अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. पुढील दोन वर्षांपर्यंत ही औषधे कोणत्याही शुल्काशिवाय अमेरिकेत जाऊ शकतील, परंतु त्यानंतर 100% आणि नंतर 200% पर्यंत शुल्क आकारले जाईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतीय फार्मा उद्योगावर काय परिणाम होईल आणि अमेरिकेने हे पाऊल का उचलले आहे, हे 12 सोप्या प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या… प्रश्न 1: ट्रम्प यांनी जेनेरिक औषधांच्या शुल्काबाबत (टॅरिफ) काय घोषणा केली आहे? उत्तर: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर सांगितले की, 1 ऑगस्ट 2026 पासून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर पुढील दोन वर्षांपर्यंत शून्य शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. दोन वर्षांनंतर पुढील एका वर्षासाठी शुल्क 100% आणि त्यानंतर ते 200% होईल. प्रश्न 2: ट्रम्प प्रशासनाने इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे काय कारण सांगितले आहे? उत्तर: ट्रम्प यांच्या मते, या धोरणाचा मुख्य उद्देश जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करणारे प्लांट अमेरिकेमध्ये परत आणणे हा आहे. ते म्हणाले की, ज्या कंपन्यांना मुदत दिली आहे, जर त्यांनी अमेरिकेमध्ये आपले प्लांट आणि उपकरणे लावली नाहीत, तर त्यांना दंड म्हणून शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागेल. तथापि, पेटंटेड, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधांवरील सध्याचे धोरण पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. प्रश्न 3: अमेरिकन आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये जेनेरिक औषधांचा किती वापर होतो? उत्तर: अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या एकूण औषधांपैकी 90% पेक्षा जास्त वाटा जेनेरिक औषधांचाच असतो. तेथील आरोग्य सेवा प्रणाली मोठ्या प्रमाणात स्वस्त जेनेरिक औषधांवर अवलंबून आहे. प्रश्न 4: या निर्णयाचा भारतावर काय आणि किती परिणाम होईल? उत्तर: भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हटले जाते. जर शुल्क (टॅरिफ) 100% आणि 200% पर्यंत वाढवले तर, भारतीय औषधांची किंमत अमेरिकन बाजारात लक्षणीय वाढेल. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) च्या अहवालानुसार: 2025 मध्ये भारताने एकूण 25.8 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹2.49 लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्यात केली. यापैकी 9.7 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹0.94 लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्यात एकट्या अमेरिकेला झाली. हे एकूण औषधांच्या 38% आहे. हेल्थकेअर ॲनालिटिक्स फर्म IQVIA नुसार, अमेरिकन फार्मसीमध्ये विकल्या जाणाऱ्या एकूण जेनेरिक औषधांपैकी 47% प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपन्याच पूर्ण करतात. प्रश्न 5: 100% किंवा 200% शुल्क (टॅरिफ) लावल्यानंतरही भारतीय औषधे अमेरिकेत टिकू शकतील का? उत्तर: होय, भारतीय जेनेरिक औषधे तरीही स्पर्धात्मक राहू शकतात. GTRI च्या अहवालानुसार, अनेक भारतीय जेनेरिक औषधे अमेरिकेत ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 7 ते 10 पट स्वस्त विकली जातात. अशा परिस्थितीत, जर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावले तरी, भारतीय औषधे तेथील ब्रँडेड औषधांपेक्षा स्वस्तच राहतील. या अतिरिक्त खर्चाचा मोठा भाग शेवटी अमेरिकन आरोग्य सेवा प्रदाते, विमा कंपन्या आणि रुग्णांवर पडेल, भारतीय निर्यात पूर्णपणे संपणार नाही. प्रश्न 6: प्रमुख भारतीय औषध कंपन्यांकडे आधीपासूनच अमेरिकेत प्लांट (कारखाने) आहेत का? उत्तर: होय, भारतातील काही कंपन्या जसे की सन फार्मा, झायडस लाईफसायन्सेस, ल्युपिन, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला आणि डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज यांसारख्या प्रमुख कंपन्या अमेरिकेत त्यांचे प्लांट (कारखाने) चालवतात. मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यूयॉर्कमध्ये सिप्ला आपल्या उत्पादन प्रकल्पाची क्षमता वाढवत आहे. डॉ. रेड्डीजने म्हटले आहे की व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरल्यास ते अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यासाठी तयार आहेत. सन फार्माचे म्हणणे आहे की अमेरिकेत त्यांची सध्याची पायाभूत सुविधा पुरेशी आहे. प्रश्न 7: अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन स्थलांतरित करणे सोपे आहे का? उत्तर: नाही, हा खूप कठीण आणि महागडा व्यवहार आहे. जेनेरिक औषधांचा व्यवसाय जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. विशेषतः ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) साठी कंपन्या भारत आणि चीनवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेत नवीन उत्पादन परिसंस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम) उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासेल, ज्यामुळे अमेरिकेत औषधांच्या किमती लक्षणीय वाढतील. प्रश्न 8: या संपूर्ण परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी भारताने कोणती पावले उचलली पाहिजेत? उत्तर: GTRI चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी सुचवले आहे की भारताला दोन आघाड्यांवर काम करावे लागेल: प्रश्न 9: अमेरिकन आरोग्यसेवेला भारतीय औषधांमुळे किती बचत होते? उत्तर: अमेरिकन लोक मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल, कर्करोग, संसर्गजन्य रोग आणि मानसिक आरोग्य यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जेनेरिक औषधे घेतात. अहवालानुसार, भारतीय औषधांमुळे केवळ 2022 मध्ये अमेरिकन आरोग्य प्रणालीचे 219 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹21.14 लाख कोटी वाचले. गेल्या दशकात ही बचत $1.3 ट्रिलियन इतकी होती. प्रश्न 10: अमेरिकेत कोणकोणत्या भारतीय फार्मा कंपन्यांची औषधे जास्त विकली जातात? उत्तर: डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, सिप्ला आणि सन फार्मा यांसारख्या प्रमुख भारतीय कंपन्या अमेरिकन बाजारात पुरवठा करतात. अमेरिकेत सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या भारतीय जेनेरिक औषधांमध्ये यांचा समावेश आहे: प्रश्न 11: हा निर्णय ट्रम्प यांच्या व्यापक शुल्क धोरणाचा भाग आहे का? उत्तर: होय, ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य भर अमेरिकन उत्पादन वाढवण्यावर आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर आहे. यापूर्वीही, ब्रँडेड औषध उत्पादकांना अमेरिकेत उत्पादन करण्याच्या किंवा किमती कमी करण्याच्या बदल्यात टॅरिफ सवलत देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, अमेरिका सुमारे 60 देशांवर 10% ते 12.5% नवीन टॅरिफ लावण्याचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये भारताचाही समावेश असू शकतो. प्रश्न 12: भारत आणि अमेरिकेच्या द्विपक्षीय व्यापार करारांवर याचा काय परिणाम होईल? उत्तर: अमेरिका आणि भारत सातत्याने असे म्हणत आहेत की ते द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याच्या अगदी जवळ आहेत. अशा वेळी, जेनेरिक औषधांवर मोठा टॅरिफ लावण्याच्या या नवीन घोषणेने दोन्ही देशांच्या व्यापारी संबंधांमध्ये नवीन अनिश्चितता निर्माण केली आहे. ज्ञान विभाग: जेनेरिक औषधे म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी संशोधन करून नवीन औषध बनवते, तेव्हा तिला काही वर्षांसाठी पेटंट मिळते. याला ब्रँडेड औषध म्हणतात. पेटंट संपल्यानंतर, इतर कंपन्या त्याच मीठ/फॉर्म्युल्याने स्वस्त औषधे बनवतात, ज्यांना ‘जेनेरिक औषधे’ म्हणतात. यांची गुणवत्ता आणि परिणाम ब्रँडेड औषधांसारखाच असतो, परंतु किंमत खूप कमी असते. वाचक आणि गुंतवणूकदारांसाठी टिप्स फार्मा गुंतवणूकदारांसाठी: पुढील 2 वर्षांपर्यंत भारतीय कंपन्यांवर थेट आर्थिक परिणाम होणार नाही कारण 0% शुल्क लागू राहील. तथापि, दीर्घकाळात कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन सुविधा (मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी) उभारण्याच्या धोरणावर काम करावे लागू शकते. स्टॉक मार्केट वॉच: सिप्ला, डॉ. रेड्डीज आणि सन फार्मा सारख्या यूएस एक्सपोजर असलेल्या कंपन्यांच्या पुढील तिमाहीच्या टिप्पणीवर लक्ष ठेवा.
Source link
अमेरिकेत जेनेरिक औषधांवर ट्रम्प यांची नवीन टॅरिफ योजना:2 वर्षे 0%, नंतर 100% आणि 200% शुल्क; भारतातील फार्मा कंपन्यांवर परिणाम शक्य
