वॉशिंग्टन डीसी2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सुमारे दोन दशकांपासून रखडलेल्या अणु करारावर बुधवारी स्वाक्षऱ्या झाल्या, परंतु 24 तासांच्या आतच हा करार थांबला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करारात नवीन अट जोडली आहे. त्यांनी सांगितले की, सौदी अरेबियाने अब्राहम करारात सामील होऊन इस्रायलसोबतचे राजनैतिक संबंध सामान्य केल्यास हा करार पुढे जाईल.
ट्रम्प यांनी असेही सांगितले की, सौदी अरेबियाला युरेनियम संवर्धनाची (एनरिचमेंट) परवानगी मिळणार नाही.
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून सौदीला अब्राहम करारात सामील होण्यास सांगितले.
न सांगता कराराची घोषणा केल्याने ट्रम्प नाराज
वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या स्वाक्षरी समारंभात अमेरिकेचे ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट उपस्थित होते. अहवालानुसार, ट्रम्प या गोष्टीवर नाराज होते की राईटने त्यांच्या परवानगीशिवाय कराराची घोषणा केली. त्यानंतर फॉक्स न्यूज आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये झालेल्या टीकेमुळे त्यांची नाराजी आणखी वाढली.
अहवालानुसार, व्हाईट हाऊसने ऊर्जा विभागाला कराराची घोषणा पुढे ढकलण्यास सांगितले होते, परंतु विभागाने स्वाक्षरी समारंभही केला आणि माध्यमांना याची माहितीही दिली. तथापि, व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की अब्राहम अकॉर्ड्सची अट सुरुवातीपासूनच ट्रम्प यांच्या धोरणाचा भाग होती. तर ऊर्जा विभागाने कोणत्याही मतभेदाचा इन्कार केला.
हे छायाचित्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (उजवीकडे) आणि ऊर्जा मंत्री क्रिस राईट यांचे आहे.
ट्रम्प यांच्या नव्या अटीने सौदीलाही धक्का बसला
सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांच्या घोषणेने सौदी अरेबियालाही धक्का बसला. कराराच्या मसुद्यात काही अटी पूर्ण झाल्यावर सौदी अरेबियाला त्यांच्या भूमीवर युरेनियम संवर्धनाची परवानगी मिळण्याची शक्यता होती, परंतु ट्रम्प यांनी सार्वजनिकरित्या ती फेटाळून लावली.
दोन दशकांपूर्वी दोन्ही देशांनी अणुऊर्जा सहकार्याची सुरुवात केली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्राथमिक सहमती झाली होती. अहवालानुसार, इराण युद्ध आणि काँग्रेसच्या संभाव्य आक्षेपांमुळे हा करार अनेक महिने रखडला होता. गेल्या आठवड्यात ऊर्जा विभागाला ट्रम्प यांची मंजुरी मिळाल्याचे वाटले, त्यानंतर त्याची घोषणा करण्यात आली.
अणुऊर्जा तज्ज्ञांनी युरेनियम संवर्धनाची परवानगी आणि IAEA च्या अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या अनुपस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तर समर्थकांचे म्हणणे होते की, जर अमेरिकेने माघार घेतली तर चीन किंवा रशिया सौदी अरेबियामध्ये आपली रणनीतिक पकड मजबूत करू शकतात.
अखेर अब्राहम अकॉर्ड्स म्हणजे काय, ज्यामुळे करार रखडला?
खरं तर, अब्राहम अकॉर्ड्स हा 2020 मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने झालेला असा करार आहे, ज्या अंतर्गत काही अरब देशांनी पहिल्यांदाच इस्रायलसोबत आपले संबंध सामान्य केले. यूएई, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदान या अंतर्गत इस्रायलशी जोडले गेले आहेत.
आता अमेरिकेला हवे आहे की सौदी अरेबियानेही याच कराराचा भाग व्हावे. ट्रम्प यांचे मत आहे की, जर सौदीने इस्रायलशी संबंध सामान्य केले, तर पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेची रणनीतिक युती अधिक मजबूत होईल.
अहवालात म्हटले आहे की, बायडेन प्रशासनही सौदी अणुकराराला इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याशी जोडून पुढे नेत होते.
मात्र, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्यामुळे आणि गाझा युद्धामुळे ही प्रक्रिया थांबली. सौदीचे म्हणणे आहे की, पॅलेस्टाईनसाठी स्वतंत्र राज्याचा मार्ग मोकळा झाल्याशिवाय ते इस्रायलशी अधिकृत संबंध प्रस्थापित करणार नाही. याच कारणामुळे आता अणुकरारही या अटीवर अडकला आहे.
ट्रम्प यांनी युरेनियम संवर्धनावर नकार का दिला?
अणुऊर्जा प्रकल्प चालवण्यासाठी युरेनियमला एका विशिष्ट स्तरापर्यंत समृद्ध (एनरिच) केले जाते. पण हेच तंत्रज्ञान जर खूप उच्च स्तरापर्यंत पोहोचले, तर त्याच युरेनियमचा वापर अणुबॉम्ब बनवण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे युरेनियम समृद्धीकरणाला (एनरिचमेंट) जगातील सर्वात संवेदनशील अणुतंत्रज्ञानांपैकी एक मानले जाते.
याच कारणामुळे अमेरिका सहसा कोणत्याही देशाला आपल्या भूमीवर युरेनियम समृद्धीकरणाची (एनरिचमेंट) परवानगी देण्याचे टाळतो. त्याला अशी भीती असते की भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर लष्करी कार्यक्रमांसाठीही होऊ शकतो. सौदी अरेबियाबद्दलही हीच चिंता आहे, त्यामुळे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की अणुकरार होईल, पण युरेनियम समृद्धीकरणाला (एनरिचमेंट) परवानगी मिळणार नाही.
