पुण्यात पोलिसांनी सुरू केलेल्या कक्षाकडे गेल्या आठ महिन्यांत ध्वनिप्रदूषणाच्या तब्बल १४ हजार तक्रारी आल्या, त्यावरून हे प्रकार एखाद्या उत्सवापुरते मर्यादित राहिले नसून, वर्षभराचा त्रास झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तरी राज्यकर्त्यांनी लोकानुनयी भूमिका सोडावी आणि नागरिकांच्याही आरोग्याची दखल घेऊन कार्यकर्त्यांचा उत्साह व नागरिकांची मानसिकता यांचा सुवर्णमध्य साधावा, ही अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सरकारने नुकताच ‘राज्योत्सवा’चा दर्जा दिला. त्यापूर्वीही गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होत होताच; पण त्या निमित्ताने राज्यकर्त्यांनी ‘निर्बंधमुक्त उत्सवा’ची घोषणा दिली आणि विविध घटकांमधून त्याचा सोयिस्कर अर्थ काढण्यास सुरुवात झाली. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ‘डीजे’ नामक छोटेखानी यंत्रणेची नागरिकांच्या कानांचे पडदे फाडून टाकण्याची भीतीदायक क्षमता सर्वांनीच अनुभवली आहे. कोल्हापुरात आणि पुण्याच्या उपनगरात या आवाजाने कोणाला प्राण गमवावे लागले, तर वृद्ध, रुग्ण, गर्भवती महिला आणि सर्वसामान्यांना कायमचा बहिरेपणा-ह्रदयविकार असे शेकडो अनुभव लक्षात घेऊन सोलापुरात जाणत्यांनी मिरवणुकीत ‘डीजे’वरच बंदी आणली, मग तेच सत्ताधारी असताना पुण्यात तो पुढाकार का घेतला जात नाही? बरे, हे ध्वनिवर्धक मर्यादेत असते, तर नागरिकांनी विरोध केलाही नसता. पण, ६० ते ८५ डेसिबलपर्यंत गोंगाटाची मानवी कानांची क्षमता असताना ‘डीजे’चे आवाज सगळ्या मर्यादा धाब्यावर बसवून सव्वाशे ते दीडशे डेसिबलपर्यंत पोहोचू लागले.
ज्याचा आवाज जास्त; त्याची म्हणे परिसरात ‘हवा’ निर्माण होते; त्यातूनच ‘आवाज वाढव डीजे’ची स्पर्धा लागते, असे त्यामागील वर्चस्वाचे अजब मानसशास्त्र. ‘एखाद्याने ‘डीजेमुक्ती’चे आवाहन केले, म्हणून ‘मी अधिक जोरात ‘डीजे’ वाजविणार,’ अशा मानसिकतेमधून आपण सर्वांचेच आरोग्य धोक्यात आणत आहोत, याचे भान विस्मृतीत जात आहे. पुण्यातील बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या संघटित आक्रमकपणामुळे तक्रार करणाऱ्या नागरिकालाच बाहेर काढले गेले आणि ‘लोकनेते’ म्हणवून घेणारेही निमूटपणे बसून राहिले; मग सामान्यांनी दाद मागावी कुठे, असा प्रश्न पडल्यास नवल नाही. ‘अन्य उत्सवांमध्ये कारवाई का होत नाही,’या युक्तिवादात तथ्य आहेच. ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास जात-धर्मापलीकडे सगळ्याच समाजाला होतो, त्यामुळे वर्षभर हे उल्लंघन रोखण्याची जबाबदारी पोलिसांना टाळता येणार नाही.
पुण्यात ध्वनिक्षेपकांबाबतचा निर्णय पोलिस आयुक्तांवर सोपवण्यात आला; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या वेळ आणि ध्वनिमर्यादेच्या निकषांमध्ये सूट-सवलती देण्याचा अधिकार आयुक्त किंवा सरकारला तरी आहे का? गणेशोत्सवात उत्साहाने सहभागी होणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुंडागर्दी आणि ध्वनिप्रदूषणामुळे नवरात्रीतील तोरण मिरवणुकांवर बंदी घातली आणि पुणेकरांनीही त्यांना दुवा दिली, याची आठवण ताजी आहे.
हे नियम म्हणजे उत्सवातील कार्यकर्त्यांवरचा अन्याय नाही, तर सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार करून आखलेली चौकट आहे, हे कार्यकर्त्यांना पटवून देण्याची जबाबदारी राजकीय आणि गणेशोत्सवातील नेत्यांचीही आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल. हा साऱ्या समाजाचा उत्सव असल्यानेे संयमाचा सल्ला देणाऱ्या सर्वांनाच ‘उत्सवविरोधी’ ठरवून बाद करणेही योग्य नाही. अशा कंठाळी ‘इव्हेंटीकरणा’तून निवडक मंडळींचा ‘संघटना’चा हेतू साध्य होईलही; पण ‘प्रबोधना’चा उद्देश मागे पडून चालणार नाही.

