भूमध्य आणि लाल समुद्र जोडण्याच्या प्राचीन कल्पनेला फ्रेंच मुत्सद्दी व अभियंता फर्डिनांड द लेसेप्स यांनी आकार दिला. त्यांच्या पुढाकाराने आधुनिक सुवेझ कालव्याचे काम १८५९ मध्ये सुरू झाले आणि दहा वर्षांनी पूर्ण झाले.
हा प्रकल्प जगातील अभियांत्रिकी चमत्कारांपैकी एक मानला जातो. मात्र त्यासाठी हजारो मजुरांनी प्राण गमावले. ‘कोर्वे’ या सक्तीच्या मजुरीखाली हजारो शेतकरी कालव्याच्या कामावर राबले. मृतांचा नेमका आकडा वादग्रस्त आहे. काही इतिहासकार १५ ते २० हजार मृत्यूंचा उल्लेख करतात, तर जुन्या पुस्तकांत सव्वा लाखांचा दावा आढळतो. त्यावर आक्षेप घेतला जातो. मात्र हजारो मजूर दगावल्याबाबत इतिहासकारांत व्यापक एकमत आहे. त्यामुळे हा कालवा केवळ पैशांनी नव्हे, तर हजारो इजिप्शियन मजुरांच्या कष्टांनी आणि बलिदानातून उभा राहिला.
या कालव्याने युरोप, भारत आणि पूर्व आशियातील समुद्री प्रवास हजारो किलोमीटरने कमी केला. जागतिक व्यापाराचे गणित बदलले. ब्रिटनसाठी तो जीवनरेषा ठरला. त्यामुळे १८७५ मध्ये ब्रिटनने कालवा कंपनीतील मोठा हिस्सा विकत घेतला आणि १८८२ मध्ये इजिप्तवर लष्करी नियंत्रण मिळवले. एका जलमार्गासाठी संपूर्ण देशावर सत्ता प्रस्थापित करण्यात आली. कालवा १७ नोव्हेंबर १८६९ रोजी सुरू झाला. करारानुसार कंपनीला ९९ वर्षे संचालनाचा अधिकार होता. त्यामुळे करार १७ नोव्हेंबर १९६८ पर्यंत वैध होता. मात्र त्यापूर्वीच नासेर यांनी राष्ट्रीयीकरण जाहीर केले आणि वादाला सुरुवात झाली.
ब्रिटन दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी राष्ट्रांपैकी एक होता. पण युद्धाने त्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली होती. भारतासह अनेक वसाहती स्वतंत्र झाल्या होत्या. दुसरीकडे अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ महासत्ता म्हणून उदयास येत होते. अशा परिस्थितीत सुवेझवरील नियंत्रण टिकवणे ब्रिटनसाठी अत्यावश्यक होते. पण इतिहासाची दिशा बदलली होती.
इजिप्तच्या सैन्यातील माजी लेफ्टनंट कर्नल गमाल अब्देल नासेर हे देशातील सर्वांत प्रभावशाली नेते बनले होते. ब्रिटिशांना हाकलून देशाच्या संसाधनांवर इजिप्तचाच अधिकार असावा, अशी त्यांची भूमिका होती. नाईलवरील आस्वान धरण हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. सुरुवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि जागतिक बँकेने मदतीचे संकेत दिले. पण नासेर यांनी कोणत्याही गटात सामील होण्यास नकार देत अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले. त्यांनी सोव्हिएत गटाकडून शस्त्रास्त्रे घेतली आणि चीनलाही मान्यता दिली. त्यामुळे अमेरिका नाराज झाली. जुलै १९५६ मध्ये अमेरिकेने आस्वान धरणासाठीची मदत रद्द केली. ब्रिटननेही त्याच मार्गाचा अवलंब केला. हा नासेर यांच्यासाठी मोठा अपमान ठरला; पण त्याच अपमानातून त्यांनी इतिहास घडविला.
२६ जुलै १९५६ रोजी नासेर यांनी सुवेझ कालवा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण जाहीर केले. त्यांचा युक्तिवाद स्पष्ट होता ‘आमची जमीन, आमचा अधिकार.’ इजिप्तमध्ये जल्लोष झाला, तर लंडन आणि पॅरिसमध्ये संताप उसळला. ब्रिटनचे पंतप्रधान अँथनी ईडन यांना नासेर मध्य पूर्वेतील नवे हुकूमशहा वाटत होते. फ्रान्सला अल्जेरियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला त्यांचा पाठिंबा खटकत होता, तर इस्रायलला इजिप्तकडून वाढता लष्करी धोका जाणवत होता.
ऑक्टोबर १९५६ मध्ये पॅरिसजवळील सेव्ह्र येथे ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायलमध्ये गुप्त करार झाला. त्यानुसार इस्रायलने प्रथम सिनाईवर हल्ला करायचा, त्यानंतर ब्रिटन व फ्रान्सने ‘युद्ध थांबवण्याच्या’ नावाखाली हस्तक्षेप करून सुवेझ कालव्यावर ताबा मिळवायचा. युद्धाची पटकथा आधीच लिहिली गेली होती. ही बैठक इतकी गुप्त होती की तिचे तपशील अनेक वर्षांनी दस्तऐवज सार्वजनिक झाल्यानंतरच जगासमोर आले.
नासेरची धाडसी मोहीम
गुप्त करारानुसार २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी इस्रायलने सिनाई द्वीपकल्पावर अचानक हल्ला चढवला. तीन दिवसांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सने इजिप्त व इस्रायलला युद्धबंदीचा अल्टिमेटम देत कालव्यापासून सैन्य मागे घेण्याची आणि सुवेझचा ताबा देण्याची मागणी केली. इस्रायलला या योजनेची कल्पना असल्याने त्याला अडचण नव्हती; मात्र नासेर यांनी हा प्रस्ताव ठामपणे फेटाळला.
३१ ऑक्टोबरला ब्रिटिश आणि फ्रेंच हवाई दलाने बाँबहल्ले सुरू केले. काही दिवसांतच पोर्ट सैद येथे पॅराट्रूपर्स उतरले आणि समुद्रमार्गे सैन्य दाखल झाले. रणांगणावर ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायल वरचढ ठरले. इजिप्तच्या हवाई दलाचे मोठे नुकसान झाले आणि सिनाईचा बहुतांश भाग इस्रायलच्या ताब्यात गेला.
मात्र नासेर यांनी अनपेक्षित डाव टाकला. सुवेझ कालव्यात अनेक जहाजे बुडवून त्यांनी संपूर्ण जलमार्ग बंद केला. ज्या कालव्यासाठी युद्ध छेडले गेले, तोच जहाजवाहतुकीसाठी निरुपयोगी ठरला. लष्करीदृष्ट्या मागे पडत असतानाही नासेर राजकीय लढाई जिंकण्याच्या तयारीत होते. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाशीही या रणनीतीचे साम्य दिसते. त्यामुळे जलमार्गांवर नियंत्रण असलेल्या राष्ट्रांची खरी ताकद जगासमोर आली.
सुवेझ कालवा जवळपास पाच महिने बंद राहिला. नोव्हेंबर १९५६ ते एप्रिल १९५७ या काळात जहाजांना आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपमार्गे हजारो किलोमीटरचा वळसा घालावा लागला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १९५७ च्या अहवालानुसार मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादन एका टप्प्यावर ५० टक्क्यांनी घसरले आणि तेल उत्पादक देशांचे किमान १५० दशलक्ष डॉलरचे उत्पन्न बुडाले. रणांगणावर आघाडी असूनही ब्रिटनवर इतका आर्थिक दबाव आला की त्याला माघार घ्यावी लागली.
दरम्यान, ब्रिटन आणि फ्रान्सने अमेरिकेचा पाठिंबा गृहित धरला होता; पण घडले उलटे. राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयझेनहॉवर यांना या गुप्त कारवाईची कल्पना नव्हती. माजी अमेरिकन लष्करप्रमुख असल्याने त्यांना मध्य पूर्वेतील राजकारणाची जाणीव होती. या युद्धामुळे संपूर्ण अरब जगत सोव्हिएत संघाच्या प्रभावाखाली जाईल आणि आशिया-आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देशांमध्ये अमेरिकेची प्रतिमा मलिन होईल, अशी त्यांना भीती होती.
त्यामुळे वॉशिंग्टनने लंडनवर थेट दबाव आणला. राजनैतिकच नव्हे, तर आर्थिक शस्त्रही वापरले. दबावाखाली असलेल्या पौंडला आणखी धक्का देत अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील मदत रोखण्याचा इशारा दिला. ब्रिटनला समजले की युद्ध जिंकले तरी अर्थव्यवस्था कोसळली, तर विजय निरर्थक ठरेल.
याच वेळी सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव यांनीही कठोर इशारा दिला. त्यामुळे प्रथमच अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ एका मुद्द्यावर एकाच बाजूला उभे राहिले. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने तातडीच्या युद्धबंदीचा ठराव मंजूर केला आणि इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त राष्ट्रांची आपत्कालीन शांतिसेना तैनात झाली. ६ नोव्हेंबर १९५६ रोजी युद्धबंदी लागू झाली. काही आठवड्यांत ब्रिटन आणि फ्रान्सने माघार घेतली. अमेरिकेच्या दबावामुळे १९५७ मध्ये इस्रायललाही सिनाई व गाझामधून बाहेर पडावे लागले. लष्करी कारवाई करूनही सुवेझ कालवा इजिप्तच्याच ताब्यात राहिला. रणांगणावरील विजयाचे राजकीय पराभवात रूपांतर झाले.
सुवेझ संकटानंतर ब्रिटनला कठोर वास्तव स्वीकारावे लागले. दुसऱ्या महायुद्धाचा विजेता असूनही तो स्वतंत्रपणे जागतिक राजकारण ठरवू शकत नव्हता. अमेरिकेच्या संमतीशिवाय मोठी लष्करी कारवाई अशक्य झाली. पंतप्रधान अँथनी ईडन यांना पदत्याग करावा लागला. अनेक इतिहासकारांच्या मते, हा केवळ एका सरकारचा नव्हे, तर ब्रिटिश साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या अंताचा क्षण होता.
फ्रान्सनेही या धड्यातून वेगळा मार्ग निवडला. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्याने स्वतंत्र अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारले. दुसरीकडे, लष्करी नुकसान सोसूनही नासेर अरब जगतात नायक बनले. विकसनशील देशही महासत्तांना राजकीय आव्हान देऊ शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. या विजयाने अरब राष्ट्रवादाला नवी ऊर्जा मिळाली. अल्जेरिया, इराक, सीरिया, येमेनच्या स्वातंत्र्य चळवळींना नैतिक बळ मिळाले. याच काळात नासेर, जवाहरलाल नेहरू, जोसिप ब्रॉझ टिटो, सुकर्णो आणि क्वामे नक्रुमाह यांच्या अलिप्ततावादी चळवळीला नवे बळ मिळाले. शीतयुद्धातील दोन गटांपासून स्वतंत्र राहणे हे व्यवहार्य धोरण ठरले.
काहींना वाटते, विमानवाहतूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सुवेझ कालव्याचे महत्त्व कमी झाले. प्रत्यक्षात उलट झाले आहे. आजही युरोप-आशियातील मोठा समुद्री व्यापार याच मार्गाने होतो. २०२१ मध्ये एव्हर गिव्हन हे मालवाहू जहाज कालव्यात अडकल्याने अवघ्या सहा दिवसांत जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. आज लाल समुद्रातील हूती हल्ले, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव, चीनचा बेल्ट अँड रोड उपक्रम, भारताचा इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप कॉरिडॉर आणि इंडो-पॅसिफिकमधील अमेरिकेची रणनीती यामागेही समुद्री मार्गांवरील नियंत्रणाची स्पर्धाच आहे.
सुवेझ संकटाने जगाला एक मूलभूत धडा दिला—लष्करी आणि राजकीय विजय नेहमी एकसारखे नसतात. ब्रिटन आणि फ्रान्सकडे बलाढ्य सैन्य होते; पण बदललेल्या जागतिक वास्तवाचा अंदाज नव्हता. इजिप्त लष्करीदृष्ट्या कमकुवत होते; मात्र नासेर यांच्या भू-राजकीय आकलनाने आणि जनसमर्थनाने त्यांना राजकीय विजय मिळवून दिला. २६ जुलै १९५६ च्या एका घोषणेने केवळ कालवा राष्ट्रीयीकृत झाला नाही; तर जागतिक सत्तेचे केंद्र लंडनहून वॉशिंग्टनकडे सरकले. साम्राज्यवादाच्या एका युगाचा अस्त झाला, अलिप्ततावादी चळवळीला बळ मिळाले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेना संकल्पनेला आकार आला.
सत्तर वर्षांनंतरही सुवेझ संकट हा केवळ इतिहासाचा धडा नाही; तो आजच्या भू-राजकारणाचा आरसा आहे. महासत्ता बदलल्या, तंत्रज्ञान बदलले; पण समुद्री मार्गांवरील नियंत्रणासाठीची स्पर्धा कायम आहे. म्हणूनच १९५६ मधील सुवेझ संकट समजून घेतल्याशिवाय २१व्या शतकातील जागतिक राजकारण समजणे कठीण आहे.
