नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नीट-यूजी पेपरफुटीप्रकरणी छेडलेल्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये असे स्पष्ट करतानाच त्यांची व अल्पवयीन आंदोलकांची सुटका सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
तसेच अतिरिक्त बळाचा वापर करणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेतली.
याप्रसंगी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईच्या आरोपांबाबत भूमिका स्पष्ट करताना आंदोलने हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याव्यतिरिक्त देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
विद्यार्थ्यांची आंदोलने पूर्णपणे शांततापूर्ण होती आणि आंदोलन करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जे अतिरिक्त बळाचा वापर करतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा 18 वर्षांखालील आंदोलकांना तात्काळ सोडण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेले खंडपीठ 20 जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचारांसंदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी करत होते.
या खंडपीठाने आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचारी आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरही सुनावणी घेतली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
कायदा मोडणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी : सॉलिसिटर जनरल
सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु जे कायदा मोडतात त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. आंदोलकांच्या हल्ल्यात 250 हून अधिक पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यानंतर, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी, एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कारवाईसंदर्भातील पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्यांना नोटीस जारी
जंतरमंतर आणि इतर राज्यांमधील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. पेलेट गन आणि रबर बुलेट्समुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आणि एका विद्यार्थ्याची दृष्टी गेली. जमावाला पांगवण्यासाठी इलेक्ट्रिक बॅटन आणि खिळे लावलेल्या काठ्यांचा वापर करण्यात आला.
एका पत्रकारावरही हल्ला झाला, ज्यात तो गंभीर जखमी झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दिल्ली सरकारला उत्तर दाखल करण्याची संधी दिली. त्याचबरोबर दिल्लीसह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांना नोटिसा बजावल्या.
अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या सुटकेचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, ज्या 18 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि ज्यांना आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते, त्या सर्वांना तात्काळ सोडावे.
तथापि, ज्येष्ठ वकील शादान फरासात यांनी ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी काही जण 19 आणि 20 वर्षांचे होते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने आपल्या निर्देशांचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, ज्या विद्यार्थ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, त्यांना त्यांच्या वयाचा विचार न करता सोडण्यात यावे. न्यायालयाने पोलिसांना आंदोलकांशी संबंधित डिजिटल डेटा जतन करण्याचे आणि तो सार्वजनिक न करण्याचे निर्देशही दिले.
एसआयटी आणि उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे संकेत
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व घटनांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले.
याशिवाय, दिल्ली आणि इतर राज्यांमधील घटनांची चौकशी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे संकेत देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान ‘या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी का होऊ नये?’ असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारला.
तसेच सुमारे 250 पोलीस अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. या घटना आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या की बाहेरील समाजकंटकांनी आंदोलनात घुसखोरी करून हिंसाचार केला होता, हे निश्चित केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
