- Marathi News
- National
- Supreme Court Seeks Details On Bengal Voter List Deletions | Election Commission
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मध्ये वगळलेल्या नावांसंबंधित प्रकरणांची निवडणूक आयोगाकडून माहिती मागवली आहे. न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणांच्या (ट्रिब्यूनल) निर्णयांचे तपशील देण्यास सांगितले आहे.
हे अपीलीय न्यायाधिकरण अशा लोकांच्या याचिकांवर सुनावणी करतात, ज्यांची नावे बंगाल SIR मध्ये मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
न्यायालयाने राज्यात SIR संबंधित प्रकरणांमध्ये किती अपील दाखल झाले, किती प्रकरणांवर निर्णय झाला आणि किती प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत, याची माहिती मागवली आहे.
यामुळे हे स्पष्ट होईल की मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या विरोधात लोकांनी दाखल केलेल्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनल) आतापर्यंत किती कारवाई केली आहे.
न्यायालयाने काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. चौधरी यांनी अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर SIR संबंधित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्याची मागणी केली होती.
बंगालमध्ये मतदार यादीतून 58 लाखांहून अधिक नावे वगळली
पश्चिम बंगालमध्ये SIR च्या मसुदा यादीतून 58.20 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. मसुदा यादीपूर्वी राज्यात 7.66 कोटी मतदार होते, मसुदा यादीत 7.08 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण 7.6% आहे, म्हणजेच प्रत्येक 100 पैकी सुमारे 8 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, 58.20 लाख मतदारांपैकी 24.17 लाख मृत आढळले, 1.38 लाख डुप्लिकेट किंवा बनावट होते, 32.65 लाख मतदार स्थलांतरित, बेपत्ता आणि इतर कारणांमुळे वगळले गेले.
SIR संबंधित अपडेट…
निवडणूक आयोगाने स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) तीन टप्प्यांत लागू केली आहे.
पहिला टप्पा: सर्वात आधी SIR बिहारमध्ये लागू झाला. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.
दुसरा टप्पा: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, गोवा, पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीपमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील SIR झाला.
तिसरा टप्पा: आयोगाने 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR सुरू केला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यांचा समावेश आहे.
