PM मोदींची पोस्ट हटवल्याबद्दल झुकरबर्गने माफी मागितली:चाइल्ड पॉर्न-डीपफेक कंटेंट रोखण्यातही अयशस्वी झाल्याचे कंपनीने मान्य केले

पंतप्रधान मोदींची फेसबुक पोस्ट हटवल्याच्या घटनेबाबत मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी बुधवारी भारत सरकारची माफी मागितली. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तसंस्था पीटीआयने (PTI) ही माहिती दिली. तसेच, बालकांवरील लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री, डीपफेक्स आणि मजकूर नियमन यांबाबत आपल्या प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या त्रुटींचीही कंपनीने कबुली दिली. मेटाचे ‘ग्लोबल अफेअर्स’ प्रमुख जोएल कॅप्लन यांच्या नेतृत्वाखालील एका जागतिक पथकाने केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांची भेट घेतली. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींची फेसबुक पोस्ट हटवल्यानंतर सरकारने बजावलेल्या समन्सच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्यामुळे सरकार नाराज झाले होते. मोदींनी २३ जुलै रोजी हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता; त्यात त्यांनी ‘पेपर लीक’ ही एक मोठी समस्या असल्याचे नमूद केले होते आणि अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी ‘फास्ट-ट्रॅक न्यायालये’ स्थापन करण्याची वकिली केली होती. हा व्हिडिओ फेसबुकवरून काही काळासाठी हटवण्यात आला होता, परंतु नंतर मेटाने तो पुन्हा बहाल केला. सरकारने म्हटले: मेटा जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही बैठकीदरम्यान, मेटाने कबूल केले की विशिष्ट प्रकारच्या मजकुराचा प्रसार करण्यासाठी मोठा निधी खर्च केला गेला, ज्यामुळे नकळतपणे प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर मजकुराचाही प्रसार झाला. मात्र, चर्चा झालेल्या मजकुराचे स्वरूप काय होते, हे सूत्रांनी स्पष्ट केले नाही. सरकारने मेटाला स्पष्ट केले की, आयटी कायद्यांतर्गत (IT Act) कंपनी केवळ स्वतःला ‘मध्यस्थ’ म्हणून वर्गीकृत करू शकत नाही. कोणता मजकूर कोणत्या वापरकर्त्यापर्यंत पोहोचवायचा हे मेटाच ठरवत असल्याने, आयटी कायद्यांतर्गत सामान्यतः मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ (कायदेशीर संरक्षणाचे) कवच कंपनीला मिळू शकत नाही. या बैठकीत सरकारने मेटाकडून CSAM, डीपफेक्स, व्हेरिफाईड खात्यांची सुरक्षा, अल्गोरिदममधील पूर्वग्रह आणि भारतीय कायद्यांचे पालन यांबाबतही स्पष्टीकरण मागितले. या मुद्द्यांवर पुढील चर्चेसाठी मेटाच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा बोलावले जाईल, असे संकेत सूत्रांनी दिले. हा संपूर्ण वाद सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी हा प्रश्नोत्तर (QA) अहवाल वाचा प्रश्न 1. संसदीय समितीने मार्क झुकरबर्ग आणि मेटाबाबत काय निर्देश दिले आहेत? उत्तर: मेटाचे प्रतिनिधी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) संबंधित संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर झाले होते. समितीच्या सदस्यांनी मेटाला प्लॅटफॉर्मवरील अल्गोरिदममधील पक्षपात आणि सामग्री नियंत्रणाच्या (कंटेंट मॉडरेशन) प्रक्रियेबद्दल प्रश्न विचारले. खासदारांचा आरोप होता की, प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री सहज उपलब्ध असते, तर योग्य सामग्री काढून टाकली जाते. समितीने मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना या संपूर्ण घटनेबद्दल 3 दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याची मागणी केली आहे. समितीने इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी निश्चित वेळेत माफी मागितली नाही, तर आयटी कायद्याच्या (IT Act) कलम 79(3) अंतर्गत मेटाला मिळणारे संरक्षण आणि कायदेशीर सूट काढून घेतली जाऊ शकते. त्यानंतर कंपनीवर ‘प्रकाशक’ (पब्लिशर) म्हणून कारवाई केली जाईल. प्रश्न 2. आयटी मंत्रालयाने मेटाच्या अधिकाऱ्यांना का बोलावले आहे? उत्तर: माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, बैठकीत मंत्रालय मेटा भारतीय कायद्यांचे किती पालन करत आहे याची तपासणी करेल. व्हीआयपी खात्यांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेले त्याचे ‘सेफगार्ड्स’ का अयशस्वी झाले. याशिवाय, व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम धोरणाबद्दल आणि इंस्टाग्रामवर चाइल्ड सेक्शुअल ॲब्यूज मटेरियल (CSAM) च्या उपस्थितीबद्दलही प्रश्न विचारले जातील. प्रश्न 3. या वादाचे मुख्य कारण काय आहे? पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टसोबत काय झाले होते? उत्तर: गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर देशातील तरुणांसाठी एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यात त्यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मेटाच्या सिस्टीमने ही पोस्ट अचानक काढून टाकली. काही वेळाने पोस्ट पूर्ववत करण्यात आली. मेटाने याला “तांत्रिक बिघाड” असल्याचे सांगत पोस्ट चुकून हटल्याचा दावा केला आणि माफी मागितली. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाच्या या स्पष्टीकरणाला पूर्णपणे “अपुरे आणि असमाधानकारक” ठरवले. प्रश्न 4. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी या प्रकरणावर काय म्हटले? उत्तर: आयटी सचिव एस कृष्णन यांनी 4 ऑगस्ट रोजी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असल्याने मेटाकडे अशा तांत्रिक क्षमता असाव्यात की तिचे सुरक्षा मानक योग्यरित्या कार्य करतील. सरकारला ही स्पष्टता हवी आहे की मेटा भारतीय कायदे किती प्रमाणात समजते आणि त्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तिच्याकडे कोणती ठोस प्रणाली आहे. प्रश्न 5. मेटाच्या अधिकाऱ्यांवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे का? उत्तर: होय, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई देखील कडक झाली आहे. हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करून तयार केलेल्या मॉर्फ्ड आणि एआय-जनरेटेड पोस्टच्या प्रकरणात मेटा इंडियाचे प्रमुख अरुण श्रीनिवास आणि काही फेसबुक व इंस्टाग्राम खात्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केली आहे. प्रश्न 6. या बैठकीत केवळ पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टचाच मुद्दा असेल का? उत्तर: 5 आणि 6 ऑगस्टच्या बैठकीत केवळ पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टचा मुद्दाच उपस्थित होणार नाही. मंत्रालय मेटाकडून व्हॉट्सॲपच्या नवीन युझरनेम धोरणाबद्दल आणि इंस्टाग्रामवर मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषण (CSAM) असलेल्या सामग्रीच्या उपस्थितीबद्दल जारी केलेल्या जुन्या नोटिसांचा तपशील आणि उत्तर मागेल. प्रश्न 7. या कारवाईचा मेटा आणि भारतीय वापरकर्त्यांवर पुढे काय परिणाम होऊ शकतो? उत्तर: जर मेटा माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि संसदीय समितीला संतुष्ट करण्यात अयशस्वी ठरली, तर भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी कंटेंट मॉडरेशन आणि एआय मॉर्फिंगशी संबंधित नियम अधिक कठोर करू शकते. यामुळे मोठ्या टेक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होईल आणि व्हीआयपी खात्यांसह सामान्य वापरकर्त्यांच्या डेटा आणि कंटेंट सुरक्षिततेला बळकटी मिळेल.



Source link