Subrato Roy: ज्यांच्या जामीनासाठीही सुप्रीम कोर्टाने मागितलेला 10 हजार कोटींचा जातमुचलका! एका पत्रामुळे बुडालं सहारा साम्राज्य – subrata roy downfall who was roshan lal whose one letter sent saharasri to jail destroyed 2 lakh crore company

एकेकाळी सहारा ग्रुप देशातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांपैकी होते. रिअल इस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटॅलिटी, वित्तीय सेवा आणि एअरलाइन्स या क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय पसरलेला होता. IPL मध्ये तर सहारा समूहाचा एक संघही होता आणि फॉर्म्युला वन, फोर्स इंडियामध्येही गुंतवणूक केली होती.अनेक वर्षे सहारा ग्रुप भारतीय क्रिकेट संघाचा स्पॉन्सरही होता. सहाराचे प्रमुख सुब्रता रॉय यांचा राजकीय वर्तुळातही मोठा प्रभाव होता. मग, असं म्हटले जाते की एका पत्राने सहारातील कथित अनियमितता उघडकीस आणल्या ज्यामुळे सुब्रत रॉय यांना तुरुंगात जावं लागलं. त्या पत्रात काय लिहिलेलं? कोणी लिहिलेलं पत्र?

4 जानेवारी 2010 रोजी रोशन लाल नावाच्या व्यक्तीने हिंदीत नॅशनल हाउसिंग बँकेला पत्र पाठवले. रोशन लालने आपण व्यावसायिक सीए आणि इंदूर येथे स्थित असल्याचा दावा केला. या पत्रातून रोशन लालने NHB ला लखनौमधील सहारा ग्रुपच्या दोन कंपन्यांनी – सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनने – जारी केलेल्या बॉण्ड्सची चौकशीची विनंती केली. मोठ्या संख्येने लोकांनी सहारा ग्रुपच्या कंपन्यांकडून बॉण्ड्स खरेदी केले, पण बॉण्ड्स नियमांनुसार जारी केले नसल्याचे त्यांनी दावा केला.

नॅशनल हाउसिंग बँकेला अशा प्रकरणांच्या चौकशीचा अधिकार नव्हता, त्यामुळे नंतर त्यांनी सेबीकडे पत्र पटवले. एका महिन्यानंतर सेबीला अहमदाबादस्थित प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन या गुंतवणूकदार संरक्षण ग्रुपकडून असेच एक पत्र मिळाले. 24 नोव्हेंबर 2010 रोजी सेबीने सहारा ग्रुपला कोणत्याही स्वरूपात जनतेकडून निधी उभारण्यावर बंदी घातली आणि प्रकरण सर्वोच्च कोर्टाच्या दारी पोहोचले, जिथे सहारा ग्रुपला गुंतवणूकदारांचे पैसे 15% वार्षिक व्याजासह तब्बल 24,029 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले.

सहारा ग्रुपच्या कंपन्यांनी सेबीच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा 2012 मध्ये सर्वोच्च कोर्टाने निकाल दिला. बँकिंग सेवा उपलब्ध नसलेल्या लाखो भारतीयांकडून पैसे उभारल्याचे या कंपन्यांनी दावा केला होता आणि सहारा ग्रुपच्या कंपन्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास अपयशी ठरल्यावर न्यायालयाने रॉय यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सहारा दोन वर्षे तुरुंगात राहिले आणि 6 मे 2017 पासून सुरुवातीला आईच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्यासाठी पॅरोल मंजूर करण्यात आला, ज्याची मुदत नंतर वाढवली गेली.

2012 च्या न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वोच्च कोर्टाने सुब्रता रॉय यांना जामिनासाठी अनिवार्य अट म्हणून 10000 कोटी रुपये (5000 कोटी रुपये रोख आणि 5000 कोटी बँक गॅरंटीद्वारे) ऐतिहासिक जामिनाची रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला. त्यांच्या कंपन्यांनी लाखो गुंतवणूकदारांकडून बेकायदेशीर पद्धतीने जवळपास 20000 कोटी रुपये उभे केल्याचे म्हटले होते. पण सेबीच्या परतावा निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे रॉय यांना सुरुवातीला मार्च 2014 मध्ये न्यायालयीन कोठडीत पाठवले गेले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा उभारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला न्यूयॉर्कमधील प्लाझा आणि ड्रीम डाउनटाउन हॉटेल्स आणि लंडनमधील ग्रोसवेनर हाऊस यांसारख्या प्रमुख परदेशी मालमत्ता विकण्याची परवानगी दिली.

रोशन लाल यांना शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण त्यांचा शोध लागला नाही. “सहारा प्राईम सिटी इश्यूसाठी मर्चंट बँकर असलेल्या इनाम सिक्युरिटीजने इंदूरच्या जनता कॉलनीमधील रोशन लाल यांच्या पत्त्यावर एक पत्र पाठवले होते, पण ‘पत्ता उपलब्ध नाही’ अशी नोंद करून परत आले,” असे सहारा ग्रुपच्या वकिलांनी अधिकृतपणे सांगितले. इतकेच नाही तर अनेक इच्छुक व्यक्तींनी रोशन लाल यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, पण सापडले नाही. रोशन लाल नावाची व्यक्ती नसल्याचा अनेकांचे म्हणणे असून सहारांची पोलखोल एखाद्या कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्ध्याचे कृत्य असल्याचे म्हटले जाते.

बिहारच्या अरारिया सोडून कोलकाता आणि नंतर गोरखपूरला स्थायिक झाल्यावर सुब्रत रॉय यांनी आपल्या मित्र सहारासोबत छोटी चिटफंड कंपनी सुरू केलेली, ज्याचा झपाट्याने विस्तार झाला. अगदी 100 रुपये कमावणारेही 20 रुपये वाचवून सहारांच्या योजनेत गुंतवणूक करू लागले. यामुळे सुब्रता रॉय यांना ‘सहराश्री’ म्हणून सन्मान मिळाला. हळूहळू त्यांनी व्यवसाय विस्तारला आणि गृहनिर्माण विकासापासून ते रिअल इस्टेट, वित्त, पायाभूत सुविधा, मीडिया, मनोरंजन, आरोग्यसेवा, हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल आणि माहिती तंत्रज्ञानात हात आजमावला.