अर्थव्यवस्थेतून राष्ट्रीय सामर्थ्याकडे जाणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात आहे.
आज प्रश्न असा नाही की अंतराळात इस्रो एकटी राहील का?
खरा प्रश्न असा आहे की इस्रोभोवती उभे राहणारे हे नवे अंतराळ विश्व भारताला कुठपर्यंत घेऊन जाईल?
कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर पुढील दहा वर्षांत मिळेल. पण इतिहास जेव्हा या काळाकडे मागे वळून पाहील, तेव्हा तो विक्रम-१चे स्मरण केवळ एका प्रक्षेपणासाठी करणार नाही; तर भारताने अंतराळ संशोधनातून अंतराळ अर्थव्यवस्थेकडे टाकलेल्या निर्णायक पावलासाठी करेल.
—————————–
(लेखिका विज्ञानप्रसारक आहेत.)
