- Marathi News
- International
- Trump’s Request For A Meeting; Iran’s Outright Refusal, Claim Of Meeting In Qatar Today, Different Statements From Both Sides
दुबई/तेहरान3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धबंदी पुन्हा धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. होर्मझवर ३० दिवसांपर्यंत इराणच्या ताब्याच्या नवीन घोषणेनंतर, ३० जून रोजी कतारमधील दोहा येथे दोन्ही देशांमध्ये तांत्रिक पातळीवरील बैठक होणार असल्याची बातमी आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याची घोषणा केली. मात्र, इराणी अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.
वास्तविक पाहता, होर्मझमधील तणाव वाढल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे याच कारणामुळे ट्रम्प इराणसोबतचा अंतरिम करार वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान म्हणाले, कतारमध्ये अडकलेली इराणची ६ अब्ज डॉलर( ५२ हजार कोटी रु.) मालमत्ता देशात परत आणली जाईल.
कतारमध्ये जप्त ५२ हजार कोटी रु.निधी इराणला तातडीने परत हवा
- राजनैतिक प्रकरणांच्या जाणकारांच्या मते, इराणला चर्चा पूर्ण बंद करायची नाही, परंतु त्याआधी आपल्या आर्थिक व सुरक्षा अटींवर ठोस हमी हवी आहे. हे असे समजून घ्या
- करारांतर्गत कतारच्या बँकांमध्ये अडकलेले इराणचे सुमारे ६ अब्ज डॉलर मुक्त केले जाणार होते. अमेरिका या आश्वासनापासून मागे हटत असल्याचा इराणचा आरोप आहे. या बैठकीच्या अगदी आधी पेझेश्कियान यांचे आलेले विधान हेच दर्शवते की, जोपर्यंत इराणला या निधीची ठोस हमी मिळत नाही, तोपर्यंत तो चर्चेच्या टेबलावर बसणार नाही.
- ही बैठक आधी स्वित्झर्लंडमध्ये इराणच्या ‘अणु कार्यक्रमा’बाबत होणार होती. नंतर त्याचे ठिकाण बदलून कतार केले आणि अजेंडा बदलून ‘ होर्मझ वाद’ करण्यात आला. मुख्य मुद्दा (अणू करार) सोडून अमेरिका सुरक्षेच्या बहाण्याने आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे इराण संतापला आहे.
- इराणने स्वतः बैठकीसाठी विनंती केल्याचा दावा अमेरिका करत आहे, तर इराण तो फेटाळत आहे. ही एक रणनीती आहे जेणेकरून चर्चा सुरू होण्यापूर्वी कोणताही देश स्वतःला कमकुवत आणि झुकलेला सिद्ध करू नये.
कतारमध्ये कराराच्या अटींवर अंतिम रूपरेषा तयार होईल
कतारमधील प्रस्तावित बैठकीत कनिष्ठ पातळीवरील मुत्सद्दी कराराच्या अटींवर काम करतात, जेणेकरून नंतर इराण व अमेरिकेचे सर्वोच्च नेते पुन्हा चर्चेच्या टेबलवर येऊ शकतील. इराण व ओमानने होर्मुझच्या व्यवस्थापनाबाबत सोमवारी संयुक्त समितीची पहिली बैठक घेतली. इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझम गरिबाबादी यांनी सांगितले की, या बैठकीत जलमार्गाशी संबंधित विद्यमान मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
