दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केलेल्या या विधेयकामुळे प्रभावित देशांमध्ये भारत आणि चीनचा समावेश असून रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवरील निर्बंधांव्यतिरिक्त या विधेयकात इराणवरही निर्बंध लादण्याची तरतूद केली गेली आहे. या विधेयकाला दोन्ही पक्षांच्या सिनेट सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला, पण अद्याप कायदा बनलेला नसून त्याआधी सिनेटमध्ये पुढील टप्पे पार करावे लागतील. सिनेटने पूर्णपणे मंजूर केल्यानंतर कनिष्ठ सभागृह, म्हणजेच प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) विचारार्थ सादर केले जाईल.
भारत-चीनला लक्ष्य करणारे विधेयक
अमेरिकेचे सिनेटर रॉजर विकर यांनी म्हटले की, युक्रेनमध्ये रशियाच्या युद्धयंत्रणेला बळ पुरवण्यात भारत आणि चीन, हे दोन्ही देश ‘मुख्य दोषी’ आहेत. लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावावरून ओळखले जाणारे आणि सह-लेखक व दिवंगत अमेरिकन सिनेटर यांच्याशी संबंधित निर्बंधांचे विधेयक अमेरिकेच्या कोणत्याही मित्रराष्ट्राला फटका बसवणारे नसेल, असे विकर यांनी सांगितले. मंगळवारी सिनेटरनी घेतलेल्या प्रक्रियात्मक मतदावादरम्यान वादग्रस्त विधेयक पुढील प्रक्रियेसाठी मंजूर केले गेले.
“आपल्या मित्रराष्ट्रांना फटका बसणार नाही आणि चीन व भारताला मात्र लक्ष्य केले जाईल, याची काळजी घेत अत्यंत विचारपूर्वक तयार हे विधेयक करण्यात आले आहे,” असे विकर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भारतासाठी ही चिंतेची बाब का?
अमेरिकेतील नवीन विधेयकामुळे भारताचे नक्की टेन्शन वाढले असेल. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारताने रशियाकडून ऊर्जा पुरवठा वाढला होता, तर अमेरिकेने निर्बंध शिथिल करून पुन्हा लादल्यावरही भारताने ही खरेदी सुरूच ठेवली. होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये तणाव कायम आहे, म्हणूनच भारताने रशियाकडे मोर्चा वळवला.
अमेरिकेचे खासदार रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी याआधी देशांची रशियन वायूची खरेदी रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीच्या 15% पेक्षा कमी आहे, त्यांना काहीसा दिलासा देण्याचे सुचवले होते. पण, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही.
“स्पष्ट सांगायचे तर, चीन आणि भारत हेच मुख्य दोषी आहेत. तेच सर्वाधिक प्रमाणात तेल आणि गॅस खरेदी करतात, तेच रशियाच्या युद्धयंत्रणेला बळ पुरवत आहेत आणि जगाच्या इतर कोणत्याही भागात आपल्याला कोणतीही मदत करत नाही,” असे त्यांनी पुढे म्हटले. चीन आणि भारताव्यतिरिक्त स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान रशियन तेलाचे इतर प्रमुख खरेदीदार आहेत.
आता पुढे 100 सदस्य असलेल्या सिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पण हाऊसमध्ये – प्रतिनिधीगृहात – काहीसा विरोध होऊ शकतो, जिथे डेमोक्रॅट्स ट्रम्प यांना आयात शुल्काबाबत आणखी अधिकार देण्यास फारसे उत्सुक नाही.
लेखकाबद्दलप्रियांका वर्तकप्रियांका वसंत वर्तक या 2023 पासून महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये डिजिटल कन्टेन्ट प्रोड्युसर पदावर काम करत आहेत. 2015 पासून डिजिटल मीडियामध्ये विविध वेबपोर्टलसाठी काम केले असून क्रीडा आणि बिझनेस यासारख्या विषयांवरील बातम्यांचं लेखन आणि कव्हरेज करायचा दहा वर्षाचा अनुभव आहे.
मुंबई विद्यापीठातून बीएमएम आणि मग मास्टर्सच शिक्षण घेतल्यावर त्यांनी एनडीटीव्हीमध्ये या अग्रगण्य वृत्तवाहिनीमध्ये इंटर्नशीप केली. मग एनबीटी या वृत्तपत्रात शिक्षण आणि मनोरंजन डेस्कवर काम केले. इथे काम करताना त्यांनी शिक्षण व मनोरंजनाशी संबंधित मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर 2016 मध्ये फ्री प्रेस जर्नल या इंग्रजी वृत्तपत्रातील ऑनलाईन डिपार्टमेंटमध्ये तीन वर्ष केले जिथे त्यांनी मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींचे कव्हरेज सुरु करून तीन वर्षाचा अनुभव घेतला.
पत्रकारिता क्षेत्रात 15 वर्षांचा अनुभव
2019 मध्ये लेट्सली या मराठी वेबसाईटसाठी क्रीडा क्षेत्रात न्यूज रायटर म्हणून काम केले. मे 2023 मध्ये महाराष्ट्र टाइम्समध्ये सर्वप्रथम कन्सल्टंट म्हणून तीन महिन्यांचा अनुभव घेतला. या दरम्यान बिझनेस आणि क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी जसे की आयपीएल आणि वेगवेगळ्या क्रीडा मालिका तसेच बिझनेसमध्ये वेतन आयोगासह आंतरराष्ट्रीय घडामोडी कव्हर केल्या.
2023 मध्ये फुल-टाइम्स बिझनेस कव्हरेज सुरु केले. व्यापार कार्यक्षेत्रातील बातमी आणि विश्लेषण लेखांना प्राधान्य दिलं. आंतराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय शेअर मार्केट, रिअल इस्टेट आणि व्यापार उद्योगाशी संबंधित घडामोडी आदी विषयांवर लेख मालिका लिहिले. केंद्रीय अर्थसंकल्प, अमेरिकेसोबत ट्रेड डील आणि त्यांचा जनसामान्यांसोबत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम यांचे विश्लेषण केले.
शैक्षणिक पात्रता
प्रियांका वर्तक यांनी 2014 मध्ये विद्याविहार येथील एस.के. सोमैया महाविद्यालयातून मीडिया व जर्नालिसममधून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. महाविद्यालयीन काळात बॅडमिंटन आणि क्रिकेट यासारख्या खेळात भाग घेऊन पारितोषिके जिंकली. खेळ, चित्रपट, संगीत, पर्यटन यामध्ये प्रियांका यांना रुची आहे.… आणखी वाचा
